गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । आठ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले मतदाताले उम्मेदवार अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो। तर यस पटकको निर्वाचनमा पनि मतदाताले त्यस्तो अवसर नपाउने भएका छन्।

उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न संसद्‌ले “कानुन नबनाएको” र दलहरू “तयार नभएको” निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

आयोगका भनाइमा “नो भोट” भनेर चिनिने उक्त व्यवस्था गर्न दलहरूसँग छलफल गरिएको भए पनि उनीहरूले त्यसलाई प्राथमिकता दिएनन्।

सर्वोच्च अदालतले आठ वर्षअघि मतपत्रमै त्यस्तो व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।

राजनीतिशास्त्री र संविधानविद्हरू चाहिँ दलहरूमा जनताबाट “अस्वीकृत भइएला भन्ने डर” रहेकाले “नो भोट” लागु हुन नसकेको बताउँछन्।

सैद्धान्तिक रूपमा सहमत

राजनीतिक दलका नेताहरू “नो भोट”बारे आफूहरू सैद्धान्तिक रूपमा तयार रहेको प्रतिक्रिया दिन्छन्।

सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशका कारण पनि आफूहरू त्यसलाई लागु गर्न बाध्य हुने उनीहरूको भनाइ छ।

यद्यपि अहिले नै नेपालमा त्यस्तो प्रावधान राख्ने बेला भइनसकेको उनीहरूको तर्क छ।

कतिपय नेताहरू ‘नो भोट’का कारण दलीय उम्मेदवारहरू अस्वीकृत हुने र “प्रणालीगत अराजकता” आउन सक्ने तर्क पनि गर्छन्।

निर्वाचन आयोग

प्रतिनिधिसभामा सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल नेपालमा अहिले नै ‘नो भोट’ लागु गर्ने बेला भइनसकेको बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, “यसको बारेमा संसद्‌भित्र छलफल गरेर कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियाको थालनी नै भएको छैन। सैद्धान्तिक रूपमा सबैले ठिक हो भने पनि पार्टीहरूबीच सहमति भएको छैन।”

‘नो भोट’ कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहे पनि “जुन किसिमबाट राजनीतिक नेतृत्व अघि बढ्नुपर्थ्यो त्यसअनुसार नबढेकाले जनतामा नकारात्मक सन्देश गएको” उनको धारणा छ।

“त्यसले गर्दा भोलि लोकतन्त्र नै खतरा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ।”

त्यसो भनेको ‘नो भोट’ भनेर सबैलाई अस्वीकार गर्न दिइने मत धेरै खस्छ भन्ने डर हो? भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, “हो, एकदम।”

उनको प्रतिप्रश्न छः उम्मेदवारले विजय हासिल गर्दागर्दै ‘नो भोट’को सङ्ख्या बढी भयो भने के हुन्छ? विविसी

भुसाल ‘नो भोट’ भनेर दिइने मतको पनि नेपालमा दुरुपयोग हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गर्छिन्।