गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

– यादव घिमिरे

राज्य सञ्चालनको लोकतान्त्रिक परिपाटीभित्र सुशासन र सञ्चार माध्यम एकअर्काका परिपूरक हुन्। आधुनिक राजनीतिक दर्शन र शासन व्यवस्थामा सुशासनलाई नागरिक अधिकार, सामाजिक समता र समन्यायिक प्रणालीको मूल मन्त्र मानिन्छ। अर्कोतर्फ, मिडियालाई त्यस व्यवस्थालाई जीवन्त, गतिशील र उत्तरदायी राख्ने ‘चौथो अङ्ग’ का रूपमा अङ्गीकार गरिएको छ। राज्यका प्रमुख तीन परम्परागत अङ्गहरू—कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले क्रमशः कानुनको कार्यान्वयन, कानुनको निर्माण र न्याय सम्पादनको औपचारिक एवं संवैधानिक जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्छन्।

यी तीनवटै संस्थागत अङ्गहरूलाई लोकतान्त्रिक राज्य सञ्चालनको मियो मानिए तापनि, यिनीहरूको दैनिक कामकारबाहीमाथि निरन्तर नागरिक निगरानी राख्ने शक्ति यिनीहरूसँग हुँदैन। यही रिक्ततालाई पूर्ति गर्दै जनआवाजलाई सत्ताको केन्द्रसम्म पुर्‍याउने र सत्ताका निर्णयहरूलाई जनताको आँगनसम्म ल्याउने विशिष्ट दायित्वका कारण मिडियालाई ‘चौथो अङ्ग’ को गरिमामय उपाधि दिइएको हो। सुशासन विनाको लोकतन्त्र दिशाहीन बन्छ भने मिडिया विनाको सुशासन सञ्चारविहीन र अपारदर्शी हुन पुग्छ। तसर्थ, राज्यका औपचारिक अङ्गहरूको शक्ति सन्तुलन जत्तिकै महत्त्वपूर्ण मिडिया र सुशासनबीचको सन्तुलन पनि हो।

सुशासनका आधारभूत सर्त र मिडियाको भूमिका

विधिको शासन, पारदर्शिता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, व्यापक जनसहभागिता र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको परिकल्पना नै सुशासनका पञ्चतत्व हुन्। यी आदर्शवादी सर्तहरूलाई संविधान र कानुनका पानाहरूमा मात्र सीमित नराखी आम नागरिकको व्यावहारिक जीवनमा उतार्न मिडियाले समाजमा बहुआयामिक भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। मिडिया केवल सूचनाको संवाहक मात्र होइन, यो त समाजको उत्प्रेरक, विकृति विरुद्धको पहरेदार र राज्य र नागरिकलाई जोड्ने अभेद्य पुल पनि हो।

राज्यका प्रशासनिक संयन्त्रहरू र आम नागरिकबीचको संवादलाई निष्पक्ष, जीवन्त र परिणाममुखी बनाउँदै शासन प्रणालीलाई जनमुखी दिशामा डोर्‍याउनु नै मिडिया र सुशासनबीचको अन्तरसम्बन्धको चुरो कुरो हो। लोकतन्त्रको वास्तविक सुन्दरता तब मात्र झल्किन्छ, जब प्रत्येक नागरिकले शासन व्यवस्थामा आफ्नो अपनत्व र हिस्सेदारी महसुस गर्छन्। त्यो अपनत्व जगाउने र नागरिकलाई राजनीतिक रूपमा सचेत बनाउने काम सूचनाको निरन्तर, निर्वाध र विश्वसनीय प्रवाहबाट सञ्चार माध्यमले नै गरिरहेका हुन्छन्। सूचनाको अभावमा नागरिकहरू अन्धकारमा रहन्छन् । अन्धकारमा सुशासन कहिल्यै फस्टाउन सक्दैन।

