गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

नेपालमा निक्षेप (बचत) खाताको संख्या कुल जनसंख्याभन्दा पनि बढी पुगेको छ । तर, त्यसको तुलनामा कर्जा खाताको संख्या भने निकै कम देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत साउनसम्म क, ख र ग वर्गका बैंकहरूमा निक्षेप खाताको संख्या ३ करोड ७७ लाख ७० हजार ९८५ पुगेको छ । तर, कर्जा खाताको संख्या भने १७ लाख २ हजार १९५ मात्र पुगेको छ ।

यो तथ्यांकले बैंकिङ कर्जा सुविधाको उपभोग सिमित व्यक्तिले गरेको पुष्टि हुने विज्ञहरू बताउँछन् । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकारभन्दा बढी वित्तीय स्रोत छ । हाल क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रू. ४७ खर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन भएको छ । यो ,मुलुकको जीडीपीको आकारभन्दा बढी हो । तर, त्यसको उपभोग सीमित व्यक्तिले मात्र गर्न गरेकोे तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ ।

जनसंख्याको आधारमा साढे ५ प्रतिशत जनतामा मात्र कर्जाको पहुँच पुगेको देखिन्छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले यस विषयमा अझै यकिन तथ्यांक सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।

निक्षेप खाता जनसंख्याभन्दा बढी पुगे पनि सबै नागरिकको बैंक खाता भने नभएको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले पछिल्लोपटक गरेको अध्ययनअनुसार ६७ प्रतिशत नागरिकको निक्षेप खाता खोलिएको छ ।

कुल कर्जा खातामा पनि ठूलो परिमाणमा संस्थागत कर्जा खाता रहेको छ । त्यो अवस्थामा एकदमै कम सर्वसाधारणले मात्र बैंकिङ कर्जाको सुविधा उपभोग गरेको हुनसक्ने पूर्वबैंकर तथा बैंकविज्ञ अनलराज भट्टराई बताउँछन् ।

व्यक्तिगत रूपमा ३ प्रतिशत जनताले मात्र बैंकिङ कर्जा उपभोग गरेको हुन सक्ने उनको विश्लेषण रहेको छ । नेपालमा बैंकिङ कर्जाको दायरा निकै कम रहेको भट्टराई बताउँछन् । नेपालमा बैंकिङ कर्जाको दायरा सन्तोषजनक छ भन्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘विकसित मुलुकमा अधिकांश नागरिकले बैंकिङ कर्जा उपभोग गर्छन् । अमेरिकामा बैंकको कर्जा नलिएका व्यक्ति पाउन गाह्रो हुन्छ।

तर, नेपालमा अत्यन्तै न्यून नागरिकले मात्र बैंकिङ कर्जाको उपभोग गर्नुलाई राम्रो भन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘यद्यपि, सबै नागरिकले बैंकिङ कर्जा उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, सबैले बैंकिङ कर्जा उपभोग गर्ने सक्ने अवस्था हुनुपर्छ ।’ यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।