गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं उपत्यकालाई बेलाबखत बाढीले सताइरहन्छ । २०८१ असोज १०, ११ र १२ गते भएको लगातार वर्षा अझैपनि सर्वसाधारणको मानसपटलमा ताजै छ । तीन दिन भएको लगातार वर्षाले उपत्यकाको विभिन्न ठाउँ डुबानमा पर्यो । नख्खु खोला छेउको बस्ती त पुरै डुबेको थियो ।बाढी आएपछि बच्नका लागि घरको छानामा पुगेकालाई समेत सरकारले बचाउन सकेन । २०८२ असोज १७, १८ र १९ गतेपनि त्यसैगरी पानी दर्कियो । खोला छेउछाउको बस्ती चुलुम्मै पानीमा डुब्यो । यो कहानी हरेक वर्षको हो । वर्षामा हरेक वर्ष खोला छेउछाउका बस्ती डुबानमा पर्छ ।

कारण हो–खोलालाई कुलो बनाउनु । खोला मिचेर आवास क्षेत्र बनाइएको छ । २०२९ सालसम्म धोबीखोला बगेर घट्टेकुलो र सिंहदरबारको परिसरसम्म आउँथ्यो भन्नेहरु अहिलेपनि छन् । तर, त्यो खोला मासेर संरचना खडा गरियो । अनि खोला जाने कहाँ ? प्रकृतिमाथि खेलबाँड गर्दा प्रकृतिले वर्षेनि त्यसको सजाय दिइरहेको छ ।काठमाडौंको बुढानीलकण्ठबाट बगेको खोला चक्रपथ, विशालनगर चण्डोल हुँदै गैरीधारा, लाजिम्पाटको उत्तरढोकासम्म देखिन्छ । तर, त्यो खोलालाई नालाजस्तै बनाइएको छ । खोलाको दुवैपट्टी घर बनाइएको छ । उत्तरढोकाबाट खोला गायब छ । खोला पुरेर घर बनाइएको छ । त्यो खोला सिँधै राष्ट्रिय समाचार समितिको अगाडि बगिरहेको देखिन्छ ।

खोला थापाथलीमा गएर मिसिन्छ । खोला मात्रै होइन, राजकुलो, पार्टीपौवा, तालपोखरी, इनार, कुवा आर्यघाट मासेर घर बनाइयो । ठमेलस्थित पोखरी मासेर छायाँ सेन्टर निर्माण गरिएको छ । यता, गुठी, ऐलानी, हदबन्दीभन्दा बढी, राजपरिवार, सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको छ ।२०२१ सालअघि मुलुकमा धेरै सार्वजनिक सम्पत्ति थियो । तर, अहिले ती सम्पत्ति व्यक्तिको भएको छ । २०६५ मंसिर १ गते बसेको क्याबिनेटको बैठकले खोलाको दायाँबायाँ २० मीटर छोडेर मात्रै घर बनाउन पाउने निर्णय गरेको थियो । २०८० पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतले बागमती, विष्णुमती र मनोहरा खोला छेउ ४० मीटर छोड्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।

अन्य खोलाको हकमा २० मीटर नै कायम छ । त्यति छोडेर मात्र संरचना खडा गर्न पाइन्छ । केपी शर्मा ओली २०८१ असार ३१ गते प्रधानमन्त्री भए । प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै क्याबिनेटको बैठक बसेर ओलीले ४० हटाएर २० मीटर नै कायम गर्नका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्र पठाए ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चलाई पत्र लेख्यो । ४० मीटर हटाएर सबै खोलाको हकमा २० मीटर लागू गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले ४० मीटरभित्रको जग्गा रोक्का गरेको थियो । तोकिएको क्षेत्रफलभित्र संरचना निर्माणमा रोक लगाइएको थियो । अदालतको आदेशपछि महानगरले त्यो फुकुवा गरेको छ ।

२०७२ वैशाख १२ गते आएको भूकम्पले सबैभन्दा बढी क्षति काठमाडौं उपत्यकामै गर्यो । मान्छे मर्नेको संख्या र क्षति बढी हुनेमा उपत्यका नै अगाडि छ । उपत्यकाभित्र दैनिक ११ जनाले सवारी साधन दुर्घटनामा ज्यान गुमाउँछन् । उपत्यकाभित्र एकदेखि चार आना जग्गामा पाँच तलादेखि १९ तलाको घर बनेको छ ।भक्तपुरमा मात्रै एक लाख ६७ हजार रोपनी जग्गा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । काठमाडौं र ललितपुरमा यस्तो कति होला ? देशभर कति होला ? राजधानीमा सरकारभन्दा पनि भूमाफिया बलिया भए । तिनले आनाको ५० लाखदेखि २० करोड पर्ने जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेका छन् ।