पारदर्शिताको जग र शक्ति परिचालन

व्यापक र आधुनिक अवधारणाबाट हेर्दा सुशासन भनेको सरकारको प्राविधिक कार्यकुशलता वा कर्मचारीतन्त्रको प्रशासनिक सक्रियतासँग मात्र सम्बन्धित विषय होइन। यो त राज्यको सीमित स्रोत, साधन र सार्वभौम शक्तिको परिचालन जनहितका लागि कति न्यायोचित, पारदर्शी र जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले भइरहेको छ भन्ने कडीसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ। जब देशका आम नागरिकले राज्यका नीतिगत निर्णय, बजेट बाँडफाँड र शासकीय क्रियाकलापहरू खुला एवं स्पष्ट रूपमा देख्न र बुझ्न पाउँछन्, तब मात्र वास्तविक पारदर्शिताको जग बस्छ।

पारदर्शिताको यो जग बसाउन र त्यसलाई निरन्तरता दिन सञ्चार माध्यमको भूमिका केन्द्रीय रहन्छ। मिडियाले राज्यका बन्द कोठाभित्र हुने कूटनीतिक र वित्तीय सम्झौताहरूलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाउँछ। शक्तिमा रहेकाहरूले आफ्नो पदीय शक्तिको दुरुपयोग गरी स्रोत साधनको केन्द्रीकरण नगरून् भन्नका लागि मिडियाले प्रकाशकको काम गर्छ। सूचनाको हकलाई व्यवहारमा उतारेर मिडियाले नागरिकलाई शासनको मूकदर्शकबाट सक्रिय हिस्सेदारमा रूपान्तरण गर्दछ।

सार्वजनिक जवाफदेहिता र समतामूलक वातावरण

सार्वजनिक पदमा आसीन प्रत्येक पदाधिकारी आफ्ना साना-ठूला कामकारबाही, निर्णय र नीतिप्रतिका परिणामका लागि जनतासामु प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने परिपाटी लोकतन्त्रको अनिवार्य एवं अकाट्य सर्त हो। कानुनको नजरमा शक्तिशाली शासकदेखि सीमान्तकृत नागरिकसम्म सबै समान हुनु र शक्तिको अनधिकृत दुरुपयोग रोकिनु नै विधिको शासनको वास्तविक मर्म हो। राष्ट्रको नीति निर्माण र विकासको समग्र प्रक्रियामा जबसम्म आम नागरिकको सक्रिय, अर्थपूर्ण र समावेशी सहभागिता हुँदैन, तबसम्म सुशासनका ठूला नाराले सार्थकता पाउन सक्दैनन्।

यस अर्थमा समाजका सबै वर्ग, लिङ्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायले राज्यका अवसरहरूमा समान अधिकार पाउने समतामूलक वातावरण निर्माण गर्न मिडियाले वैचारिक नेतृत्व प्रदान गरिरहेको हुन्छ। सञ्चार माध्यमले पिछडिएका र बहिष्करणमा पारिएका समुदायका समस्याहरूलाई मूलधारको बहसमा ल्याएर राज्यलाई समावेशी नीति बनाउन बाध्य पार्छन्। यसले समाजमा विद्यमान शक्ति सन्तुलनलाई सच्याउन र समतामूलक समाजको परिकल्पनालाई साकार पार्न मद्दत गर्दछ।

सूचनाको हक र सत्तालाई जनउत्तरदायी बनाउने दायित्व

सञ्चार माध्यमले समाजमा सूचना प्रवाह गर्ने प्राविधिक कार्य मात्र गर्दैन, यसले त परिपक्व जनमतको निर्माण गर्ने र सत्तालाई जनउत्तरदायी बनाउने ऐतिहासिक एवं युगीन जिम्मेवारी बोकेको हुन्छ। सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन विना सुशासनको परिकल्पना गर्नु बालुवामा महल बनाउनु जस्तै निरर्थक हुन्छ। नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाले प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ।

यही संवैधानिक परिप्रेक्ष्यमा मिडियाले यस हकको बलियो पहरेदारी गर्दै राज्यका विभिन्न निकायले गोप्य राख्न खोजेका, तर सार्वजनिक महत्त्वका र दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णयहरूलाई आम जनताको पहुँचमा पुर्‍याउँछ। सूचना लुकाउने र अपारदर्शिताको आडमा भ्रष्टाचार गर्ने शासकीय प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न मिडियाले निरन्तर खोज र अनुसन्धान गरिरहेको हुन्छ। जब जनता सूचनाले सुसज्जित हुन्छन्, तब सत्ता स्वतः जनताप्रति उत्तरदायी बन्न विवश हुन्छ।

