बजेटअघि ‘इनसाइड इन्फर्मेसन’को खेल ? ७७४ बीवाईडी गाडी सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा,कर्मचारीहरुको भागाभाग

417
shares

काठमाडौं आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धी कर संरचना परिवर्तन हुने गोप्य सूचना चुहिएको आशंकामा नेपाल–चीन सीमा नाका कोरला हुँदै भित्रिएका बीवाईडी ब्रान्डका ७७४ वटा विद्युतीय सवारीसाधन सशस्त्र प्रहरी बलले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी विष्णुप्रसाद भट्ट का अनुसार बुधबार राति कास्कीदेखि मुस्ताङसम्मका विभिन्न सडक खण्डमा विशेष जाँच अभियान सञ्चालन गरी ती सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएको हो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा अधिकांश गाडी नम्बर प्लेटविहीन अवस्थामा विभिन्न जिल्लातर्फ लैजाँदै गरिएको भेटिएको बताइएको छ।

सशस्त्र प्रहरीका अनुसार बजेटमार्फत ईभीमा लाग्ने करको दर परिवर्तन हुने सूचना सार्वजनिक हुनुअघि नै ठूलो परिमाणमा सवारीसाधन भन्सार जाँचपास गराएर नेपाल भित्र्याइएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। सोही आधारमा गाडी नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान अघि बढाइएको हो।

‘करको दर हेरफेरसम्बन्धी सूचना बजेटअघि नै चुहिएको हो कि भन्ने आशंकामा छानबिन सुरु गरिएको छ। भन्सार प्रक्रिया, कर निर्धारण तथा आयात प्रक्रियामा कुनै अनियमितता भेटिए कानुनी कारबाही अघि बढाइनेछ,’ डीआईजी भट्टले बताए।

घटनापछि भन्सार प्रशासन, भन्सार एजेन्ट तथा आयातकर्ता व्यापारीबीच सम्भावित मिलेमतो भएको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ। स्रोतका अनुसार आर्थिक लाभका लागि बजेटअघि नै सवारीसाधन भित्र्याएर कर संरचना परिवर्तनबाट फाइदा लिन खोजिएको हुन सक्ने आशंकालाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ।

यस विषयमा बीवाईडीको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता साइमेक्स इन्क को धारणा लिन खोजिए पनि कम्पनीकी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठ सँग सम्पर्क हुन सकेन। उनको मोबाइल बन्द रहेको बताइएको छ।

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने कर तथा शुल्क संरचनामा महत्वपूर्ण हेरफेर गरेको छ। यही परिवर्तनको पूर्वसूचना केही सीमित समूहसम्म पुगेको थियो कि भन्ने आशंकाले अहिले सरकारी निकायहरूको ध्यान तानेको छ।

७७४ वटा गाडी एकैपटक नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरिनुलाई ईभी आयात क्षेत्रमै अहिलेसम्मकै ठूलो छानबिनको रूपमा हेरिएको छ। अब अनुसन्धानले सूचना चुहावट भएको थियो कि थिएन, कसले लाभ लियो र राज्यको राजस्वमा कति असर पर्यो भन्ने विषय उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसरी विद्युतीय गाडीहरू बजेट पारित हुनुअघि नै करको संरचना परिवर्तन हुँदैछ भन्ने थाहा पाएपछि उक्त सूचना कहाँबाट र कसरी चुइयो भन्ने कुराको खोजी भइरहेको पाइएको छ। अर्थमन्त्रालय,भन्सार विभाग ,भन्सारमा कार्यरत कर्मचारीहरू माथि उच्च निगरानी समेत राखिएको पाइएको छ। कर्मचारीहरूको होस् हवास नै उडेको एक कर्मचारीले बताए।
civil hospital
Hams Hospitals