क्याप्सुल हाउसको सपना र रसुवाका बाढीपीडितको यथार्थ
वि.सं.२०८३ असोज ३ शनिवार
shares
Photo By: AI
प्रविधि र परिकल्पना
क्याप्सुल हाउस आधुनिक वास्तुकला र नवीन प्रविधिको एउटा सुखद पदचाप हो। फ्याक्ट्रीमा पहिले नै विभिन्न खण्ड वा मोड्युलहरू तयार पारेर गाडीमार्फत निर्माण स्थलमा पुर्याइने र निकै छोटो समयमा जडान गरिने यो प्रविधि विशेष गरी प्राकृतिक विपद्को समयमा विस्थापितहरूलाई द्रुत गतिमा आश्रय दिन संसारभर लोकप्रिय बन्दै गएको छ। हल्का तर मजबुत प्रिफ्याब सामग्रीबाट बन्ने यस्ता घरहरूमा थोरै ठाउँभित्रै आवश्यक कोठा, भान्छा र आधुनिक शौचालयको सुविधा एकीकृत रूपमा उपलब्ध हुन्छ। नेपाल सरकारले पनि रसुवाका बाढीपीडितहरूको तत्कालको आवास समस्या सम्बोधन गर्नका लागि यस्तै क्याप्सुल हाउस निर्माण गर्ने एउटा नयाँ परिकल्पना अघि सारेको छ।
तत्कालीन राहत र दिगो समाधान
अस्थायी आश्रयस्थल र त्रिपालमुनि हिउँद कुरिरहेका रसुवाका बाढीपीडितका लागि सरकारको यो परिकल्पना र तत्परता तात्कालिक रूपमा एउटा ठूलो वरदान हो, जसमा दुई मत छैन। तर, घर केवल चार पर्खाल र छानाको भौतिक रूप मात्र होइन; यो त नागरिकको पहिचान, आत्मसम्मान र जीविकोपार्जनको जीवित आधार पनि हो। स्थानीय सरकारसँगको आवश्यक समन्वय र लालपुर्जाको कानुनी ग्यारेन्टीबिना ल्याइएको यो आयातित प्रविधि केवल एउटा अस्थायी ओत मात्र हो, दिगो समाधान होइन।
रसुवाको तटीय विस्थापन र कारुणिक यथार्थ
प्राकृतिक विपद्ले मानिसलाई भूगोल मात्र बदल्न बाध्य पार्दैन, बरु रातारात उसको जीवनको आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक जगलाई नै एकै झट्कामा भत्काइदिन्छ। मानिसले वर्षौँ लगाएर कमाएको खुसी, सजाएको सपना र उभ्याएको थातथलो जब नदीको उन्मत्त बहावले बगाएर लैजान्छ, तब बाँकी रहन्छ त केवल त्रिपालको एउटा चिसो छहारी र अनिश्चित भविष्य।
रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले स्थानीय मानव बस्तीहरूलाई बगाएपछि त्यहाँका नागरिकहरू यस्तै कारुणिक संकटको भुमरीमा परेका छन्। आफ्नो सर्वस्व गुमाएर खुला आकाश र त्रिपालमुनि रात काट्न बाध्य ती आमाबुबा, बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरूका लागि हिमाली भेगको आउदै गरेको कठ्याङ्ग्रिँदो चिसो अहिले अर्को ठूलो वज्रपात बनेर उभिएको छ।
सरकारी तत्परता र क्याप्सुल हाउसका सुविधाहरू
सिंहदरबारबाट निस्किन खोजेको यो योजना, प्राविधिक प्रतिवेदन पढ्दा र सुन्दा निकै आकर्षक लाग्छ। फ्याक्ट्रीमा पहिले नै तयार पारिएका प्रिफ्याब्रिकेटेड मोड्युलर सामानहरूलाई प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याउने र मात्र केहि घण्टाभित्रै जडान गरेर बस्न योग्य बनाउने सरकारको यो तत्परता प्रशंसनीय छ। करिब ३०० स्क्वायर फिट क्षेत्रफलमा फैलिने यस घरभित्र दुईवटा कोठा, एउटा भान्छा र एउटा आधुनिक शौचालयको सुविधा हुने बताइएको छ, जसले तत्कालका लागि ४ देखि ६ जनासम्मको एउटा परिवारको बासको संकटलाई सहजै टार्न सक्छ। पालमुनिको कहालीलाग्दो जीवन र ओत लाग्ने छानोसम्म नभएर छटपटाइरहेका विस्थापित परिवारका लागि यो क्याप्सुल हाउस संकटको घडीमा सञ्जीवनी बुटी साबित हुन सक्छ। हिउँदको चिसो, वर्षाको झरी र राहत शिविरहरूमा हुन सक्ने महामारीबाट जोगाउन यसले एउटा सुखद शीतलता र भरोसाको काम गर्नेछ।
