सहकारीले सामाजिक अर्थतन्त्रमा टेवा दिनु पर्ने – सचिव डा. रेग्मी

सहकारीले देशको सामाजिक अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्दछ

25.5K
shares
Nabil bank

काठमाडौं।भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले संविधानले सहकारीलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ अर्थतन्त्रको एक आशालाग्दो खम्बाका रुपमा स्वीकार गरी सहकारी क्षेत्रको विकास र विस्तारमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको वताएका छन् ।

सहकारी व्यवस्थापन समितिद्वारा आयोजित सहकारी र सुशासन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले भने सहकारी अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सहकारी समुदायको एकता र परिचालनसंग सम्वन्धित विषय हो । सहकारीले समुदायमा सबैलाई एउटै स्थानमा ल्याउन सहयोग गरिरहेको देखिन्छ भने समुदायलाई सकारात्मक परिवर्तनको बाटोमा अगाडि बढाउन समेत भूमिका खेलेको छ । समुदायका गरिब, साना किसानहरुलाई आर्थिक सामाजिक रुपमा सवल बनाउने कार्यमा सहकारीहरुले काम गरिरहेका छन् । सहकारीले देशको सामाजिक अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्दछ । हामीले उत्पादन मुलक सहकारीहरुलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छौं । स्थानीय स्रोत साधनको भरपुर प्रयोग गर्नसक्ने स्थानीय उत्पादनलाई प्रशोधन गर्दै बजारीकरणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । गाउँ तहमा साना–साना उद्यमहरुको सुरुवात गरेर आयआर्जनसंगै नविनतम अभ्यासहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने छ ।

आर्थिक पुँजी र सामाजिक पुँजिलाई उपयोग गर्दै सहकारीहरुलाई उत्पादनमा संलग्न गराउँदै बजारसंग जोड्ने हाम्रो भूमिका रहन्छ । हामीले सहकारी मार्फत सदस्य किसानहरुमा भएका नवितम सोचलाई व्यवसायमा बदल्न गर्नुपर्ने कामहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौं । अब उत्पादनमात्र बढाउने होईन उत्पादनलाई प्रशोधन गर्दै बजारीकरणमा पनि जानुपर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता बनेर आएको छ । ग्रामीण जनजीवन र कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी वनाउन, स्वरोजगार र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण रहने गर्दछ । सहकारीको मुल काम नै समुदायका हरेक सदस्यहरुको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने हो । त्यसैगरी प्रत्येक सदस्यहरुलाई आत्मनिर्भरको बाटोमा अगाडि बढाउनु सहकारीको दायित्व पनि हो । वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीहरुले संस्थागत सुशासन वित्तीय पारदर्शिता र अर्थतन्त्रका नियमहरु पालना गर्दे देशको अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा योगदान दिनु पर्ने कुरामा सचिव डा. रेग्मीले जोड दिए ।

सहकारी संस्थाहरुले गरेका असल अभ्यासहरुको बजारीकरण हुनु आवश्यक छ र सहकारी कानूनको परिपालना नगर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याइने उनले बताए ।

सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सहकारीहरु अनुशाशित भै अगाडी वढानु आवश्यक रहेको कुरा वताए । कार्यक्रममा सहकारी संघ संस्थामा सुशासनको प्रवर्द्धन गर्न सहभागीहरुद्वारा निम्न बिषयमा सामूहिक प्रतिवद्धता व्यक्त गरियो :

 

१. सहकारीको माध्यमद्वारा गरिबी निवारण, रोजगारीको सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, समुदायको सशक्तिकरणजस्ता क्रियाकलापमा तीनै तहका सरकारको सक्रिय भूमिका सुनिश्चित गर्न/गराउन पहल गर्ने,

२. समान प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरूलाई एकीकरण गर्नेतर्फ आवश्यक कार्य गरी सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको व्यवहारिक अभ्यास गर्दै सहकारी संस्थामा सुशासनको प्रवर्द्धन गर्ने,

३. सहकारी ऐन, नियम र कार्यविधिको स्थानीयतहहरुले स्थानीय परिवेशलाई सम्बोधन गर्ने गरी सहकारी ऐन लागू गर्ने गराउनेतर्फ सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने/गराउने,

४. सहकारीको साधारण सभा, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति र शेयर सदस्यको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाई संघ संस्थामा पारदर्शीता र जवाफदेहिता संस्कृतिको विकास गर्ने,

५. सहकारी संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा ऋण परामर्शलाई प्रभावकारी बनाउने, ऋणको सुरक्षण हुने किसिमले धितो लिने र ऋणको भाखा नाघ्न नदिनका लागि पहल गर्ने,

६. सहकारी संस्थामा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न नियमनकारी निकायहरुले नियमित र प्रभावकारी रुपमा अनुगमन र नियमन गर्ने साथै अभियानको तर्फबाट समेत सहकारी संघ संस्थाहरूमा सुशासन प्रबर्धन गर्ने भूमिका निर्वाह गरी सहकारी संस्थामा दिगो सुशासन कायम गर्ने ।

७. सहकारी संघसंस्थाहरु मार्फत् संचालन गरिने कार्यक्रम तथा पूँजीगत अनुदानमा दोहोरोपना नहुने गरी अन्तर तह समन्वय कायम गरिने, सहकारीका जिल्ला संघ, प्रदेश संघ र केन्द्रीय संघबाट सञ्चालन हुने लागत र संरचनागत हिसाबले ठूला योजनाहरू सञ्चालनको लागि आवश्यक पूँजिगत अनुदान वितरण कार्यमा स्वीकृत नीतिअनुरूपसमन्वय र सहकार्य गर्ने ।

८. सहकारीहरुलाई समस्याग्रस्त हुन नदिन आन्तरिक सुशासन प्रणालीमा सुधार गर्न पालना गर्नुपर्ने विषयहरूमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

९. सहकारी संस्थारुले प्रयोगमा ल्याएका असल अभ्यासहरुको प्रचार प्रसार अनुसरणका कार्यमा प्रभावकारीता ल्याउने, सहकारी संस्थाहरुले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा पुऱ्याएको सकारात्मक प्रभावको सन्देश प्रवाह गर्ने ।

१०. सहकारीका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र सहकार्य कानूनको परिपालनालाई प्रभावकारी बनाई सिमित सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको गलत प्रवृत्ति र विसंगति विरुद्ध सुशासन प्रवर्द्धनका लागि साझा प्रयास परिचालन गर्ने ।

११.सहकारी संघ/संस्थाको संस्थागत र व्यक्तिगत क्षमता अभिवृद्धिका निम्ति शिक्षा कोषको परिचालन र तीनै तहका सरकारको समन्वयमा तालिम, प्रशिक्षण, कार्यशाला गोष्ठी र अर्न्तक्रिया जस्ता कार्यक्रम नियमित रुपमा संचालन गर्ने

civil hospital
Hams Hospitals
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x