देशभर जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । डाँडाकाँडामा समेत डोजर चलाएर व्यक्तिको नाममा लगिएको छ । सरकारी कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा कागजातसमेत बनाइएको छ । उपत्यकाभित्र पाइलैपिच्छेजस्तो टोलको नाम राखेको देखिन्छ । गेट बनाउँदै नाम राख्दै ।तर, त्यहाँ ठूलो चलखेल भएको छ । एउटा गेटमा १० लाखदेखि करोडसम्म खर्च भएको पाइन्छ, त्योपनि जनताले तिरेको कर हो । जनप्रतिनिधि र उपभोक्ता समितिले कमिशन खाएर सो काम गरेका छन् । त्यसले गर्दा बाटो साँघुरो भयो । अर्कोतिर ती गेटले गर्दा शहर अस्तव्यस्त भयो ।

शहरलाई अस्तव्यस्त बनाउने, सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्ने, सुकुम्बासी पाल्ने पुराना दल हुन् । पहिले आफूले कब्जा गरे, त्यसपछि आफ्ना कार्यकर्तालाई कब्जा गर्न लगाए । २०४६ सालपछि स्थापित दलहरु काँग्रेस, एमाले ,माओवादी, मजदूर किसान पार्टी, जनमोर्चालगायतले यो काम गरेको हो ।गाउँ खाली भो, शहर भरी । अब सरकारले गाउँ फर्क अभियान चलाउनुपर्छ । आफ्नो गाउँघर नफर्किनेको जग्गा सरकारले राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । अनि मात्र उपत्यकाको अस्तव्यस्तता हट्छ । उपत्यकाभित्र बस्ने, सरकारी जग्गा खाने काम बन्द गरिनुपर्छ । गाउँ छोड्ने, काठमाडौं आउने अनि सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्ने ।

भुइँचालो कुनदिन आउँछ ? थाहा छैन । बर्खा लाग्यो कि उपत्यकाभित्र सबै डुबान हुन्छ । आकाशबाट परेको पानी जमिनभित्र जाने ठाउँ छैन । अनि एकछिन पानी पर्यो भनेपनि उपत्यका पुरै डुबानमा पर्छ । उपत्यका जोखिमपूर्ण ठाउँ बनिसक्यो । सरकारले उपत्यकामा बस्न जोखिमपूर्ण भयो भनि घोषित गरिदिनुपर्छ ।उपत्यकाभित्र बस्नु काल निम्त्याउनुजस्तो भएको छ । घरबाट बाहिर निस्कियो, गाडीले ठक्कर दिएर मार्छ । पानी पर्दा नि जोखिम, बाटो हिँड्दा नि जोखिम, भुइँचालो आउँदा नि जोखिम । जताततै जोखिम नै जोखिम । जुम्ला काठमाडौंभन्दा धेरै ठूलो छ । तर, जुम्लाको तुलनामा काठमाडौंमा धेरै निर्वांचन क्षेत्र छ । जुम्लामा एउटा हुँदा काठमाडौंमा १० वटा छ ।

सरकारले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र राख्ने कि भूभाग । राज्यको कारणले काठमाडौंमा आएर थुप्रिनेहरु बढेका हुन् । राज्यले न जनतासँग न्याय गर्न सक्यो न भूभागसँग । सीमानाकाको जिल्लाहरु रित्तिदै गएका छन् । जसका कारण भारत र चीनले रातारात सीमाना सारेर नेपालको जग्गा कब्जा गर्यो ।तर, सरकारले त्यो कुरा बुझेन । बालेन सरकारले गाउँ भर्ने र शहर खाली गर्ने योजना नल्याउने हो भने शहर झनै अस्तव्यस्त हुन्छ । भारत र चीनले थप जमिन कब्जा गर्छ । उनीहरुले आफ्नो पिल्लर नेपालतिर सार्छन् । गाउँ सुनसान हुन्छ । यसको निराकरणमा बालेन्द्र साह सरकारको ध्यान जाओस् ।

एक जना जनता मर्दा राज्य र अभिभावकलाई ठूलो घाटा हुन्छ । एउटा जनता बनाउन राज्य र अभिभावकको ठूलो लगानी लागेको हुन्छ । सरकारले अब गाउँ फर्काउनुपर्यो । यहाँ थुपारेर, उकुसमुकुस बनाएर जनता नराखौं । २०२१ सालमा राजा महेन्द्रले भूमि ऐन ल्याएर जनतालाई गाउँ फर्काएका हुन् ।रास्वपाले दुईतिहाईनजिक जितेको छ । रास्वपाले अहिलेपनि गाउँ फर्काउन नसक्ने हो भने कसैले सक्दैन । सबै नागरिकलाई गाउँ फर्काउन आह्वान गरौं । सुकुम्बासी नै रैछ भने जुन जिल्लाको हो, त्यही जिल्लामा व्यवस्थापन गरिनुपर्यो । रोजगारी दिऔं, जग्गा नदिऔं । जनतालाई राज्यले गरिखान सिकाउनुपर्छ ।

गाउँगाउँमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसले गाउँको विकास र भूभागको सुरक्षा पनि हुन्छ । सुविधाको नाममा सुकुम्बासी बनाएर राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्ता सदरमुकाम र शहरमा ल्याएर थुपारे । बालेन सरकारले यसको अन्त्य गरोस् । जसले जुन जिल्लाबाट नागरिकता लिएको छ, त्यसमै पठाओस् ।