वातावरणीय चुनौती र संरचनात्मक सीमाहरू
हामीले नीतिगत र व्यावहारिक धरातलमा उभिएर हेर्दा के स्पष्ट हुन्छ भने, तत्काल राहत र स्थायी समाधान दुई नितान्त फरक कुरा हुन्। क्याप्सुल हाउस जतिसुकै आधुनिक, सुविधासम्पन्न र अत्याधुनिक प्रविधियुक्त भए पनि यसलाई रसुवाका बाढीपीडितको स्थायी र दिगो समाधान मान्न सकिँदैन। विपद् व्यवस्थापनको स्थापित सिद्धान्त र मानवीय चेतनाको कसीमा यो केवल एउटा संक्रमणकालीन ओत मात्र हो।
पहिलो त, फ्याक्ट्रीमा निर्मित प्रिफ्याब घरहरूको आयु परम्परागत ढुङ्गा, इँटा र कङ्क्रिटका घर जस्तो हुँदैन। रसुवाको भूगोल सामान्य पहाड जस्तो होइन, जहाँ हिउँदमा तीव्र चिसो सिरेटो चल्छ, उच्च हिमाली भेगमा भारी हिमपात हुन्छ र मनसुनमा अभूतपूर्व वर्षा हुन्छ। यस्तो कठोर प्राकृतिक वातावरण र मौसमको क्रूरतालाई यी कृत्रिम प्यानल र जोर्नीहरूले धेरै वर्षसम्म धान्न सक्दैनन्। केही वर्षमै यसका पाटपुर्जाहरू खिइने, खिया लाग्ने वा चुहिने समस्या आउँदा स्थानीय स्तरमा यसको मर्मत गर्ने प्रविधि र सामग्री सहजै उपलब्ध हुँदैन।
मनोवैज्ञानिक असुरक्षा, लालपुर्जा र जीवनशैलीको द्वन्द्व
अर्को गम्भीर पाटो भनेको मनोवैज्ञानिक असुरक्षा र लालपुर्जाको अभाव हो। घर मानिसको आत्मसम्मान, पहिचान र स्थायी सुरक्षाको मियो हो। यी क्याप्सुल हाउसहरू अस्थायी रूपमा सार्वजनिक वा सरकारी जग्गामा ठड्याइनेछन्, जसको अर्थ पीडित नागरिकसँग त्यो आवास र जग्गाको कुनै कानुनी स्वामित्व हुने छैन। जबसम्म नागरिकले आफ्नो थातथलोको लालपुर्जा पाउँदैन, तबसम्म उसमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित भएको आत्मविश्वास पलाउन सक्दैन। स्वामित्वबिनाको आवासले पीडितलाई सधैँ आफ्नै देशमा शरणार्थी जस्तो मानसिक अस्थिरतामा बाँचिरहन बाध्य पार्छ।
सहरी मोडेल र ग्रामीण जीवनशैलीको अमेल अर्को चुनौती हो। रसुवाका बाढीपीडितहरू भूमिपुत्र हुन् जसको जीवन माटो, कृषि र पशुपालनसँग अनन्य रूपमा जोडिएको छ। क्याप्सुल हाउसको बट्टा जस्तो संरचनामा दिगो रूपमा न त पशुचौपाया पाल्न सकिन्छ, न त वर्षभरि खाने अन्न भण्डारण गर्न नै मिल्छ। आर्थिक उत्पादन, श्रम र जीविकोपार्जनसँग नजोडिएको आवास कहिल्यै पनि दिगो र जीवन्त हुन सक्दैन। चिनियाँ सहायता वा आयातमा निर्भर यी घरहरूले दीर्घकालमा नागरिकलाई परनिर्भर मात्र बनाउँछन् र भत्किँदा सुन्दर पहाडहरू प्लास्टिक र फाइबरका कबाडीखानामा परिणत हुने वातावरणीय जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव: जापान, टर्की र चीनको पाठ
