गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले आगामी बजेटका लागि विभिन्न सुझाव पेश गरेको छ । उक्त सुझावमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिबाट ठूला परियोजनामा खर्च गर्न ुुझाव दिएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ अर्ब ५७ करोड अमेरिकी डलरबाट ६ अर्ब डलरजति ठूला सडक परियोजनाहरु काठमाडौं निजगढ, सगरमाथा, रारा ताल आदि क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिएमा मुलुकलाई नै विकासको गतिमा लान सक्ने र धेरै लाभ पुग्ने संघको सुझाबमा समावेश गरेको छ।

कर्पोरेट आयकरमा चुरोट, मदिरा उद्योगलाई लाग्ने सरह ३० प्रतिशत आयकर लाग्नु उपयुक्त रहेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय सस्थाको कर २५ प्रतिशत गर्न सुझाव संघले दिएको छ ।

संघले गैर आवासीय नेपालीहरुसँग भएको पुँजीलाई पुँजी बजारमार्फत् प्रबद्र्धन गर्न विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्न सुझावमा माग गरेको छ । भने स्थानीय तहको बजेट बारेको पुरानो मागलाई नै निरन्तरता दिएको छ। संघीय सरकारले प्रदान गर्ने विभिन्न प्रकारका अनुदान वापतको रकमको अतिरिक्त स्थानीय तहको संचित कोषमा जम्मा भएको सम्पूर्ण रकम स्थानीय तहको कारोबार गर्ने बंैकहरुमा निक्षेप रहने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।

सरकारले अनिवार्य गरेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ०.१६ प्रतिशत शुल्क तिरिरहेका छन्। यो शुल्क पुनवरालोकन गरि कम्तिमा पनि ५० प्रतिशतले कम गर्न सुझावमा पेश गरेको छ ।

कृषिमा लगानी विस्तार गर्न व्यवसायिक कृषि कर्जा लिई उत्पादन गर्ने ऋणीका लागि उत्पादन चक्र अनुसार आयकरमा विशेष छुटको व्यवस्था हुनुका साथै कृषि तथा कृषि पूर्वाधारसँग सम्बन्धित बीमालाई कृषि बीमाको प्याकेजमै समावेश गरिएमा कृषकलाई राहत पुग्नुका साथै कृषि क्षेत्रमा थप लगानी गर्न मद्दत पुग्ने संघले उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कार्यमा थप क्रियाशील हुने हरेक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको १ प्रतिशत रकम छुट्याई संस्थागत उत्तरदायित्व कोष खडा गरी जम्मा गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ। सो कोषमा जम्मा भएको रकम अर्को आर्थिक वर्षमा उल्लेखित क्षेत्रमा (जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक परियोजनामा हुने खर्च, प्रत्यक्ष अनुदान खर्च, दिगो विकास लक्ष्यमा हुने खर्च आदि) खर्च गर्नुपर्ने प्राबधान रहेको छ।