गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कात्तिक महिनामा मात्र २९ जना शाखा अधिकृतको एकैपटक सरुवा गरेपछि मन्त्रालयभित्र फेरि पनि ‘सेटिङ संस्कृति’ र अवैध असुलीको आरोप तीव्र बनेको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गतका मालदार मानिने कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, उद्योग विभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभागजस्ता अड्डामा सरुवा हुनेहरूबाट ठूलो रकम उठाइने गरेको कर्मचारीहरूकै गुनासो छ ।

मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखासँगै सहसचिव र सचिवस्तरसम्मको मिलीभगतमा असुली धन्दा चल्ने आरोप छ । एक शाखा अधिकृतका अनुसार, ‘तिमीहरू मालदार अड्डामा गएर मालामाल हुन्छौ, यता पनि बुझाउनु पर्या नि’ भन्दै सरुवापूर्वै रकम मागिन्छ । उनी स्वयंले इच्छा गरेको स्थानमा जान नपाएको पीडा सुनाउँदै भन्छन्, ‘खुशी पार्न नसक्दा मैले खोजेको ठाउँमा जान पाइनँ, सेटिङ र पैसाले सबै चल्छ ।’

कात्तिकमा मात्र ठूलो संख्यामा अधिकृत फेरबदल गरिएको थियो । यस प्रक्रियाको नेतृत्व मन्त्रालयका प्रशासन तथा संस्थान महाशाखा प्रमुख लक्ष्मीकुमारी शाहीले गर्दै आएकी छिन् । उनलाई मन्त्रालयको सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी पनि दिइएको छ । तर कर्मचारीहरूका अनुसार शाही ‘सूचना लुकाउने पात्र’का रूपमा पहिचान बनाएकी छिन् ।

२०६७ सालमा सरकारी सेवा प्रवेश गरेकी शाही सिंहदरबारभित्रै रहँदै आएकी कर्मचारी हुन् । सुरुमा उनी सामान्य प्रशासन समूहबाट गृह मन्त्रालय पुगेकी थिइन् । २०६८ जेठ १६ मा तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा गएपछि भने उनी गृह र उद्योग मन्त्रालयकै सीमाभित्र घुमिरहेकी छिन् । मन्त्रालयभित्र पद, पहुँच र निकटताको आधारमा आफूअनुकुल वातावरण बनाउँदै शाहीले सुगम तहमा बस्दा पनि सरुवा सेटिङमा प्रभाव जमाइरहेको कर्मचारीहरूको आरोप छ ।

कर्मचारी प्रशासनमा वर्षौंदेखि चलिरहेका असुली, मनपरी र पहुँचवादी प्रवृत्तिका कारण योग्य र इमानदार कर्मचारी चाहेको ठाउँमा जान नपाउने, मालदार मानिने अड्डामा नजिकका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिने चलन बढ्दो छ । यसले मन्त्रालयभित्र मनोबल कमजोर हुँदै गएको र सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने सेवामा समेत नकारात्मक असर परेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले भने सरुवा नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया भएको र सबै कार्य नियमअनुसार भएको दाबी गर्दै आएको छ । तर, सरुवासम्बन्धी असन्तुष्ट आवाज तीव्र बन्दै गएको र भित्रभित्रै असुली धन्दा चलिरहेको आरोपले मन्त्रालयभित्रको व्यवस्थापकीय कमजोरी फेरि सतहमा आएको छ।

उक्त विषयमा हामीले शाहीसंग सम्पर्क गर्दा उहाँ सम्पर्कमा समेत आउन चाहनुभएन ।