पार्टीको अगाडि सांसदहरु मुखमा बुझो लगाउने, जनताको पीडा कसले बोलिदिने ?
वि.सं.२०८१ वैशाख ३१ सोमवार
shares
नेपाली जनता सीधा र इमान्दार छन् । उनीहरु विश्वासमा परिहाल्छन् । आफूलाई परेको समस्या कसैले उठाइदियो भने उनीहरु ज्यान फालेरै त्यो व्यक्ति वा पार्टीको पछाडि लाग्छन् । विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले गत मंसिर ७ गते हजारौं जनता सडकमा उतारे ।
यहाँ करोडौं नागरिकलाई लघुवित्त, सहकारी, फाइनेन्स र बैंकले ठगेको थियो । उनले त्यो कुरा उठाइदिए । त्यसपछि बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ठगिएकाहरु सबै उनको पछाडि लागे । राजनीतिक दलले उठाउन नसकेका कुरा उनले बाहिर ल्याइदिनु पीडितहरुका लागि ठूलो कुरा थियो ।
उनी पनि अरुजस्तै नागरिक नै थिए । तर, उनले उठाएको विषयवस्तु गम्भीर थियो । जसबाट धेरै प्रभावित बने । उक्त आन्दोलनले ठूलो रुप लिने देखेपछि सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गर्यो । निषेधाज्ञा जारी भएपनि आम सर्वसाधारणलाई केही फरक परेको थियो ।
गाउँदेखि शहरसम्म दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनलाई समर्थन गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा चर्चा भइरहेको थियो । बैंक तथा वित्तिय संस्था ‘चोर’ हो, त्यसले धेरैलाई सुकुम्बासी बनायो, सीधासाधीलाई ठग्यो भनेर चिया पसल, चौतारातिर गफ गर्थे । आम सर्वसाधारण आफ्नो समस्या लिएर आन्दोलनमा आएका थिए ।
सरकारले नसुनेको पीडा सुनाउन उनीहरु आन्दोलनमा सहभागी भए । तर, प्रसाईको आन्दोलनले अर्कै मोड लिइदियो । भीड जम्मा भएपछि उनले देशमा राजतन्त्र चाहिन्छ, राजा ल्याउनुपर्छ भन्नेपछि सर्वसाधारण आन्दोलनमा जानै छोडे । उनले सर्वसाधारणको पीडा बोल्नुको साटो राजतन्त्र झोला बोके ।
त्यसपछि आन्दोलनमा आएकाहरु निराश भएर आफ्नो गाउँठाउँ फर्किए । आन्दोलन त्यतिकै तुहियो । राजा चाहिने माग उठेको यो पहिलोपटक होइन् । राजतन्त्र माग्नेहरु अहिले सदनभित्र छन् । राजेन्द्र लिङ्देन, प्रकाशचन्द लोहनी र कमल थापा राजतन्त्रको गुनगान गाउँदै आएका छन् ।
उनीहरुलाई राजा ‘दुहुनो गाई’ मात्र भएको सर्वसाधारणको आरोप छ । यता, दुर्गा प्रसाई पनि तिनैमध्ये एक रहेको सर्वसाधारणको भनाइ छ । अस्पताल सञ्चालनका निम्ति प्रसाईले लाइसेन्स पाएका थिएनन् । केही महिनाअघि अदालतले उनको अस्पताललाई अनुमति पत्र दिनु भनि सरकारको नाममा आदेश जारी गर्यो ।
आफ्नो फाइदाका निम्ति उनले जनताको आवाज उठाएझै गरेको रहेछन् भन्ने त पुष्टि नै भइसकेको छ । यताबाट पनि फाइदा, उताबाट पनि फाइदा । आफूलाई काइदा भएपछि उनले सर्वसाधारणको आवाज उठाउनै छोडे । अरु राजनीतिक दलका नेता र उनमा केही फरक रहेनछ भन्ने कुरा देखिहाल्यो ।
नेपाली काँग्रेसले तीन महिनादेखि सदनमा सहकारी पीडितको आवाज उठाइरहेको छ । काँग्रेस सदन अवरोध गरिरहेको छ । सहकारी ठगीको आरोप लागेको गृहमन्त्री रवि लामिछानेउपर छानबिन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने माग छ । अहिले सबैभन्दा धेरै चर्चा सहकारी पीडितकै छ ।
जताततै सहकारी पीडित नै पीडित छन् । सबैको पैसा सहकारीले खाइदिएको छ । सहकारी पीडितको आवाज उठाउनु सानो कुरा होइन् । काँग्रेस आफ्नो अडानमा रहिरहे, २०८४ सालको निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बन्ने निश्चित छ । केही महिनाअघि नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मिसन २०८४ थालेको थियो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपा सभापति रवि लामिछाने मिसनकै क्रममा विभिन्न जिल्ला पुगे । भाषण ठोके । तर, तिनको मिसनले हावा खाइसकेको छ । अहिले नेकपा माओवादी, एमाले, रास्वपालगायतका पार्टी सरकारमा छ । करोडौं जनतालाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाले तहसनहस बनाएको छ ।