विपद्मा घरबास गुमाएका विश्वका अन्य देशहरूको अनुभव र पाठलाई हेर्दा पनि संकटकालीन आवासको रूपमा यस्ता मोड्युलर वा क्याप्सुल हाउसको प्रयोग अस्थायी रूपमा मात्र सफल भएको देखिन्छ। सन् २०११ को विनाशकारी भूकम्प र सुनामीपछि जापानले विस्थापितहरूका लागि तीव्र गतिमा प्रिफ्याब मोड्युलर घरहरू निर्माण गरेको थियो। ती घरहरूले तात्कालिक सुरक्षा त दिए, तर पाँच वर्षभन्दा बढी समय त्यस्ता अस्थायी बट्टाहरूमा बस्नुपर्दा विस्थापितहरूमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक तनाव र सामाजिक एक्लोपन बढेको प्रतिवेदनहरूले देखाए, जसका कारण जापानले पछि उनीहरूलाई रोजगारी र स्थायी लालपुर्जा सहितको सामुदायिक आवासमा सार्नुपर्यो।
सन् २०२३ को महाभूकम्पपछि टर्की र सिरियामा लाखौँ विस्थापितलाई ओत दिन मरुभूमिको तातो र हिउँदको चिसो धान्ने खालका कन्टेनर र क्याप्सुल हाउसहरू प्रयोग गरिए, जसले महामारी फैलिन नदिन र तत्काल ज्यान जोगाउन पूर्ण सफलता त पाए, तर ती घरहरूमा कृषकहरूले आफ्ना पशुचौपाया राख्न र कृषि औजार भण्डारण गर्न नसक्दा ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरू ती आवास छोडेर पुनः टेन्टमै फर्कन बाध्य भए।
चीनले कोभिड-१९ को समयमा र बाढीका बेला २४ देखि ४८ घण्टाभित्रै हजारौँ क्याप्सुल हाउसहरू ठड्याएर प्रविधिको रफ्तार देखाए पनि यो मोडल सहरी क्षेत्र र विकसित सडक सञ्जाल भएका ठाउँमा मात्र सफल भयो, सडक र पहाडी यातायातको पहुँच नभएका दुर्गम क्षेत्रमा सामग्री पुर्याउनै सकिएन। विश्वका यी उदाहरणहरूले के स्पष्ट पार्छन् भने, क्याप्सुल हाउस विपद्को पहिलो केही महिनाका लागि ‘सञ्जीवनी बुटी’ त हो, तर जब राज्यले यसैलाई स्थायी विकल्प सोचेर दीर्घकालीन पुनर्स्थापनामा ढिलाइ गर्छ, तब ती आवासहरू नागरिकका लागि मानसिक बन्दीगृह जस्ता बन्न पुग्छन्।
विकेन्द्रीकरण, स्थानीय सरकार र भौगोलिक चुनौती
यस्तो अवस्थामा कुनै पनि केन्द्रीकृत योजना तब मात्र सफल हुन्छ, जब त्यसको जड स्थानीय धरातलसँग जोडिन्छ। क्याप्सुल हाउस जस्तो नयाँ प्रविधि रसुवा र नुवाकोटमा भित्र्याउनु अगाडि संघीय सरकारले स्थानीय पालिकाहरूसँग घनीभूत समन्वय र सहकार्य गर्नु अनिवार्य छ।
सिंहदरबारमा बसेर हचुवाका भरमा नीति बनाउँदा स्थानीय आवश्यकता र चुनौतीहरू सधैँ छुट्ने गर्छन्। को वास्तविक पीडित हो भन्ने कुरा गाउँ कार्यपालिका र वडा अध्यक्षलाई जति सिंहदरबारका कर्मचारीलाई थाहा हुँदैन। केन्द्रले सोझै राहत वा आवास बाँड्न खोज्दा वास्तविक पीडित छुट्ने र पहुँचवालाले लाभ लिने जोखिम जहिल्यै रहन्छ। त्यस्तै, क्याप्सुल हाउस राख्ने उपयुक्त, सुरक्षित र बाढीको जोखिममुक्त जग्गा कहाँ छ भन्ने कुरा स्थानीय पालिकाकै नेतृत्वमा मात्र पहिचान हुन सक्छ। घरहरू जडान गरिसकेपछि त्यसको व्यवस्थापन, खानेपानी र बिजुलीको आपूर्ति एवं सुरक्षाको जिम्मा अन्ततः पालिकाले नै लिनुपर्ने भएकाले पालिकाहरूलाई योजनाको साझेदार बनाउनु र उनीहरूको अपनत्व सुनिश्चित गर्नु पहिलो सर्त हो।
भौगोलिक चुनौतीको पाटो पनि उत्तिकै जटिल छ। क्याप्सुल हाउसका ठूला प्रिफ्याब प्यानलहरू ओसार्न चौडा र बलिया सडकहरू चाहिन्छ। बाढी र पहिरोले नुवाकोट र रसुवाका धेरै ग्रामीण सडक र पुलहरू भत्काएकाले दुर्गम क्षेत्रमा यी घरका सामानहरू पुर्याउन प्राविधिक रूपमा असम्भव जस्तै देखिन्छ। यदि सामान नै पुग्न सकेन भने यो अवधारणा केवल सुगम र बजार क्षेत्रका लागि मात्र सीमित हुनेछ र वास्तविक पीडितहरू फेरि पनि न्यायबाट वञ्चित हुनेछन्।
