गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

आर्थिक मिडिया संचालकहरुको छाता संगठन ‘इकोनिमिक्स मिडिया सोसाइटी’ ‘इम्सन’ ले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेको छ। आज अर्थमन्त्रालयमा भएको भेटमा इम्सनले आर्थिक मिडियाहरुको प्रवर्दन तथा संरक्षणको लागि राज्यले गर्नुपर्ने बिभिन्न नीतिगत व्यवस्थाबारे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

नेपालमा आर्थिक अनलाइन मिडियाको आवश्यकता र महत्त्वलाई नेपाल सरकारले स्वीकार गरेपनि कानुनी रुपमा यसको अस्तित्वलाई स्वीकार नगरिएको जानकारी गराउदै इम्सन ले तत्काल गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरु समेटिएको ज्ञापनपत्र अर्थमन्त्री शर्मालाई बुझाएको छ।

बैंक वित्तीय सँस्था तथा सरकारले अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बिभिन्न किसिमका प्रतिवेदन तथा सूचनामुलक जानकारी दैनिक पत्रिकालाई मात्र मान्यता दिईएको तर अनलाइन मिडियालाई मान्यता नदिएकाले तत्कालै यस सम्बन्धमा नीतिगत समाधान खोज्नुपर्ने इम्सनले जानकारी गराएको छ।

सार्वजनिक खरीद नियमावलीअनुसार सरकारका जुनसुकै निकाय, संस्थान, समिति, बोर्ड र पब्लिक कम्पनीहरूले प्रकाशन गर्नुपर्ने सार्वजनिक सुचनाहरू अझै पनि राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेकाले खरीद नियमावलीको उक्त व्यवस्था संशोधन गरी विज्ञापनदाताले आफ्नो इच्छाअनुसार राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रिका वा अनलाइन मिडियामा पनि प्रकाशन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नलाई इम्सनले आग्रह गरेको छ।

त्यस्तै वित्तीय कारोबार गर्ने कम्पनीहरूले प्रवद्र्धनका लागि कति खर्च गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा विशेषगरी बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीले आफ्ना उत्पादनको विज्ञापनका लागि नेपालमा पर्याप्त खर्च नगर्ने, मुलुकबाहिरबाटै सामाजिक सञ्जालमा गर्ने प्रवृत्ति रहेकाले पारदर्शीरुपमा खर्च भएनभएको अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नलाई समेत इम्सनले आग्रह गरेको छ।

कतिपय कम्पनीहरूले बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीको प्रवद्र्धनको रकम होडिङ बोर्डमा मात्रै खर्च गरेर आमसञ्चारका मिडियामा नगर्ने गरेको देखिएको र यसरी शहरमा जथाभावी होडिङबोर्ड राख्ने प्रवृत्तिले शहरको सुन्दरमा पनि घटेकाले यसमा मापदण्ड तोक्नलाई समेत इम्सनले आग्रह गरेको छ।

त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको अवैध विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउनलाई समेत इम्सनले आग्रह गरेको छ। नेपालको मिडिया उद्योगलाई असर नपर्ने गरी यस्तो विज्ञापनमा खर्चको मापदण्ड तोक्नलाई तथा मुलुक बाहिरबाट सामाजिक सञ्जालमा हुने सबै खालका विज्ञापनलाई नियन्त्रण गर्नलाई इम्सनले आग्रह गरेको छ।

सामाजिक संजालमा आफ्ना सामग्रीको प्रवर्दन तथा प्रचार प्रसारलाई ब्यापक बनाउन पेपाल लगायतका माध्यमबाट करोडौं रुपैयाँ बाहिर गएको भन्दै निश्चित रकम सम्मको डलर कार्डको व्यवस्था गर्नलाई इम्सनले यस अगाडीको नेतृत्वसँग आग्रह गरेको थियो र सोहि अनुसार राष्ट्र बैंकले पनि डलर कार्डको व्यवस्था गरेको छ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री शर्माले आफुले नेपालको उत्पादन नेपालमै रहने र नेपालमा नै रोजगारी तथा राजश्व बढोस भन्नेगरि काम गरिरहेको बताउदै स्वरोजगार मिडियाहरुको सँस्था इम्सनको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्दता जनाए।

