गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं।काठमाडौँमा सरकार अब कर्मचारी अनुशासन कडाइतर्फ स्पष्ट रूपमा अघि बढेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले आगामी तीन महिनासम्म कुनै पनि कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा नपठाउन सबै मन्त्रालय, आयोग र सरकारी निकायलाई कडा निर्देशन दिएको छ।

कार्यालयद्वारा जारी पत्रमा स्पष्ट भनिएको छ—अहिले सरकारको मुख्य प्राथमिकता शासकीय सुधारअन्तर्गतको १०० बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयन हो, र यसलाई कुनै हालतमा प्रभावित हुन दिइने छैन।

निर्देशनअनुसार कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जाँदा काम प्रभावित हुने देखिएकाले तीन महिनासम्म यस्तो मनोनयन नगर्न भनिएको हो। यसले अब “भ्रमणभन्दा काम” भन्ने सन्देश स्पष्ट रूपमा दिएको छ।

सरकारको यो निर्णयले कर्मचारीतन्त्रमा फैलिएको ‘विदेश भ्रमण मोह’लाई नियन्त्रण गर्ने संकेत दिएको छ।

अब स्पष्ट छ—आगामी तीन महिना सरकार परिणाम खोज्दैछ, भ्रमण होइन।