गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

कानूनअनुसार दश वर्षभन्दा बढी सरकारी जग्गा भाडा वा लिजमा दिन पाइँदैन । भाडामा दिएको दुई–दुई वर्षमा भाडा बढाउनुपर्छ । सरकारी जग्ग साझा हो । देशभरका जनताको हो । राज्यको सम्पत्ति हो । सरकारी जग्गाअन्तर्गत गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, वनजंगल, मठमन्दिर, खोलानाला, राजपरिवारलगायतको पर्छन् ।

विडम्बना, यहाँ त कौडीको भाउमा सरकारी जग्गा भाडामा दिनेदेखि सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा भइरहेको अवस्था छ । विभिन्न बहानामा सार्वजनिक जग्गा हड्पिएको छ । घरटहरा, भवनलगायत संरचना ठड्याइएको छ । यतिमात्र होइन, कानूनको धज्जी उडाउँदै एउटै व्यक्ति तथा कम्पनीलाई दशकौंका लागि सरकारी जग्गा भाडामा दिइएको छ ।
काठमाडौंको नक्सालस्थित बाल मन्दिरको सयौं रोपनी जग्गा ४५ वर्षका लागि विशाल गु्रपलाई भाडामा दिइएको छ । सो गु्रपले उक्त जग्गा नै बैंकमा धितो राखेर अर्बौ कर्जा लिएको छ । जग्गमा घरलगायत संरचना पनि बनाइएको छ । यस्तै, भृकुटीमण्डपको जग्गा पनि कब्जा भएको छ । समाज कल्याण परिषद्को स्वामित्वमा रहेको सो जग्गा विभिन्न संघसंस्थाले भाडामा लिई व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका छन् ।

तर, उनीहरुले दशकौंदेखि भाडा तिरेका छैनन् । काठमाडौं जिल्ला अदालत पहिला सिंहदरबार छेउ अन्नपूर्ण अस्पतालअगाडि थियो । सो ठाउँमा ठूलो होटल छ, जुन सरकारी जग्गामा सञ्चालन भइरहेको छ । सरकारी जग्गा कब्जा गरेर दैनिक लाखौंको कारोबार गर्छन्, उक्त होटल व्यवसायी । राज्यले भने कर पाएको छ न आफ्नो सम्पत्ति ।

०५४ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर केशव स्थापित भएका थिए । उनले वडा नम्बर २६, गोंगबु बसपार्कको १६१ रोपनी सरकारी जग्गा र जापान सरकारले अनुदानमा बनाइएको नयाँ बसपार्क लोत्से सहकारीलाई ४५ वर्षका लागि भाडामा दिने सम्झौता गरे । लोत्सेका अध्यक्ष दिपक कुँवरसँग कमिशन खाएर उनले त्यस्तो सम्झौता गरेको आरोप कायमै छ ।
यो जग्गा ०३९ सालअघि व्यक्तिको थियो । बसपार्क बनाउन भन्दै सरकारले रोपनीको एक हजार रुपैयाँमा जग्गा किनेको थियो । अहिले यही जग्गा आनाकै दुईदेखि तीन करोड रुपैयाँ छ । १६१ रोपनी जग्गामध्ये ६५ रोपनीमा बसपार्क सञ्चालन भएको छ । ३० देखि ३५ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा गइसकेको छ । बाँकी रहेका जमिनमा लोत्सेले ठूल्ठुला भवन बनाएर भाडामा लगाएको छ ।

एउटै सटरको मासिक ५० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म भाडा असुलिन्छ । एउटा कोठाको ३० हजारदेखि ४० हजार र एक फ्ल्याटको लाखौं रकम भाडा मासिक लिइन्छ । बसपार्कमा लामो रुटको गाडी छिर्नेबित्तिकै १२ सय रुपैयाँ उठाइन्छ । २४ घण्टा पार्किङ गरेबापत पनि उति नै तिर्नुपर्छ । लोकल गाडीको भने प्रवेश शुल्क तीन सय रुपैयाँ छ ।
यात्रुले काटेको टिकटबाट लोत्सेले ३० प्रतिशत कमिशन बुझ्छन् । कोरोना महामारीका कारण ०७६ चैत ११ र ०७८ वैशाख १६ गतेदेखि केही महिनाका लागि देशभर लकडाउन गरियो । लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको बहाना बनाएर लोत्सेले वर्षभरिको भाडा मिनाहा गर्यो । लोत्सेले मासिक तीनदेखि चार करोड रुपैयँँ आम्दानी गर्छ ।

