गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

‘नो भोट’मा दलहरू ‘सैद्धान्तिक’ रूपमा तयार, तर ‘अस्वीकृत’ हुने डरले अझै बनेन कानुन

काठमाडौँ । आठ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले मतदाताले उम्मेदवार अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो।