सहकर्मीबाट बलात्कारको आरोप, अदालतले धरौटीमा छाडेपछि सरकारी अधिकृत न्यायको खोजीमा
वि.सं.२०८३ साउन ३१ आइतवार
shares
काठमाडौँ । एक सरकारी महिला अधिकृतले आफ्नै सहकर्मीबाट बलात्कार भएको आरोप लगाउँदै आफूले न्याय नपाएको गुनासो गरेकी छन्। बलात्कारको आरोप लागेका सहकर्मीलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको भन्दै उनले अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएकी छन्।
शनिबार राजधानीको संवाद डबलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ती महिला अधिकृतले आफू विगत दुई महिनादेखि न्यायको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसिरहेको बताइन्।
उनका अनुसार काठमाडौँस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सुन्धारामा कार्यरत रहेका बेला २०८१ माघमा सहकर्मीले आफूलाई बलात्कार गरेको आरोप छ। घटनापछि बारा, कोल्हबी नगरपालिका–हनुमानगन्ज स्थायी घर भएका लेखा अधिकृतविरुद्ध जबरजस्ती करणीको मुद्दा दायर गरिएको उनले बताइन्।
तर काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आरोपितलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा नराखी ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको उनको भनाइ छ। जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध आफू उच्च अदालत पाटन पुगे पनि त्यहाँबाट समेत जिल्लाकै निर्णय सदर भएको उनले बताइन्।
जिल्ला र उच्च अदालतको निर्णयपछि आफू सर्वोच्च अदालत पुगेको र मुद्दाको पेसी पटक–पटक सर्दै आएको पीडितको गुनासो छ। लगातार चार पटकसम्म पेसी सरेपछि आफू न्यायको माग गर्दै माइतीघरमा धर्ना बस्न बाध्य भएको उनले बताइन्।
पत्रकार सम्मेलनमा पीडितको पक्षमा साथ दिइरहेकी जेनजी अभियन्ता लक्ष्मी देवीले सरकारी कर्मचारीसमेत न्यायका लागि सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आउनु गम्भीर विषय भएको बताइन्। उनले एक सरकारी कर्मचारीलाई समेत राज्यले न्यायको अनुभूति गराउन नसके आम नागरिकले न्याय पाउने अवस्था कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्दै प्रश्न उठाइन्।
पीडितले आफूले अदालतबाट निष्पक्ष न्याय पाउने विश्वास अझै नछाडेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ गरी न्याय दिलाउन माग गरेकी छन्।
































