गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

नेपाली जनताले पटकपटक राजनीतिक दललाई दुईतिहाई र बहुमत दिए । देश बनाउने आशासहित जनताले मतदान गरेर दुईतिहाई र बहुमत दिएकोमा कुनैपनि सदन पाँच वर्ष चल्न सकेको छैन । एकाध वर्षमै संसद् विघटन भइहाल्छ । यसपटक पनि त्यही नै हुने हो कि ? भन्ने आशंका जनतामा पैदा भइसकेको छ ।

जनताले २०१५ सालको निर्वाचनमा काँग्रेसलाई दुईतिहाई दिए । तर, राजा महेन्द्रले तत्कालीन सरकारलाई विघटन गर्दै २०१७ पुस १ गते सत्ता हातमा लिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई लगेर थुनियो । २०४८, २०५१ र २०५६ मा काँग्रेसले बहुमत ल्यायो । यद्यपि, त्योपनि पाँच वर्ष चल्न सकेन ।

एकाध वर्षमै संसद् विघटन भयो । २०६४ मा माओवादीलाई २४० सिट प्राप्त भएको थियो । पाँच वर्ष नपुग्दै संसद् विघटनतर्फ गयो । २०७४ मा एमाले र माओवादी मिलेर १७४ सिट हासिल गर्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ गते संसद् विघटन गरे ।

तर, दुवैपटक अदालतले संसद् ब्यूँताइदियो । २०७९ सालमा भएको निर्वाचनमा कसैको बहुमत आएन । सबैभन्दा ठूलो दल बनेको काँग्रेसको ८९ आयो । एमालेले ७८, माओवादीले ३२, रास्वपाले २१ र राप्रपाले १४ सिटमा जित निकाल्यो । अन्य दलको त्योभन्दा मूनि छ । यो पनि पाँच वर्ष चल्न सकेन ।

चुनाव भएको ३३ महिनामै संसद् विघटन भयो । गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा रास्वपा झण्डै दुई तिहाई नजिक छ । रास्वपाले १८२ सिटमा जित निकालेको छ । यो सदन पनि पाँच वर्ष जान्छ भन्नेमा जनतालाई आशंका छ । सार्वजनिक स्थलमा यो विषयमा पछिल्लो समय व्यापक टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ ।

सरकार बनेको तीन महिना पुगेर चार महिना लाग्यो । छोटो अवधिमै सरकार एकदमै विवादित बनेको छ । बजारमा महँगी ह्वात्तै बढेको छ । ऋण तिर्न नसकेर, बेरोजगारी भएर नागरिकले आत्महत्या गर्न थालेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमा वालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा खाट, एसी किन्न एक करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढाइएको छ । त्योसँगै जनप्रतिनिधिहरुको तलबभत्ता र सेवासुविधा बढेको छ । तर, जनताको हकमा राज्यले के गर्यो ? राज्यलाई जनताले महँगी उपहार दियो । न रोजगारी छ न गरिखाने वातावरण । बेरोजगारीका कारण जनता आफैंमाथि पेट्रोल खन्याएर मरिरहेका छन् ।

ऋणका कारण जनता तनावमा छन् । जनता भोकभोकै हुँदा सरकार भने कसरी लुट्ने भन्नेमै ध्याउन्न छ । बालेन सरकारमा सबै पूँजीपति मन्त्री र सांसद छन् । प्रधानमन्त्री बालेनसँगै अथाह सम्पत्ति छ । तर, अहिलेको सरकारबाट कोही पनि तलबभत्ता छोड्न तयार छैन ।

बरु, विगतका सांसदले तलब छोडेका थिए । उनीहरुलाई स्वकीय सचिव पनि चाहिएको छ । लुकिछिपी स्वकीय सचिव राखेका छन् । जनताले के–के न परिवर्तन हुन्छ भन्ठानेर रास्वपालाई झण्डै दुईतिहाई दिए । तर, सांसदहरुको बचपना, जुनसुकै विषयलाई हलुकामा लिने प्रवृत्ति, सरकारको काम गर्ने क्षमताले जनता निराश बनिसकेका छन् ।

तीन महिनामै सरकार जनताको नजरमा असफल बनिसकेको छ । सरकारले काम गर्न नसकेको चर्चा हुन थालिसकेको छ । न रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग काम गर्ने क्षमता देखिन्छ न प्रधानमन्त्री बालेन साहसँग । हिजो रास्वपालाई मतदान गर्नुपर्छ भन्नेहरु चाउरिसकेका छन् ।

देशमा परिवर्तनका लागि भएको जेनजी विद्रोहपछि गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट बालेन सरकार बनेको हो । अहिलेसम्मकै महँगो फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर, के उपलब्धि भयो ? रविलाई जेलबाट निकाल्न र बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मात्र त यत्रा बच्चा मरेका हुन् र ?