विधिको शासन र खोजमूलक पत्रकारिताको महत्त्व

जब राज्यका संयन्त्रहरू पारदर्शी हुन्छन् र प्रत्येक निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको चनाखो आँखा पर्छ, तब गलत निर्णय हुने र वित्तीय अनियमितता वा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने सम्भावना स्वतः क्षीण भएर जान्छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक कर्मचारीहरूले आफ्ना सार्वजनिक कार्यहरूको औचित्य र वैधता जनतासामु पुष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था नै लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता हो। मिडियाले जनताका तर्फबाट शासकहरूलाई निरन्तर र तिखा प्रश्नहरू सोधेर उनीहरूलाई पदीय जिम्मेवारीप्रति सधैँ सचेत र सजग गराउँछ।

विशेष गरी निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलहरूले जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता, घोषणापत्र र प्रतिज्ञाहरू पूरा भए वा भएनन् भनी वस्तुनिष्ठ र तथ्यपरक लेखाजोखा गरेर मिडियाले राजनीतिक नेतृत्वलाई सधैँ उत्तरदायी बनाइराख्छ। यसले राजनीतिक दलहरूलाई गैरजिम्मेवार बन्नबाट रोक्छ र संसद् तथा सरकारलाई जनभावना अनुरूप चल्न मद्दत गर्दछ।

भ्रष्टाचार सुशासनको मार्गमा सबैभन्दा ठूलो, घातक र संक्रामक शत्रु हो, जसले समाजको आर्थिक, सामाजिक र नैतिक धरातललाई जरैदेखि ध्वस्त पारिदिन्छ। सामान्य र सतही समाचारले घटनाको तात्कालिक र साङ्केतिक विवरण मात्र बाहिर ल्याउँछन्, तर खोजमूलक पत्रकारिताले राज्यकोषको योजनाबद्ध दुरुपयोग, जटिल नीतिगत भ्रष्टाचार, संस्थागत कमिसनतन्त्र र शक्तिको चरम दुरुपयोगका अदृश्य एवं भित्री पाटाहरूको गम्भीर धिरफार गर्छ।

इतिहासका पानाहरू पल्टाएर हेर्ने हो भने संसारका धेरै ठूला राजनीतिक र वित्तीय घोटालाहरू मिडियाको अदम्य खोज, साहस र व्यावसायिकताकै कारण बाहिर आएका हुन्। यसकै बलमा दोषीहरू कानुनी दायरामा आउन र दण्डित हुन बाध्य भएका छन्। खोजमूलक पत्रकारिताले कानुनको लामो हातलाई शक्ति र पैसाको आडमा लुकेका अपराधीहरूसम्म पुर्‍याउन मद्दत गर्दछ।

राज्यका प्रमुख तीन अङ्गमाथि मिडियाको निगरानी

सुशासनले समाजका सीमान्तकृत, गरिब, महिला, दलित र अल्पसङ्ख्यक वर्गको अधिकार र हितको वास्तविक संरक्षण गर्नुपर्छ। राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच नभएका, राज्यको नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्व नभएका आवाजविहीन वर्गको दुःख र समस्यालाई मिडियाले आफ्नो मुख्य मुद्दा र सम्पादकीय प्राथमिकता बनाउँछ। जब राज्यको ध्यान र स्रोत ती पिछडिएका क्षेत्र र वर्गमा केन्द्रित हुन्छ, तब मात्र समग्र शासन व्यवस्था समावेशी र वास्तविक अर्थमा लोकतान्त्रिक बन्न सक्छ।

