राजनीतिक दिशाविहीनताले देशको अर्थतन्त्र तहसनहस, उद्योगधन्दा बन्द, जनशक्ति विदेश पलायन
वि.सं.२०८२ असार ३१ मंगलवार
shares
काठमाडौं।राजनीतिक स्थायित्व र स्पष्ट नीतिको अभावमा नेपाल निरन्तर आर्थिक संकटतर्फ धकेलिँदै गएको छ। विगत तीन दशकमा विभिन्न उद्योग, व्यवसाय, र लगानीका लहर चले पनि राजनीतिक हस्तक्षेप, योजना विहीनता, र विदेशी शक्तिको प्रभावका कारण अधिकांश उद्योगधन्दा बन्द हुन पुगेका छन्।
एक समय नेपालमा गार्मेन्ट, पश्चिमा, गलैंचा, र फिल्म हलजस्ता उद्योग फस्टाएका थिए। त्यसपछि सिमेन्ट, डन्डी, रंग उद्योग खुले। त्यसपछिका वर्षहरूमा बैंक, सहकारी, लघुवित्त, बीमा कम्पनी खोल्ने होड चल्यो। तर यीनै क्षेत्रमा जनताले गरेको लगानी क्रमशः डुब्न थाल्यो।
त्यसपछि लगानीकर्ताहरू घरजग्गा र सेयरतर्फ आकर्षित भए। तर त्यसमा पनि दीर्घकालीन योजना र नीतिको अभावमा जनताको पूँजी डुब्दै गयो। अन्ततः मुलुकका हजारौं नागरिक रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुन थाले।
सहकारी काण्डमा कोही जेल पुगे, कोहीले आत्महत्या गरे। तर सरकारले यस्ता घटनाबाट पाठ सिक्ने र लगानी सुरक्षित गर्ने उपाय खोज्न सकेन। अझ राजनीतिक नेतृत्व विदेशी इसारामा नाच्ने प्रवृत्तिका कारण स्थिति झन् जटिल बन्दै गएको छ।
सरकारकै लगानीमा खुलेका हेटौंडा लुगा कारखाना, छाला-जुत्ता उद्योग, चाइनिज इँटा उद्योगजस्ता राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरू बन्द भए। नेताहरूलाई विदेशी नीति अनुकरण गर्नमै चासो देखियो, न कि उद्योग जोगाउन।
यसबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथिको नागरिकता विवाद र सहकारी ठगी प्रकरण पनि राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप र जनताको भावनाको दुरुपयोगको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ। अमेरिकी नागरिकता त्यागिएको प्रमाण अझै नेपाल सरकारलाई प्राप्त नभए पनि सडकमा हस्ताक्षर संकलन भइरहेछ।
भूपू राष्ट्रपतिदेखि कलाकार, भूपू प्रधानमन्त्री र कर्मचारीहरू समेत लामिछानेको पक्षमा उभिँदा सहकारीमा पैसा फसेका नेपालीको आवाज ओझेलमा परेको छ। जनताको दुःखभन्दा एक नेताको प्रतिष्ठालाई प्राथमिकता दिने मानसिकता गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ।
राजनीतिक पार्टीहरूले जनतालाई रोजगारी दिने, उद्योग खोल्ने, उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने सोच कहिल्यै राखेनन्। बरु देश र जनताको नाममा विदेशी ऋण लिई मोजमस्तीमा रमाउने प्रवृत्तिले देशको अवस्था चिन्ताजनक बनेको छ।
प्रमुख तथ्यहरू:
-
उद्योग र व्यवसाय चरणबद्ध रूपमा बन्द
-
लगानी डुब्ने र विदेश पलायन बढ्ने क्रम जारी
-
राजनीतिक दलहरू विदेशी देशको प्रभावमा सञ्चालन
-
नेताहरूको भ्रमजालमा परिरहने जनताको अवस्था
-
एक नेपालीको टाउकोमा औसत ९२ हजार ऋण
२०४६ सालअघिसम्म नेपालमा उद्योगधन्दा सक्रिय थिए, विदेश जाने चलन थिएन। तर लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्रका नाममा भएको राजनीतिक परिवर्तनले मुलुकलाई सुशासन होइन, अराजकता, भ्रष्टाचार र परनिर्भरतातर्फ धकेलेको छ।
देश सुधार्ने होइन, बिगार्ने उद्देश्यले राजनीति गरिँदा अहिलेको अवस्था आएको छ। ‘जनताको लागि’ भनिए पनि, राजनीतिक नेतृत्व ‘आफ्नो लागि’ सक्रिय भएको जनताले बुझेका छन्। अब प्रश्न उठेको छ – देशको बाटो को देखाउने?































