निजामती सेवा विधेयकबारे मधेशी अधिकृत समाजद्वारा मन्त्री गुप्ताको ध्यानाकर्षण, पाँच बुँदे अपेक्षा प्रस्तुत
वि.सं.२०८२ असार ३ मंगलवार
shares
काठमाडौं।‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ प्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै मधेशी अधिकृत समाज नेपालले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
मंगलबार मन्त्रालयमै पुगेर समाजका पदाधिकारीहरूले मन्त्री गुप्तालाई ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्। समाजले उक्त विधेयकमा मधेशी समुदायको निष्पक्ष, समावेशी र न्यायसंगत सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राखेको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत समाजले निम्न पाँच बुँदामा विशेष अपेक्षा राखेको उल्लेख गरिएको छ:
१. प्रथम श्रेणीमा खुला समावेशी प्रतिस्पर्धाको निरन्तरता
२. आरक्षण प्रणालीमा सुधार तथा स्पष्टता
३. राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका पदहरूमा कार्यावधिको स्पष्ट निर्धारण
४. सबै सेवा समूहमा वृत्तिपथ (career path) को समान अवसर
५. पदोन्नतिको एकरूपता र समावेशी प्रणालीको विकास
समाजका अध्यक्ष भुदेव झाले संविधानका धारा १८, ४२ र २८५ लाई स्मरण गराउँदै संघीय निजामती सेवामा मधेशी समुदायको समावेशिता सुनिश्चित गर्न विशेष कानुनी प्रावधानको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्।
उनका अनुसार हाल नीति निर्माण र नेतृत्व तहमा मधेशी समुदायको न्यून उपस्थिति रहेको र यसले संघीय शासन प्रणालीको समावेशी उद्देश्य नै जोखिममा पार्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ।
मधेशी अधिकृत समाज नेपालले निजामती सेवामा मधेशी समुदायको व्यावसायिक विकास, सञ्जाल विस्तार, प्रतिनिधित्व वृद्धि, सामूहिक हित र पहुँच विस्तारमा काम गर्दै आएको जनाइएको छ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको निजामती सेवा विधेयकमा समावेशीता र विविधताको पक्षमा आवश्यक संशोधन गर्न समाजले आग्रह गरेको छ।
