बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिन काँग्रेसकाे निर्देशन, नलिए कार्बाही
सिंहदरबार न्यूज
वि.सं.२०७९
काठमाडौँ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारका विरूद्ध पार्टीका कुनै सदस्यले दिएको बागी
पुरा पढ्नुहाेस्
आज उम्मेदवारहरूले नाम फिर्ता लिने अन्तिम दिन
सिंहदरबार न्यूज
वि.सं.२०७९
काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत आज उम्मेदवारहरूले नाम फिर्ता लिने अन्तिम दिन हो । नाम फिर्ता
पुरा पढ्नुहाेस्
‘नो भोट’ को व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्दै सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दायर
सिंहदरबार न्यूज
वि.सं.२०७९
काठमाडौं। २१ पुस २०७० मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले दिएको
पुरा पढ्नुहाेस्
एउटै दलबाट एउटै पदमा दुईवटा उम्मेदवारी
सिंहदरबार न्यूज
वि.सं.२०७९
वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार दर्ताका क्रममा अन्योल हुँदा निर्वाचन आयोगले पत्रका
पुरा पढ्नुहाेस्
अर्को हप्तादेखि को एसएसपी, को आइजीपी ?
सिंहदरबार न्यूज
वि.सं.२०७९
स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा नभएको हुन्थ्यो भने, सम्भवतः यतिबेला नेपाल प्रहरीले नयाँ नेतृत्व पाइसक्ने थियो ।
पुरा पढ्नुहाेस्
भरतपुरमा बागी उम्मेदवारी फिर्ता नलिने पौडेलकाे अडान
सिंहदरबार न्यूज
वि.सं.२०७९
काठमाडौं । भरतपुर नगरपालिकामा नेपाली काँग्रेसबाट बागी उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेलले उम्मेदवारी फिर्ता नलिने अडान लिएका
पुरा पढ्नुहाेस्
काठमाडौं महानगरमा काँग्रेसका प्रमुख नहुँदा निकै पीडा भोगेका छौँ : महामन्त्री थापा
सिंहदरबार न्यूज
वि.सं.२०७९
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिको प्रमुखमा आफ्नो मान्छे नहुँदा निकै पीडा भोगेको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले
पुरा पढ्नुहाेस्
भरतपुरमा रेणुविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिने पौडेललाई फकाउँदै काँग्रेस
सिंहदरबार न्यूज
वि.सं.२०७९
चितवन । आसन्न ३० वैशाखमा हुने स्थानीय निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकामा गठबन्धनकी उम्मेदवार रेणु दाहालविरुद्ध बागी उम्मेदवारी
पुरा पढ्नुहाेस्
मनोनयन भएका उम्मेदवारको नामावली आजै प्रकाशन गरिने
सिंहदरबार न्यूज
वि.सं.२०७९
काठमाडौं । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि मनोनयन भएका उम्मेदवारको नामावली आज बिहीबार प्रकाशन गरिने भएको
पुरा पढ्नुहाेस्
‘नो भोट’मा दलहरू ‘सैद्धान्तिक’ रूपमा तयार, तर ‘अस्वीकृत’ हुने डरले अझै बनेन कानुन
सिंहदरबार न्यूज
वि.सं.२०७९
काठमाडौँ । आठ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले मतदाताले उम्मेदवार अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो।
पुरा पढ्नुहाेस्
