गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं।सदाझै यस पटक पनि नयाँ बजेट आउँदै छ । त्यसका लागि मन्त्रालयको टीम व्यस्त छ । एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल मन्त्री मात्र आठ पटक बनेका छन् । देशको ढुकुटी सम्हाल्ने अर्थमन्त्रालय उनले पाँच पटक पाईसकेका छन् । तर, पाँच पटक अर्थमन्त्री हुँदा गतिलो काम चाहिँ के भयो ? भनेर कसैले सोध्यो भने खास जवाफ उनीसँग छैन । उनी केवल गोलमोडल जवाफ दिने गर्छन् । पाँच पटक देशको ढुकुटीको साँचो बोकेका पौडेलले नयाँ बजेट ल्याउँदै छन् । अहिले पनि खासै नयाँ कुरो केही आउने छैन । आउने छ त केवल उही टालटुले र दलीयरुपमा बिरोध नआउने खालका कार्यक्रम र नीति । चाकडी र चाप्लुसीमा माहिर अर्थमन्त्री चिप्ले नेताका रुपमा परिचित छन् । आफ्नो नातागोतदेखि आफन्तहरुलाई अकुत सम्पत्ति कमाईदिएका पौडेल नवधनाड्य पनि हुन् ।

पाँचौं पटक अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल एमालेबाट पटक–पटक मन्त्री बन्ने एमाले नेतामा पर्छन् ।

पहिलो पटक ०७२ कात्तिक र दोस्रो पटक ०७७ असोजमा उनी अर्थ मन्त्री बनेका थिए । यस्तै, तेस्रो पटक ०७८ जेठमा, चौथोपकट ०७९ पुसमा उप–प्रधान सहित अर्थमन्त्री बनेको पौडेल यस पटक पनि उपप्रधान सहित अर्थमन्त्री बनेका हुन् ।

पौडेल पहिलो पटक ०५३ चैत १२ देखि ०५४ असोज १० सम्म युवा, खेलकुद तथा संस्कृति मन्त्री बनेका थिए । ०६५ भदौ ५ देखि ०६६ जेठ ७ सम्म उनी दोस्रो पकट मन्त्री बन्दै जलस्रोत मन्त्रालय सम्हाले । त्यतिबेला पुष्पकमल दाहाल पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसैगरी झलनाथ खनालको नेतृत्वमा २०६७ सालमा बनेको मन्त्रिपरिषद्मा पौडेल रक्षामन्त्री थिए । त्यतिबेला पौडेल ०६७ चैत ३ देखि ०६८ भदौ ११ सम्म रक्षा मन्त्रालय सम्हालेका थिए । त्यसपछि थप पाँच पटक मन्त्री बनेका पौडेलले हरेक पटक अर्थमन्त्रालय मात्रै सम्हालेका छन् ।

सत्ता समीकरण निर्माण गर्न चलाख मानिने पौडेल केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्दा होस वा गठबन्धन सरकारमा होस मन्त्री बन्ने अवसर पाइरहेका छन् । ६५ नाघेका पौडेल एमालेको दुई वर्ष अघि भएको एमालेको महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष बनेका हुन् । ढोका थुनेर बजेट लेख्ने भनिएपनि कर्मकाण्डी पारा भन्दा माथि नजाने बिश्लेषकहरु बताउँछन् । किनभने आर्थिक नीति नै समन्वय गर्ने कुनै आधारहरु देखिएका छैनन् । सबैभन्दा उनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भईरहेका बजेट सच्याउने तर्फ मन्त्री पौडेलको हात अघि बढ्नै छैन । बृद्धभत्ताजस्ता कार्यक्रमहरु पौडेलले हटाउन सक्ने छैनन् । किनभने यो कनिका छराईको बजेट उनको मातृ पाटीको चुनावमा बेचिखाने भाँडो भएको छ । त्यसका साथै सवैभन्दा धेरै कृषिमा अनुदानका बिषय रहेका छन् । यो सवैभन्दा धेरै सत्तारुढ दलकाक नेता कार्यकर्ताको घर चलाउने बिषय बनेको छ । सत्तारुढ दलका महामन्त्री नै कृषि अनुदान दुरुपयोगका प्रमुख पात्र छन् । कृषिमा भएको अनुदान दुरुपयोग भएको पटक पटक कुरा उठाउने राजनीतिक दल सत्तामा पुगेपछि यो बिषयमा मौन हुन्छन् र बजेटमा कृषि अनुदान समावेश गरेर कार्याकर्ता पालिरहेका हुन्छन् ।

अनिवार्य दायत्विका लागि पर्याप्त बजेटको नारा अर्थमन्त्रालयले लाईसकेको छ । त्यो भनेको अनुकुल बजेटको व्यवस्था हो । बिगतमा गरिएको घोषणा र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने अर्थमन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयले सवैभन्दा भ्रष्ट आचारण देखाउने भनेको अनावश्यक क्षेत्रमा स्रोत उपलब्ध गराउने रहेको छ । त्यसोगर्दा रकमानन्तरण गरेर कार्यकर्ता पाल्न सजिलो हुने उनीहरुको बुझाई छ । यो कामले अहिले पनि निरन्तरता पाउने निश्चित छ । पौडेल केही महत्वकाक्षी योजना समावेश गर्ने योजनामा रहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यसो हुँदा पनि बजेटको दुरुपयोग नहुनेमा बिश्लेषकहरु ढुक्क छैनन् । हरेक बजेटमा कार्यक्रममा वनाउने तर, खर्च नहुने अवस्था छ । त्यसकारण कहिल्यै पनि पुँजीगत खर्च पुरा भएको पाईँदैन । यो अवस्थाको निरन्तरता अहिले पनि हुने देखिन्छ किनभने मन्त्री पौडेल र प्रधानमन्त्री ओलीले महत्वकाक्षी योजनामा रकम राख्ने निश्चित छ । अर्थमन्त्रालय र बिश्लेषकहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ता थेग्न नसक्ने अवस्था आएको स्पष्टरुपमा बताउने गरेका छन् । तर, यही बिषयमा अर्थमन्त्री बोल्न सक्ने अवस्था छैन । उमेर भन्दा पनि आम्दानी हेरेर भत्ता बितरण हुनु पर्ने पटक पटक आवाज उठिरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो की:

अर्थमन्त्रीले च्यापेपछि निलम “म्याडम”को चुरीफुरी