तर, राज्यलाई वार्षिक एक करोड दश लाख रुपैयाँ भाडा तिर्छ । सरकारी सम्पत्तिमा निजी संघसंस्था तथा व्यक्तिहरुले कसरी मोजमस्ती गरिरहेका छन् ? यो ज्वलन्त उदाहरण हो । ०७९ वैशाख ३० गतेको स्थानीय चुनावबाट काठमाडौंको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार वालेन्द्र शाह (वालेन) निर्वाचित भए । मेयर बनेपछि उनी सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा आक्रमक देखिए ।
सरकारी जग्गामा बनेका संरचनामाथि डोजर चलाए । तर, लोत्सेसँग गरिएको सम्झौता भने खारेज गर्न सकेनन् ।

यदि उनले सो सम्झौता खारेज गरेर नयाँ टेण्डर आह्वान गरी अर्कै व्यवसायीलाई जग्गा भाडामा दिएको भए राज्यलाई कति फाइदा हुन्थ्यो ! अहिले वार्षिक एक करोड भाडा पाउनेमा मासिक करोडौं पाइन्थ्यो । यद्यपि, वालेनको यसतर्फ ध्यान गएन ।

वर्तमान सरकारमा वालेन प्रधानमन्त्री छन् । मेयर हुँदा एउटा सम्झौता त खारेज गर्न नसकेका उनले देशभरका हड्पिएको सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमणमुक्त गर्न सक्छन् ? छिमेक भारत र चीनले कब्जा गरेका नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सब्छन् ? यो चासोको विषयसँगै प्रश्न उठेको छ । भारतले थुप्रै नेपाली भूमि कब्जा गरेको छ ।

कहिले सन्धिका नाममा कहिले सीमानाको बहानामा । नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकमाथि भारत आँखा गाडेर बसेको छ । जसरी भएपनि उक्त भूभाग हड्पने भारतको रणनीति छ । पहिल्यै दार्जिलिङ, सिक्किम, गोरखपुर, हाजीपुर, कागडा टिष्टा, बाघघाम, गंगा नदीसम्म्को नेपाली भूमि भारतले सन्धिको नाममा लगिसकेको छ । अब सीमानाको बहानामा लैजान खोजिरहेको छ ।

तत्कालिन राजा महेन्द्रले वि.सं. २०२१ सालमा भूमि ऐन ल्याए । त्यसपछि देशभर जग्गा नापजाँच थालियो । ०२१, ०२८ र ०३२ सालमा देशभर जग्गा नापी गरेर जनताको जग्गा जनतालाई नै दिइयो । अर्थात् लालपूर्जा बाँडियो । यसरी लालपूर्जा दिएर बाँकी रहेका जग्गा सरकारी, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, वनजंगललगायतमा राखियो ।तर, भूमाफियाहरुले सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दल र कानून व्यवसायीलाई हातामा लिई त्यस्ता जग्गासमेत आफ्नो नाममा दर्ता गराए । लालपूर्जा लिए ।

अनि खण्डीकरण गरेर आनाकै लाखौं–करोडौं रकममा बेचे । देशभर लाखौं रोपनी सरकारी जग्गा यसरी व्यक्तिका नाममा गएको छ । यी जग्गाको मूल्य अहिले ठाउँअनुसार आनाकै ७० लाखदेखि १५ करोडसम्म छ ।

यतिमात्र नभई सरकारी उद्योग, कलकारखाना सञ्चालित जग्गासमेत कब्जा भएको छ । उद्योगधन्दा बन्द गराएर त्यसको जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको छ । यसका निम्ति एउटै उदाहरण काफी छ । पूर्वी नवलपरासीको गैडाकोटमा रहेको भृकुटी कागज कारखाना कौडीको भाउमा निजी कम्पनीलाई बेचियो । ७८० रोपनी जमिनमा बनेको यो उद्योग ०४९ कात्तिकमा गोल्छा अर्गनाइजेशनको लगानी रहेको हिमाली पाइपेलाई १७ करोड रुपैयाँमा बेचियो ।

तर, पाइपेले अहिलेसम्म पूरा तिरेको छैन । ४ करोड ९२ लाख रुपैयाँमै पाइपेले चार दशक बढीदेखि यो उद्योग चलाइरहेको छ । राज्य निरीह छ । न्यायालयको काम सरकारी सम्पत्ति बचाउनु हो ।

तर, अदालतकै कारण थुप्रै सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा गएको छ । धरानको सर्दु जलाधारको चार हजार रोपनी जग्गा अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसलाका कारण भूमाफियाहरुको कब्जामा गएको छ । यसरी न्यायालय आफैं सरकारी सम्पत्ति बाँड्न ध्याउन्न हुनु र सरकार मुकदर्शक बन्नुले देशभरको सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा हुने चिन्ता बढ्दो छ । हुन त सरकारमा बसेकाहरुसँग सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्ने क्षमता नै छैन ।