गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । विदेशमा स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमति लिएर वर्षौंदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहँदै सरकारी पद जोगाइरहेका निजामती कर्मचारीविरुद्ध सरकारले कडा कदम चालेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई कर्मचारीविरुद्ध भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने गरी अनुशासनात्मक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार मातहतका दुई कम्प्युटर अपरेटर स्वीकृत अध्ययन बिदा तथा असाधारण बिदाको अवधि सकिएपछि पनि कार्यस्थलमा नफर्की विदेशमै बसोबास गरिरहेका छन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूले सम्बन्धित देशको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको तथ्य खुलेको छ।

प्रचलित कानुनअनुसार बहालवाला निजामती कर्मचारीले विदेशी आवासीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिन पाउँदैनन्। बिदा अवधि समाप्त भएको ३० दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि सम्बन्धित कर्मचारी लामो समयदेखि सम्पर्कबाहिर रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम मन्त्रालयले दुवै कर्मचारीलाई १५ दिनभित्र आधार, कारण र प्रमाणसहित स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। निर्धारित अवधिभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए थप कानुनी तथा प्रशासनिक कारबाही अघि बढाइने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

यससँगै विदेशमा बस्दै सरकारी पद कायम राखेका तथा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन अन्य कर्मचारीको विवरण संकलन, पहिचान र खोजी कार्यलाई समेत तीव्र बनाइएको छ।

मन्त्रालयकी सहसचिव प्रतिभा रावलले निजामती सेवामा अनुशासन, उत्तरदायित्व र कार्यसम्पादन संस्कृतिलाई सुदृढ बनाउन निगरानी बढाइएको बताएकी छन्। अन्य अनुपस्थित कर्मचारीको अवस्थाबारे पनि अध्ययन भइरहेको र कानुनअनुसार आवश्यक निर्णय लिइने उनले स्पष्ट पारिन्।

सरकारको पछिल्लो कदमलाई विदेशमा बसेर सरकारी जागिर जोगाउने प्रवृत्तिविरुद्ध सुरु गरिएको कडा अनुशासन अभियानका रूपमा हेरिएको छ।