गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं। सामाजिक सुरक्षा कोष नाम सुन्ने बित्तिकै सामाजिक सुरक्षा हुने किसिमको लाग्छ होला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तामझामका साथ सुरु गरेको कार्यक्रमबाट साँच्चै जिउँदो व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा नै पाउने लाग्छ भने त्यो भ्रम हो। सरकारले कोष स्थापना गरेर रकम संकलन गरी लगानी गरेर आम्दानी गर्ने र त्यसै आम्दानीबाट सामाजिक सुरक्षा तथा संस्थाका कर्मचारीले पनि तलबभत्ता खाने वातावरण सिर्जना गर्न कोष खडा गरिदिएको हो। कोष खडा गरेको ७ वर्ष नाघिसकेको छ।

तर अहिलेसम्म संस्थाले कहाँ कति लगानी गरेको छ? पारदर्शी छैन। संस्थाका कर्मचारीले समेत योगदानकर्ताले योगदान गरेको रकमबाटै तलबभत्ता खाइरहेका छन्। लाज पचेकाहरुले उल्टै योगदानकर्ताले सूचना माग्दा समेत सूचना दिने गरेका छैनन्। त्यसैको उदहारण हो, बुधबार प्रकट भएको। एक जना योगदानकर्तालाई संस्थाले कतै लगानी गरेको छ कि? छैन? लगानी गरी नाफा कमाएर सामाजिक सुरक्षा पनि दिने र कर्मचारीको तलब पनि खुवाउने गरी खडा गरिएको संस्थाले योगदानककर्ताकै रकमबाट आफ्ना कर्मचारीलाई तलब खुवाइरहेको त छैन? भन्ने संका लागेपछि बुधबार त्यसैको पुष्टि गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यालय थापाथली पुगेर सूचना माग गर्छन्।

सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरी सूचना माग गर्दा कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कविराज अधिकारीका पिए दीपक सेढाइँले योगदानकर्तालाई दिनसम्म दुख दिए। लाज पचेका जुनियर कर्मचारी सेढाइंले आफूले योगदानकर्ताको पैसाबाट तलबभत्ता खाएको बिर्से। योगदानकर्ताको पसिनाको कमाइबाट आफ्नो परिवार पालेको बिर्सेर सेढाइँले सूचना माग्नेलाई दिनसम्म दुख दिए। सुरुमा सूचनामा माग गरेको बुँदा पढे। सबै ठिक छ भने। सूचना अधिकारीलाई देखाउन गए। देखाएर आए। नजिकै रहेकी आफ्नी सहकर्मीलाई पत्र दर्ता गराउन लगाए। सूचना माग्नेलाई नेपालको नागरिक रहेको परिचय खुल्ने कागजात टांस्न लगाए। सूचना माग्नेले राष्ट्रिय परिचय पत्र दिए।

फोटोकपि गरियो। माग गरिएको सूचनाको विवरणसँगै परिचयपत्र टांसियो। अनि बढी जान्ने बए जुनियर कर्मचारी दीपक सेढाइँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र समेत टांसिसकेपछि उनले हाकिमलाई सोधेर मात्रै दर्ता गर्ने भने। सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्र सूचना अधिकारीलाई देखाइसकेपछि उनले कुन हाकिमलाई सोध्ने भनेका होलान्। संविधानको धारा र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन उल्लेख गरेरै लेखिएको पत्र दर्ता गर्नै मानेनन्। सम्भवतः लोकसेवा पास गरेर कोषमा जागीर खान भएका होलान् सेढाइँ। तर, उनलाई थाहा नरहेछ, सूचना अधिकारीले दर्ता गर्न नमानेपछि कार्यालय प्रमुखलाई सम्बोधन गरी सूचना अधिकारीलाई कारवाही समेत गरेर सूचना माग गर्न पाउने अधिकारी छ, कुनै पनि सेवाग्राहीलाई। लोकसेवा पास गरेर, योगदानकर्ताको पसिनाको कमाइ खाएर आफ्नो परिवार पाल्ने पीए लेबलका कर्मचारीले हाकिमगिरी देखाउँदा सूचना माग गर्ने व्यक्तिले सूचना नदिने अधिकार तपाईहरुलाई छ, अहिले दर्ता मात्रै गरिदिनुहोस् भन्दा सेढाइँले मैले बुझे बाहेक कुनै जवाफ दिएनन्।

अनन्तः केही नबोली फर्केका सूचना मागकर्ता सूचना अधिकारीलाई कारवाही गर्न माग गर्दै कार्यालय प्रमुखलाई निवेदन दिने तयारीमा छन्। यो कानुनी प्रक्रिया हो। कानुनी प्रक्रियाअनुसार सूचना दिन मिल्ने वा नमिल्ने कारणसहति खुलाएर लेख्ने अधिकार सबै सार्वजनिक संस्थानलाई हुन्छ नै। सूचना नदिने संस्थाले प्राय कानुनअनुसार गर्छन् नै। तर, सार्वजनिक निकायमा बसेर अर्काको पसिनाको कमाइमा आफ्नो परिवार पाल्ने दुखी सेढाइँ जस्ता कर्मचारीले यो कुरा कसरी बुझ्ने? सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिनै व्यक्ति हुन्, जो योगदानकर्ताको पसिनाको कमाइमा गाडी चढ्छन्।

योगदानकर्ताको पसिनाको कमाइ संकलन गरेर गाडी चढ्ने कविराज अधिकारी तिनै जो व्यक्ति हुन्, जो गत चैत १५ गते निलम्बनमा परेका थिए। निलम्बनमा कसरी भने, योगदानकर्ताको पैसामा गाडी चढे, अर्काको पसिनाको कमाइमा आफू गाडी चढेका कारण गाडीको माया नहुने नै भयो। गाडी चढेर आन्दोलन भइरहेको तिनकुने क्षेत्रमा हुइँकिएका उनको गाडी तिनकुनेमा आन्दोलनकर्ताले जलाइदियो। उनको गाडी होइन, तपाईहाम्रो कमाइबाट किनेर उनी चढेको गाडी।