गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित राजपरिवारको जग्गा घेराबार र संरक्षणका निम्ति २०७४ सालमा अर्थ मन्त्रालयले भक्तपुर नगरपालिकालाई तीन करोड रुपैयाँ बजेट दियो । त्यो पैसा जनताले तिरेको कर थियो, जुन राजा महेन्द्रले प्रतिरोपनी एक हजार रुपैयाँमा १०८ रोपनी दुई आना एक दाम खरिद गरेको जग्गा संरक्षणका लागि दिइएको थियो ।

तर, जग्गा नापजाँच नै नगरिकन कम्पाउण्ड लगाइएको छ । घेराबार लगाइएको जग्गा बढीमा ६० देखि ६५ रोपनी रहेको छ । अधिकांश जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरेका छन् । त्यहाँ ठूल्ठूला घर बनाइएको छ । ती संरचना नभत्काईकन र व्यक्तिले छलकपट गरेर आफ्नो नाममा लगेको राजपरिवारको जग्गा सरकारको नाममा नल्याइकन घेराबार लगाइएको हो ।
मान्छेको कम्मरसम्म आउने पर्खाल छ । माथि फलामको बार हालिएको छ । त्यो कामका लागि बढीमा १५ देखि २० लाख रुपैयाँ लाग्यो होला । बाँकी पैसा झ्वाम्म पारियो । स्थानीय पालिकाले कसरी भ्रष्टाचार गर्छ ? भन्ने एउटा उदाहरण हो यो । घेराबार लगाइएको जग्गाको पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन ।

खाली चौर छ, जताततै फोहोर फालिएको छ । राजपरिवारको सम्पत्ति सरकारको मिलेमतोमा दोहन भइरहेको छ । देशबाट राजतन्त्र हटेपछि सरकारले राजाको सम्पत्ति खोजतलास गरी संरक्षण गर्न नेपाल ट्रष्टको कार्यालय खडा गरिएको छ । ट्रष्टको कार्यालय आफ्नो दायित्वबाट पन्छिदाँ राजपरिवारको सम्पत्तिको दुरुपयोग भइरहेको छ ।
भक्तपुर त एउटा नमूना मात्रै हो, अन्य जिल्लामा पनि राजपरिवारको सम्पत्ति दोहन भइरहेको छ । जबकि, कानुनले स्पष्ट राजपरिवारको सम्पत्ति जनताको हकहितका निम्ति प्रयोग गर्ने भनेको छ । तर, केही बाठाटाठाले राजपरिवारको सम्पत्ति कब्जा गरेर व्यक्तिगत फाइदा लिइरहेका छन् ।

राजाको सम्पत्ति दर्ता गरेर व्यक्तिले घर ठड्याएका छन् । यद्यपि, ट्रष्टलाई आफ्नो सम्पत्ति खोज्नमा चासो छैन । सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्नमा स्थानीय सरकारको पनि उत्तिकै भूमिका छ । पछिल्लो समय स्थानीय सरकारमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने भनेको प्रशासनिक भवन हो ।
प्रशासनिक भवन निर्माणको बहानामा करोडौं रुपैयाँ झ्वाम्म पारिएको छ । सूर्यविनायक नगरपालिकाले आफ्नो नयाँ प्रशासनिक भवनबाट काम शुरु गरेको लामो समय भएको छैन । त्यो भवन बनाउन करिब २२ करोड रुपैयाँ लागेको छ । एउटा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन बनाउन त्यत्रो पैसा लाग्छ ?

भवन बनेको जग्गा सरकारको हो । त्यो जग्गामा पहिले स्कुल भएकोमा हटाएर नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन बनाइयो । जग्गाको मूल्यबिना नै २२ करोड रुपैयाँ निर्माणका लागि लागेकोभन्दा स्थानीयसमेत आश्चर्यचकित गर्छन् । भवन निर्माणमा बढीमा पाँच करोड लाग्यो होला ।
तर, बिल बनाइयो २२ करोडको । सरकारले भवन बनाउन कति लाग्यो ? खोज्न आवश्यक छ । सूर्यविनायक त एउटा नमूना मात्रै हो, अन्य जिल्लामा पनि प्रशासनिक भवन निर्माणमा घोटाला भइरहेको छ । जनता खाईनखाई कर तिर्ने अनि सरकारचाँहि प्रशासनिक भवन निर्माण भन्दै भ्रष्टाचार गर्ने ।

पछिल्लो समय प्रशासनिक भवन भ्रष्टाचारको सबैभन्दा सजिलो माध्यम बनेको छ । अहिले वडादेखि नगरपालिकासम्मको धमाधम भवन बनिरहेको छ । जहाँ हेर्यो, सरकारी भवन बनाइएको छ । भवन आवश्यक छ कि छैन ? अध्ययन अनुसन्धान छैन । बस्, बजेट माग्यो, भवन ठड्याइयो ।
बाटो निर्माण गर्यो, भ्रष्टाचार गर्यो । केही वर्षयता सभाहल निर्माणमा सरकारको ध्यान गएको छ । यसको उद्देश्य पनि भ्रष्टाचार गर्नु मात्रै हो । विभिन्न जिल्लामा सभाहल बनाइयो, जुन प्रयोगविहिन छ । तैपनि सभाहल निर्माण गर्न छोडिएको छैन । स्कुल मर्मतका लागि भनेर बजेट माग्ने अनि झ्वाम्म पार्ने ।

