गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन एकीकृत सुधार कार्यक्रम अगाडी बढाइने भएको छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको प्रभावकारिताबाट बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउने यसले पूंजीगत खर्च बृध्दिमा सहयोग गर्ने र आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न भै विकासमा सहयोग पुग्ने भएकोले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद एकीकृत सुधार कार्यक्रम संचालन गर्न लागेको कुरा उक्त कार्यालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले बताएका छन् ।सुधारको यस एकीकृत कार्यक्रममा विद्युतीय खरिद प्रणालीको स्तरीकरण, खरिद प्रक्रियालाई बजेट, भुक्तानी प्रणाली र लेखा परीक्षण प्रणाली संग आबध्दता बढाउने तथा क्षमता बृध्दिका सघन कार्यक्रम संचालन गरिने कुरा डा रेग्मीले बताए। यी सवै कार्यको लागि सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन परीक्षण प्रणाली अर्थात म्याप्स प्रणाली अवलम्बन गर्ने र सो परीक्षणवाट आएका सुझावहरुको आधारमा सुधारका आवश्यक कार्यक्रमहरु अगाडी बढाइनेछ उनले थपे ।हाल सवै सार्वजनिक निकाय र सार्वजनिक निकायको अनुदान र ऋणवाट संचालन हुने जुनसुकै निकायको खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली र रु वीसलाख भन्दा माथिको खरिदमा विद्युतीय खरिद प्रणालीवाट खरिद गर्नु पर्ने अनिवार्यता छ यसको लागि विद्युतीय खरिद प्रणालीमा सवै मोड्युलहरु राख्ने र यसलाई प्रयोगकर्तामैत्रीय बनाइने भएको छ । विद्युतीय खरिद प्रणालीमा अठार वटा मोड्युलहरु थप गरिने भएको छ ।

यसको अतिरिक्त १५० वटा नमूनाबोलपत्र कागजातको निर्माण र राष्ट्रिय तहमा प्रयोग हुने नमूना बोलपत्र कागजातहरु नेपाली भाषामा बनाइने भएको कुरा उनले बताए। खरिद विधि र विद्युतीय खरिद प्रणालीका विभिन्न चरणको सहज जानकारीको लागि भिडियो क्लिपहरु, अनलाइन तालिम समग्री र प्रयोगकर्ता निर्देशिका अर्थात युजर म्यानुअल बनाइने भएको छ । सवै सार्वजनिक निकायको खरिद इकाइमा रहने पदाधिकारीको योग्यता निर्धारण गरिने र खरिद विज्ञ प्रमाणीकरणको कार्यलाई अगाडी बढाउने सोंच कार्यालयले राखेको कुरा उनले वताए । यसको अतिरिक्त उक्त कार्यालयले हरित अर्थात दिगो खरिदमा समेत जोड दिने भएको छ । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी तथा आपूर्तिकर्ताको खरिद प्रतिस्पर्धी क्षमता नवढाए सम्म सार्वजनिक खर्चमा प्रभावकारिता नआउने भएकोले विभिन्न निकायको सहकार्यमा खरिद तथा खरिद सम्झौता व्यवस्थापन शिविर अर्थात प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिकको संचालन, सवै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिस्ठानहरु संगको सहकार्यमा सवै प्रदेश तथा स्थानीय तहको खरिद क्षमता अभिवृध्दि गरिने कुरा उनले बताए ।सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संघीय संरचना अनुरुप सामयिक बनाउने तथा सहजै उपलब्ध हुने बस्तु सेवा वा निर्माणको लागि खरिद गर्न लाग्ने दिन घटाउने तर ठूला आयोजनामा डिजाइन र निर्माण लगायतका कामको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने समय बढाउनु पर्ने भएकोले सो अनुरुप खरिद कानूनमा व्यवस्था गरिने कुरा उनले बताए ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकता बमोजिम सरल रुपको सार्वजनिक खरिद कार्यविधि निर्माण गरिने कार्यक्रम रहेको उनले बताए । विकास साझेदारहरु संगको सहकार्य र सहयोगलाई पनि यसै एकीकृत सुधार कार्यक्रम संग आवध्दता र समन्वय हुने गरि अगाडी बढाइने कुरा उनले बताए ।