गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) आफैंले शेयर ब्रोकर छान्न पाउने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकृत गरेको छ । सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा सरकारले सेबोनका पूर्वअध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई बर्खास्त गरेपछि नियमावली संशोधनमा पनि उनको नियत रहेको भन्दै फिर्ता पठाइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

‘ब्रोकर छनोटमा हालकै व्यवस्था ठीक छ, किन नयाँ चाहियो भनेर सान्दर्भिक परिमार्जन गरेर ल्याउन धितोपत्र बोर्डलाई भनेका हौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘नियमावली अस्वीकृत नै गरेको नभई थप परिमार्जन गर्न आग्रह गरिएको हो ।’

स्टक एक्सचेन्जले ब्रोकर छनोट गर्ने र अनुमतिका लागि नियामक निकायमा सिफारिस गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । अहिलेसम्म नेपालमा पनि त्यही व्यवस्था छ । तर सेबोनका पूर्वअध्यक्ष ढुंगानाको दबाबमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत उक्त अधिकार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) बाट खोसेर आफ्नो पोल्टामा ल्याउन नियमावली संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको थियो । त्यही नियमावली अर्थ मन्त्रालयले हेर्दै नहेरी बोर्डमा फिर्ता पठाइदिएको हो ।

ढुंगानाको दबाबमा उक्त नियमावली बोर्ड सञ्चालक समितिबाट पारित भएको भनेर चर्को विरोध भएको थियो । नियमावलीमा ब्रोकर छनोटको अधिकार सेबोनमा ल्याउनेदेखि ब्रोकरको पुँजी वृद्धि, कार्यक्षेत्र विस्तार, प्रदेशगत रूपमा ब्रोकर लाइसेन्स प्रदानलगायत विविध विषय समेटिएको थियो । यसका लागि सेबोनले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ नै खारेज हुने गरी नयाँ नियमावली प्रस्ताव गरेको थियो ।

संशोधन गरेर पठाइएको धितोपत्र व्यवसायी ९धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी० नियमावली अर्थ मन्त्रालयबाट फिर्ता आएको धितोपत्र बोर्डले पनि स्विकारेको छ । ‘पत्रमा व्यावहारिक बनाएर पठाउनू भन्ने मन्त्रालयको निर्देशन छ,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘नयाँ अध्यक्ष आएपछि मात्र काम अघि बढ्ला ।’ विद्यमान नियमावलीमा ब्रोकर लाइसेन्सका लागि छनोटको सबै प्रक्रिया नेप्सेले पूरा गरी लाइसेन्सका लागि सेबोनलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था परिमार्जन गर्दै धितोपत्र बोर्डले उक्त अधिकार आफ्नो पोल्टामा ल्याएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयबाट नियमावली जस्ताको तस्तै स्वीकृत भएको भए नेप्सेले ब्रोकरको आवेदन संकलन मात्र गर्न पाउने थियो । छनोटका सबै काम (लिखित परीक्षा, प्रस्तुतीकरण, अन्तर्वार्ता आदि) सेबोनको अधिकारभित्र आउँथ्यो । स्टक एक्सचेन्जले ब्रोकरको संख्या यकिन गर्ने र लाइसेन्सका लागि नियामक निकायमा पठाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो ।

कारोबारका लागि ती ब्रोकरलाई आफ्नो सिस्टम (कारोबार प्रणाली) मा आबद्ध गराउनुपर्ने भएकाले सम्बन्धित एक्सचेन्ज कम्पनीलाई नै ब्रोकर छान्ने अधिकार दिइएको हो । एक्सचेन्जको सिफारिसमा नियामक निकायले लाइसेन्स मात्र वितरण गर्छन् । यसकारण नेपालमा नेप्सेको अधिकार खोस्न थालेको भन्दै सेबोनको आलोचना हुँदै आएको थियो ।

‘आफ्नो क्षमता कति छ, कति ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिँदा सिस्टमले थेग्छ, एक्सचेन्ज कम्पनीले छानेका ब्रोकरले त्यही एक्सचेन्ज कम्पनी मातहतमा मात्र कारोबार गर्न पाउँछन्  । नेपालमा एउटा मात्र एक्सचेन्ज कम्पनी छ । भविष्यमा अरू एक्सचेन्ज कम्पनी स्थापना भए हालका ब्रोकरले ती कम्पनीमा कारोबार गर्न पाउँदैनन्  । उनीहरूले ती एक्सचेन्जबाट पनि छुट्टै अनुमति लिनुपर्छ । यसकारण पनि आफूले कारोबार गराउने कम्पनी छान्ने जिम्मा विगतमा स्टक एक्सचेन्जलाई नै दिइएको जानकारहरू बताउँछन् ।

धितोपत्र नियमावली, २०६४ मा नेप्से (धितोपत्र बजार) ले बजारको आवश्यकताअनुसार ब्रोकरको संख्या यकिन गर्ने व्यवस्था छ । ‘धितोपत्र बजारले उपलब्ध भौतिक सुविधा, धितोपत्र बजारको आवश्यकता तथा धितोपत्रको प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण पक्षलाई दृष्टिगत गरी थप्नुपर्ने धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको संख्या यकिन गर्ने,’ नियमावलीमा भनिएको छ । नेप्सेको यही अधिकार बोर्डले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा लगेको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।