गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । नेपालको कर्मचारी संयन्त्र लामो समयदेखि राजनीतिक प्रभाव र स्वार्थको जालोमा फसेको विषय नौलो होइन। काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र नेतृत्वमा सरकार बनेका बेला पनि कर्मचारीतन्त्रको एउटा ठूलो हिस्साले यिनै दलको छत्रछायामा बसेर शक्ति र सुविधाको भरपुर उपयोग गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ। सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाहभन्दा बढी राजनीतिक नजिकियतको मूल्य हुने प्रवृत्ति विस्तारै संस्थागत हुँदै गएको थियो।

तीन दशकको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा कर्मचारीतन्त्रले दलहरूको बुई चढेर आफ्नो स्वार्थ सुरक्षित गर्ने अभ्यास पनि विकसित भयो। विभिन्न दल निकट कर्मचारी संगठनहरू गठन गरेर आफ्नै स्वार्थको रोटी सेक्ने काम भयो। अझ केही कर्मचारी त यस्तो अवस्थामा पुगे कि उनीहरूको खल्तीमा एकभन्दा बढी दलको सदस्यता हुन्छ भन्ने चर्चा समेत चल्थ्यो। सत्ता कसको हातमा छ भन्ने हेरेर नजिकिने र आफ्नो प्रभाव जोगाइराख्ने यो शैली प्रशासनभित्रको ठूलो विकृति बनेको थियो।

समय अहिले फेरिएको छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदयसँगै कर्मचारी संयन्त्रभित्र पनि नयाँ समिकरणको खोजी सुरु भएको देखिन्छ। हिजो पुराना दलको झोला बोकेर मस्ती मार्ने कतिपय कर्मचारी अहिले नयाँ शक्तिका नेताहरूको ढोका ढकढक्याउन थालेको चर्चा सिंहदरबारमा सुनिन थालेको छ। विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लोकप्रियता हासिल गरेपछि त्यतै नजिकिने प्रयास गर्नेहरू पनि बढेको चर्चा छ।

यसको एउटा उदाहरणका रूपमा केही कर्मचारीहरूको व्यवहारलाई लिएर सार्वजनिक बहस हुन थालेको छ। कतिपय कर्मचारीहरू कार्यालयमा काम गर्नुभन्दा बढी सार्वजनिक छविमा सुधार ल्याउने अभियानमा लागेका छन्। युट्युब अन्तर्वार्ता, सार्वजनिक भाषण र सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूलाई नयाँ सोचको प्रतिनिधि देखाउने प्रयास भइरहेको छ। तर आलोचकहरू भन्छन्—यस्तो गतिविधि वास्तविक सुधारको संकेतभन्दा पनि अवसरवादको अर्को रूप हुन सक्छ।

सिंहदरबारभित्र चल्ने चर्चाअनुसार केही उच्च प्रशासकहरूले नयाँ राजनीतिक शक्ति नजिकिने रणनीति बनाइरहेका छन्। विभिन्न नेतासँग सम्बन्ध गाँसेर आफूलाई सुरक्षित बनाउने पुरानै शैली फेरि दोहोरिन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त भइरहेको छ। केही कर्मचारीहरू नयाँ दलका नेताहरू हुँदै स्थानीय तहका प्रभावशाली व्यक्तिसम्म पुग्ने योजनामा रहेको चर्चा पनि सुनिन्छ।

यथार्थ के हो भने नेपालको प्रशासनिक संरचनामा सुशासनको मुख्य चुनौती नै यही अवसरवादी प्रवृत्ति हो। सत्ता परिवर्तनसँगै कर्मचारीहरूको निष्ठा र व्यवहार परिवर्तन हुने अवस्था कायम रहिरहेसम्म प्रशासनिक सुधार सम्भव हुँदैन। नीतिगत स्थायित्वभन्दा पनि राजनीतिक निकटता महत्त्वपूर्ण हुने प्रणालीले राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने खतरा रहन्छ।

त्यसैले अबको बहस व्यक्तिविशेषभन्दा पनि प्रणाली सुधारतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ। कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने, कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने र जिम्मेवारी ननिभाउनेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ। कतिपय विज्ञहरूले “हायर एन्ड फायर” प्रणालीको बहस पनि यही सन्दर्भमा उठाइरहेका छन्।

जबसम्म काम गर्नेले सम्मान र कामचोरले दण्ड पाउने वातावरण बन्दैन, तबसम्म सुशासनको नाराले मात्र परिणाम दिँदैन। मुलुकमा वास्तविक सुधार ल्याउन राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासन दुवैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। होइन भने सत्ता फेरिए पनि कर्मचारी संयन्त्रको छेपारो प्रवृत्ति भने फेरि–फेरि दोहोरिइरहनेछ।