गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

विदेशका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त ६ कलेजले वैदेशिक मुद्रा अपचलन गरेकाबारे २०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पयो। त्यसको यथार्थ पत्ता लगाएर अख्तियारलाई सघाउन शिक्षा मन्त्रालयले छानबिन समिति बनायो। समितिले ‘अपचलन भएक’ तथ्य-प्रमाणसहित २०७७ मा प्रतिवेदन बुझायो। त्यसलाई मन्त्रालयले लुकाएर राखेको छ। अख्तियारले पनि कुनै कारबाही गरेको छैन।

समितिले उजुरी परेका ६ कलेजबारे मात्र छानबिनअध्ययन गरेको थियो। तर, मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार वैदेशिक सम्बन्धनवाला अधिकांश कलेजको मुख्य कामै विदेशी मुद्रा ओसारपसार रहँदै आएको छ। सम्बन्धन लिएको विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धित कलेजले प्रतिविद्यार्थी निश्चित शुल्क पठाउनुपर्छ। ‘त्यो रकम सोझै विश्वविद्यालयलाई पठाउने कलेज अति कम छन्’, मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘अधिकांशले कि हुन्डी गर्छन् कि थर्ड पार्टी पेमेन्टको बाटो समाउँछन्।

हुन्डी मुद्राको अवैध ओसारपसार हो।’थर्ड पार्टी पेमेन्ट’ कुनै एजेन्ट कम्पनीमार्फत दिइने भुक्तानी हो। विदेशी विश्वविद्यालयले नक्कली इन्भ्वाइस (बिल) पठाउँदैनन्। जसले गर्दा चाहिएजति पैसा विदेश पठाउन सम्भव हुन्न। त्यही भएर कलेजहरूले एजेन्ट समाउँछन्। एजेन्ट कम्पनीले जति रकमको बिल माग्यो, निश्चित कमिसन पाउने सर्तमा पठाइदिन्छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।