विवादास्पद माननीयको प्रहरीप्रति विष वमन
वि.सं.२०८३ साउन २८ बिहीवार
shares
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य खगेन्द्र सुनारले नेपाल प्रहरीप्रति संसदीय समितिको बैठकमा गरेको अभिव्यक्ति विवादमा परेको छ।
संसदीय समितिको बैठकमा सुनारले नेपाल प्रहरीको कार्यशैली र प्रहरी प्रशासनप्रति गम्भीर आरोप लगाएका थिए। प्रहरी प्रशासनलाई थप चुस्त, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने प्रयासमा रहेका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीप्रति समेत उनले प्रश्न उठाएका थिए। सुनारको अभिव्यक्तिप्रति समितिमै रहेका केही सांसदले प्रतिवाद गर्दै आरोप तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
प्रहरीमाथि लगाइएका आरोपबारे सुनारले ठोस आधार वा प्रमाण प्रस्तुत गरे/नगरेको विषयसमेत बहसको विषय बनेको छ। जनप्रतिनिधिले सुरक्षा निकायको कमजोरी औंल्याउन पाउने भए पनि प्रमाणबिनाका आरोपले संस्थाको मनोबल र सार्वजनिक विश्वासमा असर पार्न सक्ने प्रहरी अधिकारीहरूको बुझाइ छ।
खगेन्द्र सुनार दैलेखको नारायण नगरपालिका–२, भैसेखोरका हुन्। उनी २०४७ जेठ २ गते जन्मिएका हुन्। उनी रास्वपाबाट बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्।
सुनार विभिन्न फौजदारी तथा विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी मुद्दामा समेत जोडिएका छन्। २०८० असार ३ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरसम्बन्धी मुद्दामा उनी अभियुक्त बनेका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको असार ११ गतेको आदेशबाट उनी २० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए।
त्यसैगरी २०८१ असार ७ गते सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका–८ स्थित मेहेलकुना अस्पतालमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध ‘स्वास्थ्य संस्था तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात’ शीर्षकमा मुद्दा दर्ता भएको विवरण छ। उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा अधिवक्ता मनीषा गौतमलाई अपमानजनक तथा आपत्तिजनक भाषा प्रयोग गरेको आरोपमा सुनारविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा २०८२ साउन २ गते मुद्दा दर्ता भएको थियो। अदालतले साउन ५ गते उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो। उनी २०८२ कात्तिक १३ गते अदालतमा उपस्थित भई बयान दिएका थिए। बयान तथा थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश नगेन्द्रकुमार कालाखेतीको इजलासले उनलाई ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।


























