गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं। सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति २०७९ काठमाडौंले एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारको हालैको नीति तथा निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। उक्त समितिमा संलग्न विभिन्न यातायात व्यवसायी संघ–संस्थाहरूले निजी तथा साझेदारी सवारी साधनहरूलाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको मातहत ल्याउने सरकारी निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गरेका छन्।

प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन २०७९ को मस्यौदा अन्तर्गत प्रदेश सरकारमार्फत सवारी साधनको दर्ता, अनुमति र नवीकरणको जिम्मा दिन खोजिएको छ। यो कदमले निजी तथा साझेदारी सार्वजनिक यातायात व्यवसाय खतरामा पार्ने भन्दै समितिले तीव्र विरोध जनाएको हो।

संघसंस्थाहरूले नेपाल सरकारलाई तत्काल ऐनको मस्यौदा फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। माग पूरा नभए देशभर सार्वजनिक यातायात बन्द गर्ने चेतावनी दिइएको छ। साथै, सवारी साधन सञ्चालन गर्ने नियमावली पनि व्यवसायीहरूसँगको सहमति विना ल्याउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरिएको छ।

प्रेस विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपाल, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, एन्फिन, नेपाल यातायात मजदुर संघ, उपत्यका व्यवसायी महासंघ नेपाल लगायतका अध्यक्षहरूको संलग्नता रहेको छ।

व्यवसायीहरूले सरकारसँग वार्ता र सहकार्यको बाटो खुला राखे पनि आफ्ना मागहरू पूरा नभए कठोर आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।