गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल भित्र नेतृत्व चयनदेखि बजेट परिचालन र पदोन्नतिसम्मका विषयमा गम्भीर आरोपहरू बाहिरिन थालेपछि संगठनभित्रै तरंग उत्पन्न भएको छ।

स्रोतहरूका अनुसार वर्तमान आईजीपी राजु अर्याल आफ्ना निकट मानिएका वंशीराज दाहाल लाई भावी आईजीपी बनाउने प्रयासमा सक्रिय रहेको आरोप लागेको छ।

तर, यस दौडमा वरिष्ठताको हिसाबले अगाडि रहेका नारायण पौडेल लाई पाखा लगाउने चलखेल भइरहेको दाबी गरिएको छ। दाहाल पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट रहेको भनाइका कारण राजनीतिक प्रभाव प्रयोग भइरहेको आशंका व्यक्त गरिएको छ।

यदि दाहाल आईजीपी बनेको खण्डमा पौडेल भने ४ वर्षे सेवाअवधिका कारण जेठको पहिलो सातामै अवकासमा जाने अवस्था रहेको स्रोतको भनाइ छ। हाल पौडेल मानव स्रोत विभाग प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन् भने दाहाल सीमा विभाग सम्हालिरहेका छन्।

आर्थिक प्रशासनमा गम्भीर आरोप

सशस्त्र प्रहरीको आर्थिक प्रशासनतर्फ पनि गम्भीर आरोपहरू उठिरहेका छन्।

स्रोतका अनुसार आर्थिक प्रशासन प्रमुख एसएसपी होम ज्ञावली लामो समयदेखि एउटै स्थानमा बसेर बजेट परिचालनमा मनोमानी गर्दै आएको आरोप छ।

आन्तरिक कर्मचारीहरूका अनुसार

कमिसनको सुनिश्चितता नभएसम्म बजेट खर्च रोक्ने,१० लाख रुपैयाँभन्दा मुनिका कामहरू कोटेसनमार्फत आफ्ना नजिकका फर्ममार्फत गराउने,सीमित समूहबीच आर्थिक लाभ बाँडफाँट गर्ने,यस्ता गतिविधिले संगठनभित्र पारदर्शिता र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताइन्छ।

पदोन्नति र पहुँचको विवाद

त्यसैगरी एसएसपी भुपेन्द्र केसीको पदोन्नति प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठेको छ।

स्रोतहरूका अनुसार उनले राजनीतिक पहुँचका आधारमा सिनियर अधिकृतहरूलाई उछिन्दै पदोन्नति पाएको आरोप छ।

डीएसपीदेखि एसपी र त्यसपछि एसएसपी बन्ने क्रममा उनले धेरै सिनियरलाई उछिनेको दाबी गरिएको छ। हाल उनी डीआईजी पदको दौडमा रहेको बताइन्छ।

उनको कार्यसम्पादन र जीवनशैलीमाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ—

उच्च सुरक्षा घेरा र सुविधा प्रयोग,काठमाडौंमा करोडौं मूल्यको घर निर्माण,तर, यी विषयमा औपचारिक छानबिन भने सार्वजनिक रूपमा अघि बढेको देखिँदैन।

सरकारको भूमिका कस्तो ?

सुरक्षा निकायभित्र उठिरहेका यस्ता आरोपहरूको छानबिन र कारबाहीतर्फ सरकारको भूमिका कस्तो रहने भन्ने प्रश्न उठेको छ।

सुदन गुरुङ नेतृत्वको गृहमन्त्रालयले यस्ता विषयमा कस्तो कदम चाल्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ।

त्यस्तै, बालेन्द्र शाह समेत सुरक्षा तथा सुशासनका मुद्दामा सक्रिय रहँदै आएका सन्दर्भमा यस्ता विवादप्रति राज्यको समग्र प्रतिक्रिया कस्तो रहने भन्ने चासो बढेको छ।

सशस्त्र प्रहरीजस्तो संवेदनशील सुरक्षा निकायभित्रै, नेतृत्व चयनमा चलखेलको आरोप,बजेटमा अनियमितताको शंका, पदोन्नतिमा पहुँचको प्रभाव,जस्ता विषय एकैसाथ उठ्नुले संस्थाको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।यी आरोपहरू छानबिन हुन्छन् कि फेरि ढाकछोपमै सीमित रहन्छन् ?