सबै मिडियाको हित होस् भन्ने उदेश्यले प्रतिस्थापन बिधेयक मार्फत अनलाइन मिडियालाई लोककल्याणकारी बिज्ञापनमा समावेश गर्ने व्यवस्था राखेको बताए। त्यस्तै आर्थिक अनलाइन मिडियाहरुमा बैंक वित्तीय सँस्था संस्थान लगायतका सूचना सार्वजनिक हुँदा सबै माझ सहज रुपमा सूचना पुग्ने र यसको तथ्यांक पनि राख्न सहज हुने भएकाले यो व्यवस्था लागू गर्नलाई नीतिगत व्यवस्था गर्ने अर्थमन्त्री शर्माले बिश्वास दिलाए।

त्यस्तै सेयरबजारबारे भएको एक फरक प्रसंगमा अर्थमन्त्री शर्माले सेयरबजार आफुले बोलेको आधारमा नभई बजारको माग र आपूर्तिका हिसाबले चल्ने बताउदै आफुले सेयरबजारमा कुनै हस्तक्षेपकारी काम नगरेको स्पष्ट पारे।

आफुले बोल्दै नबोलेको कुरा समेत बंग्याएर सेयरबजारसँग जोडेर केहि व्यक्ति तथा संस्थाले अनुचित लाभ लिएकाले सहि सत्य र वास्तविक सुचना सम्प्रेषण गर्नलाई आर्थिक मिडियाका संचालक तथा पत्रकारहरुलाई उनले आग्रह गरे।

सेयरबजार आफ्नै बेलामा पनि नयाँ उचाईमा गएको बताउदै अहिलेको अवस्था सेयरबजारका नियामकहरुकै कारण भएकाले जतिसक्दो अहिले जारी अवस्थालाई एउटा टुंगोमा पुर्याउने उनले बताए। धितोपत्र बोर्ड र नेप्से नेतृत्त्व बिहिन अवस्थामा रहेकाले आफुले जतिसक्दो छिट्टो नेतृत्त्व दिने उनको आशय देखिन्थ्यो।

त्यस्तै गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच टकराब रहेको बिषयलाई समेत अर्थमन्त्री शर्माले अस्विकार गरेका छन्। बजारमा गभर्नरलाई हटाउन खोजेकाले बिभिन्न बहानाबाजी गरेको टिकाटिप्पणी भएपनि कोभिड पोजेटिभ भएका गभर्नरलाई हटाउने वा चलाउने कुनै सोच नै नभएको उनले स्पष्ट पारे।

त्यस्तै नेपालमै रोजगारी बढोस, नेपालमा उत्पादित बिजुलीको खपत नेपालमै होस्, फलाम उद्योगले मात्र कुनै पनि देश बिकसित हुन्छ भन्ने मनसायले आफुले नेपालमै फलाम उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन स्वरूप अन्तशुल्क छुट दिएको बिषयमा समेत बिरोध भएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

फलाम उद्योगले नै कुनै पनि राज्यलाई आर्थिक उन्नतिको बाटोमा पुर्याएको देखिएकाले नेपालमै फलाम उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न तथा नेपालमै फलाम उद्योग लगाउनलाई प्रोत्साहन गर्नलाई यस्तो व्यवस्था गरेको उनले सुनाए।

त्यस्तै कुरा सत्य नभएपनि मिडियामा आएका कुराबाट सर्वसाधारणले एउटा सोच तय गर्ने भएकाले अनावश्यक कुरा लेखेर बजारमा भ्रम छर्न नहुने समेत उनले बताए। आफुहरुले स्यानीटरि प्याडमा कर लगाउने वा बढाउने जस्ता बिषयमा केहि व्यवस्थानै नगरेको बताउदै उनले यस प्रकारका गलत कुरा चिर्नलाई समेत असल मिडियाहरुको धर्म भएको बताए।

इम्सनका अध्यक्ष तथा कर्पोरेट नेपाल डटकममा सम्पादक सिताराम विलासीको नेतृत्त्वमा भएको अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा इम्सनका उपाध्यक्ष तथा आर्थिकन्युज डटकमका सम्पादन इन्द्र बानिया, इम्सनका महासचिव तथा बिजपाटी डटकमका बजार प्रबन्धक लोचन खतिवडा, नोटबजारका बजार प्रमुख कविन्द्र लम्साल, अर्थपथका सम्पादक बिष्णु तालिके, कर्पोरेट नेपालमा बजार प्रमुख आशिस ढुंगाना, अर्थबजार डटकमका सम्पादक डिल्ली सापकोटा, बिजपाटी डटकमका संस्थापक तथा सम्पादक मोहम्मद अज्मत अलि लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।

त्यस्तै अर्थमन्त्रालयबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तथा उनको सचिवालय, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी लगायतको उपस्थिति थियो।