गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि रोक लगाएको छ । सरकारमाथि विद्यार्थीहरूको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लागिरहेका बेला अदालतको यो आदेशलाई सरकारका लागि ठूलो झट्काका रूपमा हेरिएको छ ।

दिपक धामि सहित विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सरकारको निर्णय संविधानअनुकूल भए–नभएको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने वा नपर्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

सरकारले विश्वविद्यालयभित्र विद्यार्थी संगठनहरूको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । विद्यार्थी संगठनहरूले यो कदमलाई “लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको सीधा हमला” भन्दै सरकारमाथि निरंकुश शैली अपनाएको आरोप लगाएका छन् ।

अदालतको प्रारम्भिक आदेशसँगै सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ भने अब हुने सुनुवाइले यो विवाद थप पेचिलो बन्ने संकेत देखिएको छ ।