लोकतन्त्रको निर्भीक पहरेदारका रूपमा मिडियाले राज्यका तीनवटै प्रमुख अङ्गहरू—कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको कामकारबाहीमाथि दैनिक र कडा निगरानी राख्छ। कार्यपालिकाले गर्ने दैनिक प्रशासन, अर्बौँका ठेक्कापट्टा, सार्वजनिक पदहरूमा गरिने नियुक्ति र बजेट खर्चको सदाचारिता जाँच्ने काम र व्यवस्थापिकामा जनभावना र राष्ट्रिय हित अनुसार कानुन निर्माण भइरहेको छ कि कुनै अदृश्य स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर नीतिगत संरक्षण गरिँदैछ भन्ने कुराको गम्भीर र बौद्धिक विश्लेषण पनि मिडियाले नै गर्दछ।

अर्कोतर्फ, न्यायपालिकाका फैसलाहरू निष्पक्ष, न्यायसङ्गत र कानुनसम्मत छन् वा छैनन् र न्याय सम्पादनमा भइरहेको ढिलासुस्ती वा आर्थिक चलखेलका विषयमा जनमत निर्माण गरेर मिडियाले न्यायालयलाई आफ्नो मर्यादा र गरिमा जोगाउन मद्दत गर्छ। सिङ्गो राज्य संयन्त्रले बाटो बिराउन लाग्दा वा निरङ्कुशतर्फ ढल्कन खोज्दा मिडियाले समयमै चेतावनीको घन्टी बजाउने काम गर्छ, जसले गर्दा शासकहरू जनभावनाप्रति संवेदनशील बन्न बाध्य हुन्छन्।

मिडियाको आन्तरिक सुशासन र नैतिक प्रश्न

यदि राज्यका तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले सुशासन कायम गर्नुपर्छ भने, चौथो अङ्ग भनिने मिडियाले किन आन्तरिक सुशासन र नैतिकता कायम गर्नु पर्दैन? सञ्चार क्षेत्रले राज्यका तीनवटै खम्बाहरूको विकृति, बेथिति र अपारदर्शितामाथि नैतिक प्रश्न उठाउँदा मिडिया आफैँ नैतिक रूपमा स्वच्छ, निष्कलङ्क र पारदर्शी हुन अपरिहार्य छ। अरूलाई ऐना देखाउने साधन आफैँ धमिलो, हिलो लागेको र फुटेको हुन पाउँदैन। यदि सुशासनको पहरेदारी गर्ने मुख्य निकाय नै आफैँ अपारदर्शी, गैरजिम्मेवार र आर्थिक रूपमा भ्रष्ट वा पतित भयो भने लोकतन्त्रको सिङ्गो प्रणाली नै धराशयी बन्न पुग्छ। त्यसैले राज्यका अन्य तीन अङ्गभन्दा मिडियामा सुशासनको आवश्यकता झन् बढी प्रगाढ, विशिष्ट र अनिवार्य हुन्छ।

यहाँ अर्को एउटा विरोधाभासपूर्ण, गम्भीर र तीतो यथार्थ पनि सतहमा आएको छ। सिङ्गो समाज र राज्यका संयन्त्रहरूलाई चौबीसै घण्टा जवाफदेहिताको कठघरामा उभ्याउने तथा अरू सबैसँग प्रमाण, कागजात र वैधानिकता माग्ने मिडिया आफैँमाथि प्रश्न उठ्दा भने अत्यन्तै अनुत्तरदायी, आक्रामक र असंवेदनशील बन्ने गरेको छ। जब मिडिया हाउसहरू, तिनका सञ्चालक वा स्थापित पत्रकारहरू आफैँ संलग्न भएका ठूला वित्तीय घोटाला, अनैतिक बार्गेनिङ, विज्ञापनका नाममा गरिने ‘ब्ल्याकमेलिङ’ वा श्रम शोषणका विषयमा नागरिक र कानुनी निकायले जवाफ माग्छन्, तब उनीहरू गैरजिम्मेवार ढङ्गले पन्छिन खोज्छन्।

