गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौंमा सुकुमवासी बस्तीमाथि प्रशासनले अब अन्तिम प्रहार गर्ने तयारी गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वैशाख ११ गते साँझ ७ बजेसम्म अवैध रूपमा बनाइएका सबै घर–टहराहरू खाली गर्न स्पष्ट अल्टिमेटम दिएको छ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रवक्ता मुक्तिराम रिजालद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ—निर्धारित समयभित्र आफैँ नहट्नेहरूलाई प्रहरीले हटाउनेछ। यसले प्रशासन अब सम्झौता होइन, प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको मोडमा पुगेको संकेत दिएको छ।

प्रशासनले घर–टहरामा रहेका सम्पूर्ण सरसामान, लत्ताकपडा, पशुपक्षीसमेत तुरुन्त सुरक्षित स्थानमा सार्न निर्देशन दिएको छ। विशेष गरी अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा र बिरामीलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानान्तरण गर्न भनिएको छ।

यस कार्यमा काठमाडौं महानगरीय प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई समेत परिचालन गरिने स्पष्ट गरिएको छ।

यति मात्र होइन—वैशाख १२ गते बिहान ६ बजेदेखि डोजर चलाएर सबै संरचना भत्काइने र अतिक्रमित जग्गा पूर्ण रूपमा खाली गरिने प्रशासनको घोषणा छ। यदि कसैले अवरोध गरे कडा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ।

प्रशासनले अझ स्पष्ट रूपमा भनेको छ—सूचना अटेर गरेर हुने क्षति र भत्काइने संरचनाको जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्तिकै हुनेछ।

उता सरकारले वास्तविक भूमिहीन सुकुमवासीको पहिचान गरेर १० देखि १५ दिनभित्र बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। तर त्यसअघि अवैध बस्ती हटाउने काममा कुनै सम्झौता नहुने संकेत प्रशासनले दिएको छ।

काठमाडौंमा अब स्पष्ट छ—समयभित्र नहट्नेहरूका लागि विकल्प छैन, केवल कारबाही मात्र बाँकी छ।