गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

प्रदेशमा सरकार र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्ध असहज हुँदै गएपछि सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्दै अध्यादेशको सहारामा बजेट ल्याउन थालेका छन्। संघीय संरचना र प्रणाली स्थापित नहुँदै प्रदेशमा जेजस्तो अराजकता देखिन थालेको छ, त्यसले आगामी दिनमा प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

यसरी अध्यादेशको सहारामा बजेट ल्याउने कार्यको थालनी लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशबाट सुरु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा अल्पमतका बाबजुद पनि बलमिच्याइँ गरेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अध्यादेशको सहारा लिए। संसदीय प्रक्रियाअनुरूप नै सदनमा बजेट छलफल सकेर मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले जवाफसमेत दिइसकेको अवस्थामा अल्पमतमा परेपछि पोखरेल आफैंले बिहीबार सदन नै बहिष्कार गरे। र, मध्यरातमा सदन अन्त्य गर्दै शुक्रबार अध्यादेशबाट बजेट ल्याए।

शुक्रबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विनियोजन अध्यादेश २०७८ र लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०७८ जारी गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णण गर्‍यो। मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले ती दुई अध्यादेश जारी गरे। मन्त्रिपरिषद्ले बिहान अध्यादेशमार्फत आर्थिक र विनियोजन विधेयक जारी गर्न प्रदेश प्रमुख यादवलाई सिफारिस गरे पनि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले दिउँसो साढे २ बजेमात्रै अध्यादेश जारी गरेको सूचना निकालेको थियो। सरकारले संसद्मा पेस गरेको बजेट नै अध्यादेशमार्फत जारी गरिएको छ।

दिउँसो अर्थमन्त्री बैजनाथ चौधरीले अध्यादेशमार्फत ल्याइएको चालु आर्थिक वर्षको ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख बजेट पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरे। सदनमा पेस गरेकै बजेटलाई अध्यादेशमार्फत ल्याइएको सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री चौधरीले बताए। ‘सदनमा पेस भएको बजेटमा कमा, फुलस्टप पनि परिर्वतन गरेका छैनौं, खालि प्रक्रियामात्रै फरक हो’, मन्त्री चौधरीले भने। विपक्षीहरू बजेट फेल गराउने रणनीतिमा लागेपछि अध्यादेशबाट पारित गर्नुपरेको उनले बताए। राजकाज नै ठप्प हुने भएपछि अध्यादेशमा गएको उनको दाबी छ। विधेयकमार्फत ल्याइएको बजेट प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा जाने पनि उनले बताए। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।