देशमा परिवर्तन हुन्छ कि ? जनताले राहतको श्वास फेर्न पाउँछन् नि ? देशमै गरिखाने वातावरण बन्छ कि ? सुशासन र समृद्धि आउँछ कि ? भनेर आन्दोलन भएकोमा रवि, बालेन र सुधन गुरुङ्गजस्तालाई फाइदा भयो । रविको सहकारी ठगीबाहेकका मुद्दा फिर्ता भइहाल्यो ।

काठमाडौं महानगरको मेयरबाट बालेन एकाएक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगिहाले । पानी बाँड्दै हिँडेका सुधन देशको गृहमन्त्री छन् । तर, प्रश्न–जनताको लागिचाँहि के परिवर्तन भयो ? भन्ने हो । विगतदेखि एउटामाथि हिलो छ्याप्ने र अर्कोले फाइदा लिने प्रवृत्ति जारी नै छ ।

काँग्रेस, एमाले, माओवादीले गरेको पनि त्यही नै हो । राजाले देश लुटेर विदेशमा सम्पत्ति लुकायो भनेर जनतामा भ्रम छरियो । राजा फाल्नलाई त्यत्रो आन्दोलन भयो । देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो । लोकतन्त्र गणतन्त्रको दुई दशक काँग्रेस, एमाले, माओवादीले आलैपालो राज्य सञ्चालन गरे । तर, खोइ त राजाले विदेशमा लुकाएको पैसा ?

लुकाएको भए त ल्याउँथें होला त ! अहिले रास्वपाले पनि त्यही खेल खेल्यो । पुराना राजनीतिक दलले ३५ वर्ष देश मात्रै लुटे, जनताका लागि केही गरेनन् भनियो । अहिले रास्वपाको सरकारले त्यही गरिरहेको छैन ? आएको तीन महिनामै बजेट करोडौं बजेट लगेर वालुवाटारमा खाट हाल्ने, जनताचाँहि सडकमा आत्मदाह गर्ने ?

बालेन सरकार बन्नेबित्तिकै सांसदहरुको तलबभत्ता, सेवासुविधा बढेको छ । नागरिकलाई त महँगी, गाडीभाडा बढेको छ । म्याग्दीबाट जितेका स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनलाई जनताले चुनावताका त्यत्रो सहयोग गरे । अहिले उनी मन्त्री बनेका छन् । उनले पनि तलब र सेवासुविधा छोडेनन् ।

पुराना दलबाट निर्वाचन भएर आएका सांसदले पनि तलब र सेवासुविधा छोड्न सकेनन् । सदनमा काँग्रेसको ३८, एमालेको २५ र नेकपाको १७ छ । यहाँ त जोपनि खाने मात्रै छन् । देशका लागि कोही कसैले केही त्याग गर्न सक्दैनन् । जनताले चर्को कर तिर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद केही नछोड्ने ?

प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुले तलबभत्ता र सेवासुविधा नलिने हो भने राज्यको ढुकुटीलाई कति राहत हुन्थ्यो ? जनप्रतिनिधिको तलबभत्तामा मासिक करोडौं खर्च हुन्छ । त्यो त्याग गरेर कतै पुल बनाउन सकिन्छ । अस्पताल निर्माण गर्न सकिन्छ । रास्वपा सरकारले जनताको हितमा काम गर्न सकेन भने पुरानै दलको हालत हुन्छ ।

यो कुरा बालेन सरकारले बुझोस् । सत्तापक्षका सांसदहरु सरकारअगाडि निरीहजस्तै छन् । उनीहरु सरकारलाई प्रश्न राख्नै सक्दैनन् । यस्तै पाराले जनताले तिनलाई आउँदो निर्वाचनमा ओझेलमा पारिदिन्छन् । जनताले सदनमा कुर्सी मात्रै ठोक भनेर रास्वपालाई जिताएका होइनन् ।

सांसद जनताको आवाज सरकारसम्म राख्ने माध्यम हुन् । तर, रास्वपा सांसद सरकारको कठ्पुतलीजस्तै बनेका छन् । जनताले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न उनीहरु डगमगाएका छन् । जसरी रास्वपा उदाएको छ, त्यसैगरी बढारिन नपरोस् ।