विकल्पहरूको खोजी र दीर्घकालीन रणनीतिको मार्ग
राज्य जनउत्तरदायी र लोकतान्त्रिक हुनुको अर्थ नागरिकको आवश्यकता र भूगोललाई बुझ्नु हो। यदि रसुवा र नुवाकोटका केही पीडितहरूले क्याप्सुल हाउसप्रति असहमति जनाउँछन् वा भौगोलिक कारणले त्यहाँ यो सम्भव छैन भने, उनीहरूलाई राज्यले विकल्पहरू दिनु आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा सरकारले ल्याएको घरभाडा भत्ताको नीतिलाई पारदर्शी र झन्झटमुक्त बनाउनुपर्छ। सरकारले मासिक १५,००० रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने घोषणा स्वागतयोग्य छ, तर यो भत्ता वितरण प्रक्रिया सरकारी ढिलासुस्तीको सिकार हुनुहुँदैन।
दुर्गम र विकट क्षेत्र, जहाँ गाडी पुग्नै सक्दैन, त्यहाँ क्याप्सुल हाउसको जिद्दी गर्नुभन्दा स्थानीय स्तरमै उपलब्ध काठ, बाँस, ढुङ्गा र माटोको प्रयोग गरेर अस्थायी आवास बनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ। क्याप्सुल हाउसका लागि छुट्याइने बजेट सिधै पीडितको बैंक खातामा पठाई, प्राविधिकहरूको रेखदेखमा भूकम्प प्रतिरोधी वा बलियो अस्थायी घर बनाउन प्रोत्साहन गरिनुपर्छ। वास्तविक दिगो समाधानका लागि राज्यले समानान्तर रूपमा दीर्घकालीन रणनीति लागू गर्नुपर्छ।
भूगर्भविद्हरूको टोली खटाएर रसुवा र नुवाकोटका बाढीमुक्त सुरक्षित क्षेत्रहरू पहिचान गरी त्यहाँ सडक, खानेपानी र बिजुली पुर्याएर पीडितहरूलाई जग्गा र त्यसको लालपुर्जा हस्तान्तरण गर्नु पहिलो कदम हुनुपर्छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण जस्तै, पीडितहरूलाई सुरक्षित जग्गामा आफ्नो आवश्यकता र संस्कृति सुहाउँदो स्थायी घर बनाउन तीन किस्ते नगद अनुदान र इन्जिनियरिङ डिजाइन निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ।
घर मात्र दिएर मानिस गाउँमा बस्न सक्दैनन्, त्यसैले विस्थापित परिवारका लागि कृषि ऋण, पशुपालन अनुदान वा स्थानीय रोजगारीको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ। सँगसँगै भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको तटीय क्षेत्रमा बलियो पक्की पर्खाल र बायोइन्जिनियरिङको माध्यमबाट नदी नियन्त्रण गरेर मात्र भविष्यका बाढीबाट अन्य बस्तीहरूलाई जोगाउन सकिन्छ।
भूगोलको कठिनता, नागरिकको सांस्कृतिक जीवनशैली र उनीहरूको जीविकोपार्जनलाई केन्द्रमा राखेर स्थानीय पालिकाहरूको पूर्ण समन्वय र नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै क्याप्सुल हाउसलाई सुरुवाती राहतको माध्यम मात्र बनाउनुपर्छ। सुरक्षित स्थानमा स्थायी घर र लालपुर्जा दिने महाअभियानमा संघीय र स्थानीय सरकार सँगसँगै जुटेमा मात्र रसुवाको यो संकटलाई एउटा उदाहरणीय, मानवीय र जनमुखी पुनःस्थापनाको नमुना बनाउन सकिन्छ। सिंहदरबारको परिकल्पना र प्रविधि तथा पालिकाको भूगोल मिलेपछि मात्र विपद व्यवस्थापनले सही दिशा समात्नेछ र नागरिकले राज्य भएको अनुभूति गर्नेछन्।
यादव घिमिरे
पूर्व निर्देशक, काठमाडौँ महानगरपालिका
हाल: कलङ्की १४, काठमाडौँ
इमेल: [email protected]
मोबाइल: ९८४१३६९९२८