प्रायः स्कुलमा यो गतिविधि भइरहेको छ । स्कुल बनाउन भन्दै बजेट ल्याउने, पुराना ईँट्टा, कबाडी गोदामबाट फलामलगायतका सामान ल्याएर कमशल निर्माण गर्ने अनि इञ्जिनियरसँगको सेटिङ्गमा भ्रष्टाचार गर्ने । केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले मात्र भ्रष्टाचार गर्यो भन्छन् जनता ।

तर, भ्रष्टाचार त तलबाटै छ । वडाध्यक्ष, मेयर, सांसद, ठेकेदार, प्रधानाध्यापक, सरकारी कर्मचारी सबै भ्रष्टाचारी हुन् । तीन जनामाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर अरु सबै पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास गरिरहेका छन् । सरकार धेरै टाढा जानुपर्दैन, नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छें, प्रेम सुवाल, भक्तपुरका मेयर सुनिल प्रजापतिको सम्पत्ति खोज्दा कसले कति भ्रष्टाचार गर्यो ? प्रष्ट हुन्छ ।

भ्रष्टाचारी केपी, शेरबहादुर र प्रचण्ड मात्रै रहेछन् कि अन्य पनि रहेछन् ? प्रष्ट हुन्छ । देश बिगार्नमा माथिका भन्दा तलकाको बढी हात छ । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारी छन् । तर, उनीहरुको विरोधमा कोही बोल्छ ? आफ्नो आँखाअगाडि भ्रष्टाचार हुँदा कोही नबोल्ने अनि केपी, शेरबहादुर र प्रचण्डले देश बिगार्यो भन्ने ।

बालेन साह नेतृत्वको सरकारले गत वैशाख २ गते पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्र भण्डारीको नेतृत्वमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको छ । सो आयोगलाई २०६२–६३ देखि गत चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेकाको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मा दिइएको छ । आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री र उपसचिवभन्दा माथिल्लो तहको कर्मचारीको सम्पत्ति मात्र छानबिन गर्न पाउँछ ।
सरकारको यो निर्णय ‘त कुटेजस्तो गर, म रोएजस्तो गर्छु’ भनेकोजस्तै छ । साँच्नै नै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने हो भने सरकार जरासम्म जानुपर्छ । सरकारी कार्यालयका पिऊन्ले भ्रष्टाचार गरेर कत्राकत्रा महल ठड्याएका छन् । वडाध्यक्ष, मेयर, सांसदले एकपटक पद आउँदा अंकुत कमाएका छन् ।

सरकारले कसको आम्दानी कति ? खर्च कति ? खोजोस् । जनताको पनि सम्पत्ति छानबिन गरियोस् । राजश्व छलेर, सरकारी सम्पत्ति दोहन गरेर जोडेको सम्पत्ति सरकारले राष्ट्रिय करण गरोस् । गाउँका वडासदस्यले काठमाडौंमा जग्गा किनेर घर बनाएका छन् । यो भ्रष्टाचार नगरिकन सम्भव छ ?

भक्तपुरमा एक लाख ६७ हजार रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । तर, चार वटै नगरपालिकालाई सरकारी जग्गा खोज्न चासो छैन । सिडियो कार्यालय र अन्य सरोकारवाला निकाय पनि हात बाँधेर बसेको छ । भक्तपुरमा नयाँ सिडियो र मालपोतको हाकिम आउनेबित्तिकै नेमकिपाका नेताहरुले फूलमाला लगाउँछन् ।
बिदा हुने बेलामा पनि सम्मान गर्छन् र कालो टोपी लगाइदिन्छन् । नेमकिपाले किन यसो गरिरहेको छ ? गृह मन्त्रालयले बुझ्न जरुरी छ । दुर्गम जिल्लाका स्थानीय तहले सरकारी सम्पत्ति संरक्षणको अभियान चलाइसक्यो । सरकारी जग्गामा बनाइएको संरचना हटाउन दुर्गमका स्थानीय तहले सूचना जारी गरिसक्यो ।

आफैं फस्ने भएकाले भक्तपुरका स्थानीय पालिकाले सूचना जारी नगरेको प्रष्ट छ । जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गएको छ । अनि आफैं पर्ने भएपछि कसले सरकारी सम्पत्ति खोज्छ । भक्तपुरको वडा नम्बर १ को आर्मी ब्यारेकको दायाँबायाँ, चंगागणेश, खरिपाटी जाने बाटोको दायाँबायाँ, १५ तले भवन, राधेराधे, निकोसेरा जाने टेम्पो पार्क, सिर्जनानगर, राजेश हार्डवेयरको जग्गा २०२१ सालमा नापी भयो ।

सरकारी अभिलेखमा सो जग्गा ऐलानी, सरकारी उल्लेख छ । तर, व्यक्तिहरुले त्यो जग्गा आफ्नो नाममा लगेर घर बनाएका छन् । चौरअगाडिको तीन वटा ढुंगेधारा पुरेर बिकुलाल ख्याउँजुले घर बनाएका छन् । काठमाडौंका धेरै सरकारी सम्पत्ति सरकारले फिर्ता ल्यायो । भक्तपुरको कहिले फिर्ता ल्याउने ?

सरकारले कडा कदम नचालेसम्म सरकारी सम्पत्ति फिर्ता आउँदैन । स्थानीय सरकार र प्रशासनले केही गर्ने वाला छैन, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले नै एक्सन लिनुपर्छ ।