गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

सरकारी राजस्व बढाउने उद्देश्यसहित नेपाल राजस्व परामर्श बोर्डले करयोग्य नयाँ क्षेत्रको पहिचान गर्न अध्ययन सुरु गरेको छ । करयोग्य त्यस्ता क्षेत्रको पहिचान गर्दै सरकारलाई आगामी राजस्व नीतिका लागि सुझाव पेस गर्न अध्ययन अगाडि बढाइएको बोर्डका अध्यक्ष महेश दाहालले जानकारी दिए । “राजस्वको दायराभित्र नआइसकेका करयोग्य केही क्षेत्रको पहिचानका लागि विभिन्न समितिमार्फत अध्ययन भइरहेको छ”, उनले भने ।

बोर्डले खासगरी घरजग्गा व्यवसाय, ढुवानी व्यवसाय, अनलाइन भुक्तानीजस्ता क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन सक्ने सम्भाव्यताका विषयमा अध्ययन गरिरहेको अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए । यस्ता क्षेत्रमा ठूलो कारोबार हुने तर सरकारी राजस्वमा खासै योगदान नदेखिएकोले करयोग्य बनाउन अध्ययन अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । व्यक्तिगत तहमा भइरहेको घरजग्गा कारोबारलाई एजेन्सीमार्फत गर्न सकिने सम्भाव्यताका विषयमा बोर्डले अध्ययनलाई केन्द्रित गरेको छ । अहिले व्यक्ति–व्यक्तिबीच घरजग्गा किनबेचको कारोबार भइरहेकोमा त्यसलाई संस्थागत प्रणालीमा ल्याएर कर उठाउन सकिने बोर्डको धारणा छ ।

“अहिले ठूलो मात्रामा घरजग्गा कारोबार भइरहेको छ तर त्यसबापत राज्यले लाभ लिन सकेको छैन”, दाहालले भने, “यस्तो कारोबारलाई एजेन्सीमार्फत व्यवस्थित गरेर कर सङ्कलन गर्ने दिशामा अध्ययन सुरु गरेका छौँ ।”ढुवानी व्यवसाय पछिल्लो समय निकै फस्टाए पनि राज्यले त्यसबाट कर सङ्कलन गर्न नसकेको परिस्थितिलाई पनि बोर्डले अध्ययनको क्षेत्र बनाएको छ । खासगरी ढुवानीका लागि प्रयोग हुने ट्रक, लहरी, मिनी भ्यानलगायत सबै किसिमका साधनले प्राप्त गर्ने आम्दानी करको क्षेत्रभित्र नरहेकाले त्यसलाई पनि करयोग्य बनाउन सकिने निष्कर्ष बोर्डको छ ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।