गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगका सम्पूर्ण कामकारबाहीमा अन्तरिम रोक लगाएको छ। अदालतले आयोगलाई हालसम्म भएका सबै प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिँदै थप कुनै पनि अनुसन्धान, सम्पत्ति विवरण संकलन वा कारबाही सिफारिस नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको हो।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा आयोगले कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य पार्न नपाइने, पेश भइसकेका विवरणमाथिको छानबिन पनि तत्कालका लागि स्थगित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न वा त्यस्तो प्रक्रिया अघि नबढाउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ।

अदालतले मुद्दालाई थप सुनुवाइका लागि तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ।

सरकारले २०६३/६४ सालयता उच्च सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उद्देश्यले गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले प्रारम्भिक कामकारबाही अघि बढाइसकेको अवस्थामा सर्वोच्चको आदेश आएको हो।

आयोग गठन संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकारको बहुचर्चित सम्पत्ति छानबिन अभियान तत्कालका लागि रोकिएको छ।