सहकारीले त करोडौंको बचतकर्ता पचाइदिएको छ । यता, लघुवित्त आतंक पनि त्यस्तै छ । फाइनेन्स र बैंकले जेथो खाइदिँदा धेरै सुकुम्बासी बनेका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले दिएको तनाव सहन नसकेर कतिपयले आत्महत्याको बाटो रोजेका छन् । भुरादेखि बुढासम्मले बैक तथा वित्तिय संस्था ‘ठग’ हुन् भन्छन् ।
तर, सरकारमा बस्ने राजनीतिक दलहरु यो विषयमा चुइक्क आवाज निकाल्दैनन् । करोडौं जनताको उठीबास लगाउने बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालकलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनि कोही बोल्दैनन् । जनताबाट चुनिएर गएका सत्ता दलका सांसदहरु पनि मुखमा बुझो हालेर बसेका छन् ।
जनताको पक्षमा ‘स्ट्यान्ड’ लिन नसक्ने सांसद के काम ? पार्टीको इसारामा नाँचेका छन् । पार्टीले जे–जे भन्यो, त्यही बोल्छन् । अहिले सत्तामा भएका पार्टीहरुले जनताको आँशु पुछ्नुको साटो टुलुटुलु रमिता हेरिरहेको छ । जनताको पीडामा मल्हम् लगाउनुको साटो मज्जा लिनेहरुको पत्तासाफ हुने नै छ ।
२०८४ सालको निर्वाचनमा जनताले देखाइहाल्छन् । जनताको पक्षमा काम नगर्ने, निर्णय नलिने अनि कुन मुख लिएर जनतामाझ जाने ? आफ्नो जिन्दगीभरको कमाइ सकाएका छन्, परिवारका सदस्य गुमाएका छन् । ‘रातमा निद्रा न दिनको भोक’ को अवस्थामा बाँचिरहेका छन् ।
यस्तो हुँदासमेत सत्तारुढ दलहरुलाई अलिकति पनि फरक परेको छैन् । पालो सबैको आउँछ, जनताको आउँदा अहिले सत्तारुढ दलका नेताहरु धुरुधुरु रुनुपर्ने हुन्छ । सर्वसाधारण सहकारी जम्मै एमालेको भएको बताउँछन् । लघुवित्त र फाइनेन्स पनि एमालेकै भएको सर्वसाधारणको जिकिर छ ।
मीटरब्याजमा पैसा लगाउने पनि एमाले नै भएको उनीहरुको भनाइ छ । सहकारीको पैसा खाने गृहमन्त्री लामिछाने भएको सर्वसाधारणको आरोप छ । बजार आक्रान्त भइसक्यो, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कानमा तेल हालेर बसेका छन् । कुनै एउटा व्यक्तिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाविरुद्ध सडकमा आऔं भन्यो भने हजारौं सडकमा उत्रिन्छन् ।
किन कि सर्वसाधारणलाई त्यति पीडा भएको छ । उनीहरु आफ्नो आवाज कसले उठाइदेला ? भनेर कुरिरहेका छन् । ७७ जिल्लामै बैंक तथा वित्तिय संस्थाका पीडित छन् । सरकारले अब पनि सर्वसाधारणको कुरा नसुन्ने हो भने यसले ठूलो रुपमा लिन्छ । अवस्था आक्रान्त बन्न सक्छ ।
पीडितहरु सरकारको मुख हेरेर बसेका छन् । सरकारले गर्ला कि भनेर उनीहरु धैर्य गरेर बसिरहेका छन् । काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले केही दिनअघि सदनमा भनेका छन्,‘सरकारले जनताको माग सम्बोधन गरेन् भने समुन्द्रको बाँध फुट्छ ।’ माओवादी, रास्वपा र एमालेले आफ्नो खुट्टामा आफै बञ्चरो हानेका छन् ।
माओवादी र एमालेले सत्ताका लागि छानबिन समिति गठनमा आलटाल गरेको छ । रास्वपा छानबिन समिति गठन गर्न डराइरहेको छ । यसले नै ‘दालमा कालो’ भएको संकेत गरेको छ । रास्वपाका सांसदहरु उनलाई जोगाउन लागिपरेका छन् । एउटालाई बचाउन खोज्दा पार्टीको अस्तित्व नै खतरामा पर्न सक्छ भन्ने उनीहरुले बुझेका छैनन् ।
राजनीतिक दलहरुले जनताभन्दा शक्तिशाली कोही पनि छैनन् भन्ने कुरा बुझेका छैनन् । एउटा व्यक्तिले आह्वान गर्दा त हजारौं मान्छे उत्रिए भने सबै पीडित निस्किने हो भने हालत के होला ? त्यत्रो मान्छे सडकमा उत्रिए तर यो कुरालाई अनदेखा गर्ने सरकारचाँहि कस्तो ?
सडकमा आउन, प्रहरीको लाठी खान कसलाई रहर लाग्छ ? पीडा भएर त सडकमा आएका थिए । यति कुरा पनि नबुझ्ने सरकार के कामको ? जनताका लागि यो गर्छौं, त्यो गर्छौ भन्छन्, राजनीतिक दलका नेता । तर, तिनले के गर्न रहेछन् ? भन्ने त घामजस्तै छर्लङ्ग भएको छ ।
देशका सांसद, मन्त्रीहरुसँग एउटा व्यक्तिजति कुरा उठाउने र जनताको हितमा बोल्ने क्षमता रहेनछ भन्ने स्पष्ट देखिएको छ । जनताको आवाज उठाउने थलो सदन हो । प्रतिपक्षले पीडितको आवाज उठाएका छन् । सत्तापक्षका सांसद निदाएका छन् । ‘गलतलाई गलत र सहीलाई सही’ भन्न सिकौं । पार्टीको अगाडि सत्तापक्षका सांसद लाचार छन् । तिनीहरुसँग आफ्नो धारणा राख्ने क्षमतासमेत छैन् ।































