गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । निजामती क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने प्रयासप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। संयुक्त रूपमा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उनीहरूले उक्त कदम असंवैधानिक, श्रम अधिकारविरोधी तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको विपरीत भएको ठहर गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार निजामती क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्नो पेशागत हकहितको संरक्षण, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता तथा सुशासन कायम गर्न ट्रेड युनियनमार्फत सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। युनियनहरूले केवल अधिकारका विषयमा मात्र नभई लोकतन्त्र, गणतन्त्र, शान्ति र संविधानको पक्षमा समेत जिम्मेवार भूमिका खेल्दै आएको स्मरण गराइएको छ।

नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८३ वैशाख ११ गते सार्वजनिक गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा सुझाव माग गरिएको विषयलाई सकारात्मक मान्दै, त्यसमा समावेश गरिएको ट्रेड युनियन अधिकार कटौतीसम्बन्धी प्रस्तावप्रति भने गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ।

विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७(२)(घ) र धारा ३४ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई संघ–संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता तथा श्रमिकलाई ट्रेड युनियन गठन, त्यसमा सहभागी हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) का विभिन्न महासन्धिहरू—विशेषतः Convention No. 87, 98, 144, 151 र 154—ले पनि सार्वजनिक सेवामा ट्रेड युनियन अधिकारलाई मौलिक श्रम अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको स्मरण गराइएको छ।

यस्तै, ILO को 295औं सत्रको केस नम्बर 2412 ले नेपाल सरकारलाई सार्वजनिक सेवामा ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको तथ्य पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विश्वका अधिकांश देशहरूमा सार्वजनिक प्रशासनभित्र ट्रेड युनियन अधिकारलाई सुशासन, पारदर्शिता र कर्मचारीको पेशागत मर्यादा कायम गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा अभ्यास गरिएको समेत जनाइएको छ।

संयुक्त ट्रेड युनियनहरूले सरकारसमक्ष निम्न प्रमुख मागहरू अघि सारेका छन्:

• संघीय निजामती सेवा विधेयकबाट ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने प्रावधान तत्काल खारेज गरियोस्।
• संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार सबै कर्मचारीलाई संगठित हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने पूर्ण अधिकार सुनिश्चित गरियोस्।
• सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको हकहित, सहभागिता र सामूहिक सौदाबाजी अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुदृढ बनाइयोस्।
• सरोकारवाला ट्रेड युनियनसँग पर्याप्त परामर्श र सहमतिबिना कुनै पनि कानुनी व्यवस्था अगाडि नबढाइयोस्।

ट्रेड युनियनहरूले विगतदेखि नै आफ्ना सुझावहरू सरकार, संघीय संसद तथा विषयगत समितिहरूमा पटक–पटक पेश गरिसकेको र पछिल्लो पटक २०८३ वैशाख ४ गते मन्त्रालयमा मागपत्र बुझाइसकेको जानकारी पनि दिएका छन्।

विज्ञप्तिमा सरकारले यी मागहरूलाई सम्बोधन नगरे चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिँदै त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी स्वयं सरकार र सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।

अन्त्यमा, लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन तथा श्रम अधिकारको सम्मान गर्दै सरकारले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न संयुक्त ट्रेड युनियनहरूले आग्रह गरेका छन्।