गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले वर्तमान सरकारलाई समर्थन नदिने निर्णय गरेपछि आगामी वर्षको बजेट ल्याउन अध्यादेशबाहेक अर्को विकल्प देखिएको छैन। सबै दलबीच बजेटमा राजनीति नगर्ने सहमति बन्यो भनेमात्र संसद्बाट बजेट आउनेछ।

संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा गत वैशाख ३० मा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म विश्वासको मत लिएका छैनन्। यस्तोमा जसपाको मंगलबारको निर्णयले ओली नेतृत्वको सरकार संसद्मा अल्पमतमा पुग्ने देखिन्छ।

अल्पमतमा पर्ने निश्चित भएपछि सरकारले संसद्बाट बजेट ल्याउने छैन। यसका लागि सरकारसँग एउटै मात्र विकल्प अध्यादेश हुने खबर नागरिक दैनिकमा छ।

ओली सरकारलाई प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले यसअघि नै समर्थन नगर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। अहिलेसम्म सरकारलाई समर्थन दिने सम्भावना देखिएको जसपाले पनि समर्थन नगर्ने निर्णय गरेपछिको अवस्थामा ओली सरकारलाई आगामी वर्षको बजेट पारित गर्न संसद्मा बहुमत नपुग्ने निश्चित भएको हो।

संविधानले जेठ १५ मा संसद्समक्ष बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। जेठ १५ आउन १० दिनमात्र बाँकी रहेको अवस्थामा राजनीतिमा कुनै फेरबदल नभए ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनेछ। अध्यादेशबाट बजेट ल्याए पनि त्यसको समय ६ महिनामात्र हो।

६ महिनामा निर्वाचन भएर नयाँ सरकार नआए वा सरकारसँग बहुमत नभए फेरि समस्या आउँछ।

संसद्बाटै बजेट पारित गर्न सकिने एउटा विकल्प भने छ। त्यो विकल्प हो सबै राजनीतिक दलबीच बजेटमा राजनीति नगर्ने सहमति गरी सबैको सहभागितामा बजेट बनाएर संसद्बाट पारित गर्ने। मुलुक र जनताका लागि अहिलेको अवस्थामा यो बाटो सबैभन्दा राम्रो हो।

तर बजेटमा राजनीति नगर्ने सहमतिमा दलहरू पुग्ने सम्भावना न्यून छ। जसरी पनि ओली सरकारलाई सत्ताबाट हटाउन चाहेका प्रतिपक्षी दलहरूले सहमतिमा बजेट बनाएर पारित गर्छन् भन्ने सम्भावना कमै देखिन्छ।

कोरोना महामारीका बेला बजेट रोक्दा सर्वसाधारणमा नकारात्मक सन्देश जाने डरले विपक्षी दलहरूले ओलीलाई विश्वासको मत नदिने तर बजेट नरोक्ने गरी सहमति गर्न सक्छन्। यस्तो सहमति बन्न पहिले ओली सरकार पनि बजेटमा राखिएका चुनाव लक्षित कार्यक्रम हटाउन तयार हुनुपर्छ, जुन सम्भव देखिँदैन।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार ओली सरकार पहिले बजेटका लागि सहयोग र सहमति खोज्ने र नपाए अध्यादेशबाटै भए पनि ल्याउने तयारीमा छ। बजेटमा राखिएका चुनाव लक्षित कार्यक्रम हटाउन भने स्वयं प्रधानमन्त्री ओली सहमत हुन सक्दैनन्।

पूर्ण आकारको बजेटबाहेक अरू विकल्प संविधानमा नभएकाले पनि सरकार असजिलोमा परेको छ। संविधानले विगतमा जस्तो पेस्की, अन्तरिम र पूरक बजेटबारे स्पष्टसँग बोलेको छैन। पूर्ण आकारको भन्दा अन्य बजेटको संविधानले परिकल्पना गरेको छैन।