अरूको पारदर्शिताको हुटहुटी चलाउने समाचार कक्षहरू आफ्नै लगानीको वास्तविक स्रोत, कर छली र भित्री व्यापारिक सेटिङका सवालमा भने पूर्णतः मूकदर्शक र अपारदर्शी बन्छन्। आफूमाथि उठेका निष्पक्ष प्रश्नहरूको सामना गर्नुको साटो त्यसलाई ‘प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार’ भन्दै सस्तो र भ्रामक आत्मरतिमा लुत्ने र जवाफ दिनै नचाहने यो प्रवृत्तिले आधुनिक मिडियाको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर नैतिक सङ्कट पैदा गरेको छ। जवाफदेहिताको माग अरूका लागि मात्र नभएर आफैँका लागि पनि हो भन्ने सार्वभौम सत्य स्वीकार्न नसक्नु नै वर्तमान मिडिया उद्योगको सबैभन्दा ठूलो विचलन र स्खलन हो।

नेपाली पत्रकारिताको इतिहास र वर्तमान सङ्कट

नेपाली पत्रकारिताको गौरवशाली इतिहासलाई नियाल्दा यसले विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक परिवर्तन, नागरिक अधिकारको प्राप्ति र लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि ऐतिहासिक र गौरवपूर्ण भूमिका खेलेको स्पष्ट देखिन्छ। विगतका दशकहरूमा भएका देशका ठूला-ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू नेपाली मिडियाले नै आफ्नो व्यावसायिक जोखिम र साहसका साथ उजागर गरेको हो। यी साहसिक खोजहरूले समाजमा सुशासन र सदाचारको पक्षमा एउटा बलियो जनमत निर्माण गर्‍यो र आम नागरिकलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध सडक र सदनमा बोल्न प्रेरित गर्‍यो।

तर, पछिल्लो समय सङ्ख्यात्मक रूपमा रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र अनलाइन पोर्टलहरूको बाढी आउँदा गुणात्मक, नैतिक र व्यावसायिक पक्षमा भने अनेकौँ प्रश्न र आशङ्काहरू खडा भएका छन्। संख्या बढ्यो तर गुणस्तर घट्यो भन्ने आम गुनासो व्याप्त छ।

अरूलाई सुशासनको आदर्श पाठ सिकाउने र वित्तीय पारदर्शिताको कडा माग गर्ने नेपाली मिडिया उद्योग आफैँभित्र भने आन्तरिक सुशासनको गम्भीर र डरलाग्दो सङ्कटबाट गुज्रिरहेको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छ। धेरैजसो मिडिया हाउसहरूको लगानीको वास्तविक स्रोत र आम्दानीको वैधानिकता अपारदर्शी हुँदा यस क्षेत्रमा कालो धनको ओसारपसार र स्वार्थको द्वन्द्व भयावह रूपमा बढेको छ। मिडिया मालिकहरूको व्यक्तिगत, व्यावसायिक वा राजनीतिक स्वार्थका कारण सम्पादकीय स्वतन्त्रता दिनानुदिन सङ्कुचित र बन्धक बन्दै गइरहेको छ।

प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासङ्घ जस्ता नियामक तथा छाता संस्थाहरू आफैँ दलीय राजनीतिको अखडा र भागबन्डाको थलो बन्दा आत्मनियमन र आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेमाथिको कारबाहीको पाटो अत्यन्तै फितलो र फगत औपचारिक मात्र भएको छ। मिडिया हाउसभित्र आन्तरिक सुशासन र कानुनको पालना नहुनुको सबैभन्दा ठूलो, तीतो र जीवन्त प्रमाण श्रमजीवी पत्रकारहरूको दयनीय अवस्था र चरम श्रम शोषण हो। काठमाडौँका ठूला भनिने कर्पोरेट मिडिया हाउसहरूले बाहिरी रूपमा नियम-कानुन पालना गरेको देखाए तापनि भित्रभित्रै र विशेष गरी मोफसलका पत्रकारहरूको चरम आर्थिक र मानसिक शोषण गरिरहेका छन्।

