गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

जसले पेन्सन खान्छन्, उसैलाई दोहोरो सुविधा र प्राथमिकता ! प्रसंग, राज्यको नियुक्तिको हो । जसको एउटा नमूना हो–फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन । सरकारले निर्वाचनमा एक लाख ४९ हजार ९९० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्यो । ५५ वर्षमूनिका उमेर समूहलाई निर्वाचन प्रहरीका लागि दरखास्त दिन आह्वान गरिएको थियो ।

निर्वाचन प्रहरीमा भूपूसुरक्षाकर्मीलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । अवकाश भएर पेन्सन खाइरहेकालाई सरकारले प्राथमिकता दियो । उनीहरु नियुक्त भएर बाँकी भएको संख्यामा मात्र सर्वसाधारणले ठाउँ पाए । उनीहरुले खाएर बाँकी भएकोमा मात्रै सर्वसाधारणले जागिर पाए ।यो नागरिकमाथि राज्यको अन्याय होइन । भूपूले पेन्सन पनि थापे, निर्वाचन प्रहरीको तलब र सुविधा पनि लिए । तिनले नखाइदिएको भए, सर्वसाधारणले दुई महिनाका लागि मात्रै भएपनि जागिर पाउँथें । केही आम्दानी हुन्थ्यो । देशमा बेरोजगारी बढेको बढ्यै छ । जनताका छोराछोरीले पढेर पनि जागिर पाइरहेका छन् ।

एउटै व्यक्तिले दोहोर्याइ–तेहेर्याइ जागिर खाइरहेको छ । सरकारी जागिर खाने, रिटायर्ड हुने अनि अन्यत्र जागिर खान जाने । पेन्सन पनि लिने, यता जागिर खाएर तलब पनि खाने । राज्यले त बसिबसि खाऊँ भनेर पेन्सन दिएको होइन ? तर, उनीहरुले अर्काको अधिकारमा हात मारिरहेका छन् ।भूपूहरुले अन्यत्र जागिर खाए भने राज्यले पेन्सन रोकिदिनुपर्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्था र अन्य निकायको सुरक्षागार्डमा भूपूसुरक्षाकर्मी बसेका हुन्छन् । उनीहरुले त्यहाँ नखाइदिने हो भने अर्कोले जागिर पाउँथे । अर्को व्यक्तिको घरमा चुल्हो बल्थ्यो । एकातिर सेवामा हुँदा भ्रष्टाचार गरेर कमाउने, अर्कोतिर पेन्सनपछि पनि जागिर खान जाने ।

भूपू कर्मचारीहरुले निजी फर्ममा जागिर खाने प्रवृत्तिले गर्दा राज्यको सूचना लिक गरिरहेका छन् । यशोदा ग्रुप, चौधरी ग्रुपलगायतका उद्योगमा भूपू सरकारी कर्मचारी जागिरे छन् । सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएका उच्च तहका निजामती कर्मचारीहरु यिनीहरुको उद्योगमा आबद्ध छन् ।यसले सरकारको गोप्य सूचनाको दुरुपयोग हुने खतरा बढेको छ । अर्कोतिर, सरकारका प्रमुख निकायहरुमा पनि अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिइन्छ । के सर्वसाधारणमा त्यो जिम्मेवारी सम्हाल्ने योग्यता छैन ? अहिले निजामती सेवामा भएकाभन्दा योग्य, बढी पढलेख भएकाहरु जागिर नपाएर हल्लिएर हिँडेका छन् ।

सरकारले सर्वसाधारणलाई पनि प्राथमिकता दिने हो भने तिनले पनि जागिर पाउँथे । उनीहरुको डिग्रीको सदुपयोग हुन्थ्यो । बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले दोहोरो सुविधा लिने कार्यमा रोक लगाउनुपर्छ । सबैतिर भूपूकर्मचारीले ओगटेपछि जनता जागिर खान कहाँ जाने ? सरकारले भूपूकर्मचारीलाई पेन्सन, उपचार खर्च, चाडपर्व पेश्की दिन्छ ।उनीहरुलाई खान, लाउन, बस्न कुनै समस्या छैन । तैपनि, जति भएपनि पुग्दैन । आज अवकाशमा गयो, भोलिदेखि जागिर खान हिँड्छन् । राज्यले अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई कहीँ जागिर खान दिनुहुँदैन । यदि, ऊ जागिर खान चाहन्छ भने राज्यबाट लिएको सबै सेवासुविधा फिर्ता गरोस् ।

यता पनि खाने, उता पनि खाने, जनता हेरेको हेर्यैं । उनीहरुले अवकाशपछि जागिर नखाइदिने हो भने त्यो ठाउँमा जनताले जागिर पाउँछन् । अर्कोतिर, राज्यको सूचना बाहिरिने जोखिम पनि रहँदैन । हाल विभिन्न ठूला उद्योगीको कम्पनीमा आबद्ध उच्च तहका निजामती कर्मचारीले राजश्व छल्न सिकाइरहेका छन् ।जनताले तिरेको करबाट तलब र पेन्सन खाएकाहरु राजश्व छल्ने, राज्य र जनतालाई लुट्न सिकाउँछन् । यता, राजनीतिमा पनि भूपू कर्मचारीकै हालिमुहाली छ । पञ्चायतकालमा भूपू कर्मचारीलाई राजनीतिमा आबद्ध हुन रोक लगाइएको थियो । वडाध्यक्ष होस् कि सांसद, भूपू कर्मचारी उठ्न पाउँदैनथें ।

