गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई थप प्रभावकारी, चुस्त र खर्च घटाउने उद्देश्यसहित विभिन्न सरकारी निकाय खारेज तथा एकीकरण गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। दोहोरो काम गर्ने, प्रभावकारिता कमजोर भएका र अपेक्षित नतिजा दिन नसकेका संस्थाहरूलाई पुनर्संरचना गर्ने योजना सरकारको रहेको बताइएको छ।

सरकारले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रस्तावअनुसार काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, दुर्गम क्षेत्र विकास समिति, उपेक्षित, उत्पीडित तथा दलित वर्ग उत्थान विकास समिति लगायतका निकाय खारेज गर्ने तयारी गरिएको छ।

त्यस्तै, छुट्टाछुट्टै रूपमा सञ्चालन भइरहेका विभिन्न आयोगहरूलाई समेटेर एउटै “समावेशी आयोग” बनाउने अवधारणा पनि अघि सारिएको छ। यसले प्रशासनिक खर्च घटाउनुका साथै कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको विश्वास छ।

योजनाअनुसार ७७ जिल्लामा रहेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ र जिल्ला समन्वय समितिको संरचनामा समेत फेरबदल गरिनेछ। प्रदेशस्तरमा रहेका प्रदेश खेलकुद परिषद् र प्रदेश युवा परिषद् पनि खारेजीको सूचीमा परेका छन्।

यसैगरी व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, कपास विकास समिति, दुग्ध विकास बोर्ड, राष्ट्रिय युवा परिषद्, सडक बोर्ड, प्रेस काउन्सिल, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति तथा तारा गाउँ विकास समिति पनि पुनर्गठन वा खारेजी प्रक्रियामा जाने सम्भावना रहेको जनाइएको छ।

सरकारका अनुसार यी संस्थाहरूबीच कार्यक्षेत्र दोहोरिने, प्रशासनिक खर्च बढ्ने र अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहुने समस्या देखिएकाले यस्तो कदम चाल्न लागिएको हो। स्रोत–साधनको सदुपयोग गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको दाबी छ।

यद्यपि, प्रस्तावित निर्णयप्रति विभिन्न क्षेत्रबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आउन थालेको छ। केहीले यसलाई प्रशासन सुधारतर्फको सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन् भने कर्मचारी तथा सरोकारवालाले रोजगारी, संस्थागत निरन्तरता र सेवा प्रवाहमा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सरकारले भने विस्तृत अध्ययन र छलफलपछि मात्रै अन्तिम निर्णय लिने जनाएको छ।