विदेशी लगानीमाथि सरकारको ‘दबाब’ भन्दै एनसेलका सीईओ फोलेले दिए राजीनामा, एक वर्ष नपुग्दै स्वदेश फर्किए
वि.सं.२०८३ भदौ १९ शुक्रवार
shares
काठमाडौं । नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण कमजोर बन्दै गएको र कम्पनी सञ्चालनमै असहज अवस्था सिर्जना भएको गुनासो गर्दै एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माइकल फोलेले राजीनामा दिएका छन् । जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पनि पूरा नहुँदै फोले नेपालबाट बाहिरिनुले मुलुकको लगानी वातावरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
फोलेको राजीनामापछि एनसेल सञ्चालक समितिले प्रमुख कर्पोरेट तथा नियामकीय मामिला अधिकृत डिल्लीराम श्रेष्ठलाई अन्तरिम सीईओको जिम्मेवारी दिएको छ । अन्तरिम नेतृत्व परिवर्तनबारे नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समेत जानकारी गराइएको छ ।
एनसेलको नेतृत्व परिवर्तनको पछाडि पछिल्लो समय नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले भोगिरहेको भनिएको नियामकीय तथा कानुनी असहजता मुख्य कारणका रूपमा हेरिएको छ ।
विशेषगरी स्मार्टसेलको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा सरकारले अख्तियार गरेको कदमले निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्तामाझ थप संशय पैदा गरेको एनसेलको बुझाइ रहेको छ ।
स्मार्टसेलको सम्पत्ति लिलामी गर्ने बैंक तथा लिलामी सकार्ने सेवा प्रदायकलगायतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर मुद्दा चलाउने तयारी अघि बढेपछि त्यसको प्रभाव निजी क्षेत्रमाथि पर्ने भन्दै प्रश्न उठेको छ । यही घटनाक्रमका बीच एनसेलका सीईओ फोलेले नेपालमा काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको निष्कर्षसहित पदबाट बाहिरिएको बताइएको छ ।
त्यसैगरी, सरकारले टंकमणि शर्मा नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि पनि एनसेल र सरकारबीच विवाद चर्किएको थियो । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा कम्पनीको गोपनीय अधिकारसमेत हनन भएको दाबी गर्दै एनसेल सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले एनसेलको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि कम्पनी र सरकारबीचको अविश्वास भने तत्काल अन्त्य हुन सकेको देखिएको छैन ।
एनसेलले यसअघि अर्थमन्त्रीले विदेशी लगानीकर्तासँग गरेको छलफलमा समेत नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले सरकारी निकायबाटै असहजता र ज्यादति भोग्नुपरेको गुनासो राखेको थियो ।
विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले लगानी सम्मेलनदेखि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । तर, देशभित्र ठूलो विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनीको नेतृत्वले नै वातावरण प्रतिकूल भएको संकेत गर्दै राजीनामा दिनुलाई सरकारका लागि गम्भीर सन्देशका रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ ।
लगानीकर्तालाई ‘आऊ’ भन्ने तर आएपछि नियामकीय दबाब, कानुनी झमेला र सरकारी हस्तक्षेपको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने नेपालमा विदेशी लगानी कसरी टिक्छ ? भन्ने प्रश्न अहिले फेरि सतहमा आएको छ ।
एनसेलको नेतृत्व परिवर्तन केवल एउटा कम्पनीको सीईओ फेरबदलमा सीमित नरही नेपालको विदेशी लगानी नीति, नियामकीय स्थिरता र सरकार–निजी क्षेत्र सम्बन्धमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न का रूपमा समेत हेरिएको छ ।
यदि विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने सन्देश लिएर बाहिरिन थाले भने त्यसको प्रत्यक्ष असर नयाँ लगानी भित्र्याउने सरकारी प्रयासमा पर्न सक्छ । त्यसैले फोलेको राजीनामालाई सामान्य व्यवस्थापकीय परिवर्तनका रूपमा मात्रै नभई नेपालको लगानी वातावरणमाथिको ‘रेड फ्ल्याग’ का रूपमा समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।































