गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन ले सरकारसँग अटोमोबाइल क्षेत्रमा कर छुट, कर्जा सुविधा र विशेष सहुलियतको माग गर्दै दबाब बढाएको छ। अध्यक्ष रितु सिंह वैद्य नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले लाई भेटेर अटोमोबाइल क्षेत्रलाई विलासिता नभई आवश्यकता मान्नुपर्ने माग राखेको हो।

नाइमाले सवारी साधन खरिदमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा र केवल २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। आलोचकहरूले भने यस्तो व्यवस्था लागू भएमा महँगा गाडी किन्ने वर्गलाई फाइदा पुग्ने, तर बैंकिङ जोखिम र उपभोक्ताको ऋण भार बढ्ने चेतावनी दिएका छन्।

अटो व्यवसायीहरूले समग्र कर भार घटाउने, कर संरचना सरल बनाउने र भन्सार प्रक्रियामा सहुलियत दिनुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन्। यसले सरकारको राजस्व घट्ने र धनी वर्गलाई थप राहत मिल्ने आलोचना भइरहेको छ।

नाइमाले विद्युतीय र हाइब्रिड गाडीका लागि विशेष नीतिगत सहुलियत माग्दै आएको छ। तर आलोचकहरू भन्छन्, व्यवसायीहरूले वातावरण र प्रविधिको नाममा कर छुट र विशेष सुविधा खोजिरहेका छन्, जसबाट सर्वसाधारणभन्दा आयातकर्ता र ठूला कम्पनीहरूलाई बढी लाभ पुग्नेछ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले नाइमाका सुझावलाई सान्दर्भिक भन्दै आगामी बजेट तथा नीतिमा समेट्ने संकेत दिएका छन्। यसले सरकार व्यवसायीको दबाबमा झुक्न लागेको आशंका पनि बढाएको छ।