राजस्व अनुसन्धानका तत्कालीन महानिर्देशकको ७० लाख रुपैयाँ घुस लिएको खुलासा
सिंहदरबार न्यूज
वि.सं.२०८२
काठमाडौं ।राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले ७० लाख रुपैयाँ घुस लिएको खुलासा भएको छ
पुरा पढ्नुहाेस्
“मन्त्रालयका सचिवहरुले हरेक कुरामा घुमाए”: प्रधानमन्त्री कार्की
सिंहदरबार न्यूज
वि.सं.२०८२
काठमाडौं ।प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीले सबैभन्दा ठूलो सुधार सिंहदरबारभित्र गर्नुपर्ने आफूले देखेको बताएकी छन्। रासससग कुरा
पुरा पढ्नुहाेस्
रास्वपालाई पहिलो गाँसमै ढुंगा, इन्धन र ग्याँसको अभावले पार्नेछ अब बन्ने सरकारलाई समस्या !
अनुसा थापा
वि.सं.२०८२
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहले निर्वाचन जितेमा देशमा कायापलट हुन्छ
पुरा पढ्नुहाेस्
छेपारोझैँ रंग फेर्दै कर्मचारी संयन्त्र
रामचन्द्र कार्की
वि.सं.२०८२
काठमाडौँ । नेपालको कर्मचारी संयन्त्र लामो समयदेखि राजनीतिक प्रभाव र स्वार्थको जालोमा फसेको विषय नौलो होइन। काँग्रेस,
पुरा पढ्नुहाेस्
रास्वपाको योजनाः कर नउठाउने, तलब र भत्ता बढाउने, देश डुबाउने !
अनुसा थापा
वि.सं.२०८२
पmागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । पहिलो पार्टी बनेको रवि लामिछाने
पुरा पढ्नुहाेस्
जेन जेड आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइँदै
सिंहदरबार न्यूज
वि.सं.२०८२
काठमाडौं ।जेन जेड आन्दोलनको सन्दर्भमा गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको टोली प्रतिवेदन बुझाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्
पुरा पढ्नुहाेस्
लोकतन्त्रमा शक्ति जनताको हो
तोमनाथ उप्रेती
वि.सं.२०८२
मानिसको चेतनामा जन्मिने सबैभन्दा सूक्ष्म तर घातक विकारमध्ये एक हो—घमण्ड। यो त्यस्तो अदृश्य आगो हो, जसले
पुरा पढ्नुहाेस्
सर्वसाधारणमा बढ्दै प्रश्न–राज्यलाई किन कर तिर्ने ?
रुषा थापा
वि.सं.२०८२
२०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार मुलुकको कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लख ६४ हजार ५७८ रहेको छ
पुरा पढ्नुहाेस्
आशैआशमा रास्वपालाई मतदान, सरकार बनेको सय दिनमै हुनेछन् जनता निराश !
अनुसा थापा
वि.सं.२०८२
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक गरी २७५
पुरा पढ्नुहाेस्
भदौ २३ र २४ गतेको घटना ट्रेलर मात्रै, रास्वपाले जितेमा अमेरिकाले फिल्म पनि देखाउने !
अनुसा थापा
वि.सं.२०८२
नेपाली जनता विगतदेखि नै एमसीसीको विपक्षमा छन् । जनताले एमसीसी चाँहिदैन भन्दाभन्दै सरकारले जबरजस्ती २०७८
पुरा पढ्नुहाेस्
