गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार गठन भएको महिना दिन नपुग्दै विभिन्न क्षेत्रका नागरिकमा असन्तुष्टि र त्रास बढ्दै गएको आरोप उठ्न थालेको छ। कर्मचारी, पत्रकार, वकिल तथा सर्वसाधारण नागरिकले आफूहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएको गुनासो गर्न थालेका छन्।

महँगी तीव्र रूपमा बढिरहेको बेला दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको जीवनयापन कष्टकर बन्दै गएको छ। कतिपय घरपरिवारमा चुल्हो बाल्न समेत कठिन भएको अवस्था देखिएको छ। यस्तै परिस्थितिमा सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई दिँदै आएको विज्ञापनमा रोक लगाउने नीति लिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। यसले निजी लगानीमा सञ्चालित पत्रपत्रिका र सञ्चारगृहहरू आर्थिक संकटमा पर्ने खतरा बढेको सञ्चारकर्मीहरूको भनाइ छ।

सरकारले सूचनामूलक विज्ञापन रोकेको कदमलाई कतिपयले पारदर्शिता घटाउने र आफ्ना कमजोरी लुकाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

उता, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सर्वसाधारणको पहुँच सीमित बनाएको आरोप छ। सचिवालयभित्र मोबाइल तथा फोन प्रयोगमा कडाइ गरिएको बताइएको छ, जसले सूचना प्रवाहमा अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

निजामती क्षेत्रमा पनि ठूलो फेरबदलको संकेत देखिएको छ। ५५ वर्ष उमेर नाघेका, ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका तथा लामो समयदेखि सह–सचिव पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। सह–सचिव पद नै खारेज गर्ने चर्चा समेत चलेको छ।

त्यसैगरी, करार, अस्थायी तथा ज्यालादारी गरेर करिब ४० हजार कर्मचारीलाई हटाउने तयारीले थप चिन्ता बढाएको छ। यति ठूलो संख्यामा कर्मचारी एकैपटक बेरोजगार हुँदा देशमा बेरोजगारी दर झन् बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

कानुनी क्षेत्र पनि प्रभावित भएको देखिएको छ। केही समयअघि सिंहदरबारभित्र वकिलहरूको प्रवेशमा कडाइ गरिएको घटनाले सरकारप्रति असन्तोष बढाएको थियो।

समग्रमा, रोजगारी कटौती, महँगीको मार, सूचना पहुँचमा कडाइ र सञ्चार क्षेत्रमा दबाबजस्ता विषयले रास्वपा नेतृत्वको सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। सरोकारवालाहरूले यस्ता निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् भने आगामी दिनमा जनस्तरमा असन्तुष्टि अझ बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ।