गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । घर निर्माणको मुख्य सिजनमै उपभोक्ताको ज्यान र सम्पत्तिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सिमेन्टजस्तो संवेदनशील निर्माण सामग्रीमा गम्भीर खेलबाड गरेको खुलासा भएको छ। देशकै ठूलो सिमेन्ट उत्पादकमध्ये एक अर्घाखाँची सिमेन्टले बढी नाफा कमाउने लोभमा कम गुणस्तरको सिमेन्ट उत्पादन गरी बजारमा बिक्री वितरण गरेको तथ्य सरकारी अनुगमनबाटै प्रमाणित भएको हो।

गुणस्तरहीन सिमेन्ट उत्पादन गरी हजारौँ घरधुरीलाई जोखिममा पार्ने उद्योगमाथि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले रु दुई लाख पाँच हजार जरिवाना गर्दै अन्तिम चेतावनी दिएको छ। पटक–पटक कारबाहीमा पर्दै आएको उद्योगले अझै पनि सुधार नगरेपछि विभागले अब उत्पादन र बिक्री वितरण नै रोक्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।

उपभोक्ताको भरोसामाथि धोका दिँदै आएको अर्घाखाँची सिमेन्टले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६ र ३८ उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै विभागले दफा ३९ (१) अनुसार कारबाही गरेको हो। विभागका अनुसार रुपन्देही र काठमाडौँमा गरिएको संयुक्त अनुगमनका क्रममा सिमेन्टको गुणस्तर मापदण्डमै गम्भीर कैफियत भेटिएको थियो।
विभाग स्रोतले स्पष्ट शब्दमा चेतावनी दियो,

“अनुगमनमा गुणस्तर अत्यन्तै कमजोर भेटियो। उपभोक्ताको ज्यानसँग खेलबाड गर्ने यस्ता उद्योगलाई अब छुट दिन सकिँदैन। यस्तै गल्ती दोहोरिए उत्पादन र बिक्री वितरण पूर्ण रूपमा रोक्न बाध्य हुनेछौँ।”

चिन्ताजनक कुरा के छ भने, अर्घाखाँची सिमेन्ट यसअघि पनि कम गुणस्तरको उत्पादन गरेको आरोपमा पटक–पटक कारबाहीमा पर्दै आएको उद्योग हो। तर, सुधारको साटो उद्योगले पुनः उही गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति दोहोर्याउँदै आएको छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल वा बनावट ढाँटी, लुकाई वा झुक्याई बिक्री गर्नु अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप मानिन्छ। यस्तो कसुर प्रमाणित भएमा निरीक्षण अधिकृतले रु दुई लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। सोही कानुनअनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टलाई कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ।

ऐनमा तोकिएको जरिवाना समयमै दाखिला नगरेमा वा कैफियत नसच्याए उद्योग नै सिलबन्दी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। तर, पटक–पटक कानुन उल्लङ्घन गर्ने उद्योगमाथि यति हल्का जरिवानाले पर्याप्त दबाब पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ।

यसैगरी विभागले तिरूपति फुड प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रिज, सिद्धार्थनगर (रुपन्देही) लाई पनि रु दुई लाख पाँच हजार जरिवाना गरेको छ भने पञ्चकन्या स्टिललाई सामान्य निर्देशन मात्र दिएको छ।
विभागले आइतबार आक्वा मिनरल्स, त्रिकोण वेभरेज, कुण्डपानी प्रशोधन उद्योग, अन्नपूर्ण इन्डस्ट्रिज, एनबी वेभरेज, शुभकामना मिनरल वाटर एण्ड वेभरेज, चण्डेश्वरी मिनरल वाटर एण्ड वेभरेज, झरना प्योर ड्रिंकिङ वाटर प्रालि तथा कीर्तिपुर सहकारी खानेपानी उद्योगमा समेत स्थलगत अनुगमन गरेको जनाएको छ।

उपभोक्ताको जीवन र सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएका उद्योगले कानुनलाई खेलौना ठान्ने प्रवृत्ति कहिलेसम्म सह्य हुने? बारम्बार गल्ती गर्ने उद्योगमाथि जरिवानाभन्दा कडा कारबाही कहिले? भन्ने प्रश्न अहिले आम उपभोक्ताले उठाउन थालेका छन्।