२०४६ सालपछि कानुन संशोधन गरेर राजनीतिक दलहरुले भूपूकर्मचारी पनि जनप्रतिनिधि बन्न पाउने व्यवस्था गरे । भूपूकर्मचारी देशको मन्त्रीसम्म भएका छन् । हाल अधिकांश राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद भूपू कर्मचारी छन् । तिनले दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । पेन्सन पनि खाने, सांसदको सुविधा पनि लिने ।पुराना दल त वास्तवमै देश सकाउनै आएका रहेछन् । आफ्ना कार्यकर्तालाई सरकारी जग्गा सुकुम्बासीको नाममा कब्जा गर्न लगाउने, भूपूकर्मचारीलाई राजनीतिमा ल्याउने, बहालवाला कर्मचारीलाई सदस्यता बाँडेर पार्टी ठूलो बनाउने अनि देश खोक्रो बनाउने । हाल श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज साम्पाङ्ग पनि त्यही बाटो हिँडेका छन् ।

यहाँ कोही कमाएको कमायै छन्, कोही रित्तै छन् । बालेन सरकारले ऐन संशोधन गरेर पेन्सन होल्डर कर्मचारीलाई जागिर खान रोक लगाओस् । राजनीतिमा आबद्ध हुन बन्देज लगाइओस् । सरकारी सेवामा हुँदा भ्रष्टाचार गरेर अंकुत सम्पत्ति कमाए, अहिले फेरि देश लुट्न राजनीतिमा आबद्ध भएका छन् ।एउटाले मात्र कमाइरहने, एउटाले मात्र खाइरहने ? यो कस्तो लोकतन्त्र गणतन्त्र हो ? सरकारले यो तत्काल बन्द गरोस् । पहुँच हुनेहरु सँधै पदमा पुगेको पुग्यै, आम नागरिक हेरेको हेर्यैं । यता सरकारले पेन्सन बाँड्दा पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नगरेकालाई पेन्सन दिनुपर्छ ।

पदमा बसुञ्जेल भ्रष्टाचार गरेर अंकुत सम्पत्ति कमाएकालाई केको पेन्सन ? तिनलाई कारबाही गर्नुपर्छ, पेन्सन दिने होइन । त्यस्ता कर्मचारीको पेन्सन रोक्नुपर्छ । यता, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पनि छानेर मात्र बाँड्नुपर्छ । पाँच वटा घर भएका, छोराछोरी विदेश भएकाहरुले पनि भत्ता बुझिरहेका छन् ।त्यस्तालाई किन भत्ता दिनुपर्यो ? सरकारले हुनेबाट लिएर नहुनेलाई दिओस् । २०३२ सालमा ४०–४५ रुपैयाँमा महिनाभर काम गर्ने कर्मचारीको अहिले करोडौंको सम्पत्ति छ । यो कहाँबाट आयो ? सिँधै भ्रष्टाचार गरेको होइन ? देशका निम्ति परिवर्तनको लडाइँ लड्ने सँधै जनता ।

गरिबहरुले गोली खाएर आजको व्यवस्था आएको छ । व्यवस्था फेर्ने जनता, मोजमस्ती गर्ने कर्मचारी र नेता । कर्मचारी र नेताले सेवासुविधा लिइरहेका छन्, वैदेशिक ऋण जनताले बोकिरहेका छन् । यो क्रम कहिलेसम्म चलिरहन्छ ? अबपनि सरकार नसुध्रिने हो, कर्मचारी नसुध्रिने हो भने देशमा फेरि अर्को क्रान्ति हुनेछ ।जनताको अगाडि कसैको केही लाग्दैन भन्ने उदाहरण पटकपटक देखिइसकेको छ । त्यसैले सरकार सचेत होस् । भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङ बैंकको भूपूकर्मचारी । उनले अहिलेपनि पेन्सन खान्छन् । २८ वटा भाटभटेनी धितो राखेर उनले ५३ अर्ब रुपैयाँ बैंकबाट कर्जा लिएका छन् ।

सर्वसाधारणले एक हजार पनि ऋण नपाउने अनि कुनै व्यक्तिलाई अर्बौं ऋण दिने । जहाँ पनि यस्तै सेटिङ्गले चलिरहेको छ । बैंकले ऋण पत्याउँदैन अनि सर्वसाधारण मीटरब्याजको चंगुलमा पर्छन् । करोड पर्ने धितो उनीहरु पाँच लाखमा गुमाउँछन् । अनि मीटरब्याजमा परेको व्यक्तिले तनाव सहन नसकेर आत्महत्या गर्छ ।यसको अन्त्य कहिले ? यो देश सकाउनमा नेता, सरकारी र बैंकका कर्मचारीको ठूलो हात छ । देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र सिर्फ नेता, कर्मचारी र व्यापारीका लागि आयो ।

जनतालाई केही पनि आएन । शोषक, सामन्ती मोटाएको मोटायै छन्, जनता भोकै र नाङ्गै । जनता अझैपनि सोझा छन् । उनीहरुले आवाज उठाउन सकेका छैनन् ।
बालेन सरकारले पेन्सनवाला कर्मचारीलाई जागिर खान रोक लगाउनुपर्छ । रोजगारीको हक हरेक नागरिकलाई छ । तर, भूपू कर्मचारीहरुले नागरिकको त्यो हक खोसिरहेका छन् ।