४२ कार्टुन खानेतेलको परीक्षण रिपोर्ट महिनौँदेखि गायब, वाणिज्य विभागको अनुसन्धान अलपत्र !
वि.सं.२०८३ मंसिर ४ शुक्रवार
shares
काठमाडौं । बजारमा बिक्री भइरहेको खानेतेलमा मिसावट गरी उपभोक्ता ठगी गरिएको आशंकामा सरकारले बरामद गरेको ४२ कार्टुन खानेतेलको परीक्षण प्रतिवेदन महिनौँदेखि सार्वजनिक हुन सकेको छैन। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत असोजमा बरामद गरी परीक्षणका लागि पठाएको नमूनाको प्रतिवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अहिलेसम्म उपलब्ध नगराएपछि उपभोक्ता ठगीसम्बन्धी अनुसन्धान नै अन्योलमा परेको छ।
सनफ्लावर तेलका नाममा सोयाबिन तेल मिसाएर बिक्री गरिएको आशंकामा वाणिज्य विभागले बजार अनुगमन गरी ४२ कार्टुन खानेतेल नियन्त्रणमा लिएको थियो। बरामद तेलमा तलेजु र स्वस्तिक ब्रान्डका उत्पादन रहेका थिए। ललितपुरको लेले क्षेत्रमा दशैँअघि गरिएको अनुगमनका क्रममा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रतिनिधिसमेत सहभागी थिए।
महँगो मूल्यमा बिक्री हुने सनफ्लावर तेलमा तुलनात्मक रूपमा सस्तो सोयाबिन तेल मिसाएर बिक्री गरिएको भन्दै उपभोक्ताबाट उजुरी आएपछि वाणिज्य विभागले अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा संकलन गरिएका नमूना परीक्षणका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा पठाइएको थियो। तर, नमूना पठाएको लामो समय बितिसक्दा पनि परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदा अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको छैन।
अझ गम्भीर विषय त परीक्षण प्रतिवेदन मात्र नआएको होइन, नमूनाको परीक्षण गरिएको छ वा छैन भन्ने सामान्य जानकारीसमेत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले वाणिज्य विभागलाई दिएको छैन। उपभोक्ताको स्वास्थ्य र आर्थिक हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा सरकारी निकायबीच आवश्यक समन्वय र जवाफदेहिता देखिन नसकेको भन्दै प्रश्न उठेको छ।
वाणिज्य विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार उपभोक्ताले महँगो ब्रान्डको तेल खरिद गर्दा सस्तो ब्रान्डको तेल पाएको र त्यसबापत बढी मूल्य तिर्नुपरेको गुनासो गरेका थिए।
‘महँगो ब्रान्डमा सस्तो ब्रान्ड मिसाएर महँगो मूल्य लिई उपभोक्ता ठगी गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा अनुगमन गरिएको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘सस्तो ब्रान्डलाई महँगो भनेर बेच्दा उपभोक्ता ठगी भएको मात्रै होइन, अन्डर बिलिङको समस्या पनि हुनसक्ने देखियो। तर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट अझै रिपोर्ट प्राप्त भएको छैन।’
यो प्रकरणमा उपभोक्ता ठगीको विषयसँगै सम्भावित राजस्व छलीको आशंकासमेत जोडिएको छ। महँगो मूल्यको सनफ्लावर तेलको नाममा सस्तो सोयाबिन तेल मिसाएर बिक्री गरिएको पुष्टि भएमा त्यसले वस्तुको वास्तविक प्रकृति, मूल्य निर्धारण र कारोबार विवरणमाथि समेत प्रश्न उठाउनेछ।
वाणिज्य विभागले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कारोबारको थप अनुसन्धानका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा पठाउने तयारी गरेको छ। विशेषगरी अन्डर बिलिङ अर्थात् वास्तविक कारोबारभन्दा कम मूल्यको बिल जारी गरी राजस्व छली गरिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा अनुसन्धान अघि बढाउने विभागको योजना छ।
तर खाद्य प्रविधि विभागकै प्रतिवेदन नआएपछि वाणिज्य विभागको अनुसन्धान प्रक्रिया रोकिएको छ। एउटा सरकारी निकायले संकलन गरेर अर्को सरकारी निकायलाई परीक्षणका लागि पठाएको नमूनाको अवस्थासमेत स्पष्ट हुन नसक्नुले राज्यको नियामक संयन्त्रको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको नेतृत्व अहिले महानिर्देशक सञ्जिवकुमार कर्णले गरिरहेका छन्। लामो समयदेखि यही विभागको नेतृत्वमा रहेका कर्ण यसअघि घुम्ती प्रयोगशाला (मोबाइल ल्याब) खरिदसम्बन्धी प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका व्यक्ति हुन्। उक्त प्रकरणमा उनीविरुद्ध मुद्दा परेको र त्यसपछि पुनः विभागमै फर्किएको विषय पनि विवादित बनेको थियो।
यस्तो पृष्ठभूमिमा उपभोक्ता ठगीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील प्रकरणमा परीक्षण प्रतिवेदनको अवस्था नै स्पष्ट नपारिनुले महानिर्देशक कर्णको नेतृत्वमा रहेको विभागको जवाफदेहितामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।
बजारमा अखाद्य वस्तु, मिसावट र गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थको नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकायले नै परीक्षणका लागि प्राप्त नमूनाको अवस्थाबारे जानकारी दिन नसक्नु सामान्य प्रशासनिक ढिलासुस्तीको विषय मात्र मान्न सकिँदैन।
४२ कार्टुन खानेतेलको नमूना परीक्षण गर्न यति लामो समय किन लाग्यो ? परीक्षण नै गरिएको छैन भने नमूना किन थन्क्याइएको छ ? परीक्षण भइसकेको हो भने प्रतिवेदन वाणिज्य विभागलाई किन उपलब्ध गराइएन ? र, परीक्षण प्रक्रियामा कुनै प्राविधिक वा प्रशासनिक समस्या छ भने त्यसबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी किन दिइएन ?
यी प्रश्नको जवाफ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले दिनुपर्ने देखिन्छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले समेत नमूना परीक्षणको अवस्था स्पष्ट नहुनु र प्रतिवेदन उपलब्ध नगराइनुलाई गम्भीर रूपमा लिएका छन्। उनीहरूले यस प्रकारको ढिलाइले बजारमा हुने मिसावट र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्ने सरकारी अभियान कमजोर बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। परीक्षण प्रतिवेदन रोकिनुको पछाडि आर्थिक चलखेल भएको हुनसक्ने आशंकासमेत उठाइएको छ। यद्यपि, आर्थिक चलखेल भएको भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन।
उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिरेर खरिद गरेको खानेतेलको वास्तविक गुणस्तर र संरचनाबारे राज्यले नै समयमै जवाफ दिन नसक्नु आफैँमा गम्भीर विषय हो। अझ मिसावटको आशंकामा बरामद गरिएको तेलको परीक्षण प्रतिवेदन महिनौँसम्म नआउनुले बजार अनुगमन र उपभोक्ता संरक्षणको सरकारी प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
