मोफसलका पत्रकार र लेखकहरूको श्रम शोषण

विशेष गरी राजधानीबाहिर ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा रहेर आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखी, जोखिम मोलेर समाचार सङ्कलन गर्ने जिल्ला संवाददाताहरू आज परिचयपत्रविहीन र अधिकारविहीन श्रम गर्न बाध्य छन्। वर्षौँदेखि सम्बन्धित मिडियाको लोगो र परिचय बोकेर हिँड्ने उनीहरूलाई आधिकारिक नियुक्तिपत्रसम्म दिइँदैन, जसका कारण कार्यक्षेत्रमा हुने दुर्घटना, बिरामी वा सुरक्षाको थ्रेटमा उनीहरूले कुनै पनि कानुनी, स्वास्थ्य वा आर्थिक संरक्षण पाउँदैनन्।

अझ विडम्बना र लज्जाको कुरा त के छ भने मोफसलका पत्रकारलाई न्यूनतम मासिक तलबको सट्टा प्रतिसमाचार छापिएको वा प्रसारण भएको आधारमा अत्यन्तै न्यून र अपमानजनक दररेटमा भुक्तानी गरिन्छ। आजको महँगीको युगमा एउटा खोजमूलक समाचारको मूल्य बजारमा एक कप चिया जति पनि नहुनु पत्रकारहरूको बौद्धिक र शारीरिक श्रमको क्रूर एवं अमानवीय उपहास हो। त्यो न्यून र लज्जास्पद पारिश्रमिक पाउन पनि पत्रकारहरूले मिडिया हाउसको लेखाशाखामा महिनौँसम्म ताकेता गर्नुपर्छ र कुर्नुपर्छ।

जब स्थापित मिडिया हाउसले श्रमको उचित र कानुनसम्मत मूल्य दिँदैन, तब पत्रकारहरू आफ्नो र परिवारको जीविकोपार्जनका लागि स्थानीय तहका भ्रष्ट, पदाधिकारी, बिचौलिया, ठेकेदार वा व्यापारिक घरानासँग नाजायज सम्झौता र बार्गेनिङ गर्न बाध्य हुन्छन्। समाचार लेख्नुपर्ने र बेथिति उजागर गर्नुपर्ने पत्रकार नै जब स्थानीय नेताको जनसम्पर्क अधिकृत, प्रचारक वा विज्ञापन एजेन्ट बन्नुपर्ने बाध्यता आउँछ, तब स्थानीय तहमा हुने अर्बौँको भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि मिडियाले कहिल्यै प्रश्न उठाउन सक्दैन। यसले समग्र सुशासनको बलियो जगलाई नै भित्रभित्रै धमिराले झैँ खियाएर ध्वस्त पारिदिन्छ।

श्रम शोषणको यो दुष्चक्र स्वतन्त्र लेखक, स्तम्भकार र विचार उत्पादकहरूमा पनि उत्तिकै व्याप्त छ। पत्रपत्रिका र अनलाइनमा आफ्नो समय र ज्ञान खर्चेर विचार, गहन विश्लेषण र खोजमूलक सामग्री पठाउने लेखकहरूको बौद्धिक श्रमको कदर मिडिया हाउसहरूले गर्दैनन्। लेख छापिएपछि पारिश्रमिक माग्दा आलटाल गर्ने, बजार दरभन्दा निकै कम दिने वा पारिश्रमिक नै नदिई केवल “लेखकको नाम र फोटो प्रचार गरिदिएको” दाबी गर्ने गैरजिम्मेवार र सामन्ती व्यवहारले मिडियाभित्रको आर्थिक अपारदर्शिता र शोषणलाई छताछुल्ल पारेको छ।

मिडियामा सूचना वा विज्ञापन छाप्न आउने सर्वसाधारण सेवाग्राहीले पनि समान र न्यायोचित व्यवहार पाउँदैनन्। पहुँचवाला र पैसावालाहरूको सामान्य र स्वार्थप्रेरित प्रेस विज्ञप्तिले तुरुन्तै प्राथमिकताका साथ स्थान पाउँछ, तर गरिब, उत्पीडित र सीमान्तकृत वर्गका गम्भीर समस्या र रोदनलाई मिडियाले स्थान दिँदैनन्। विज्ञापन तथा सूचनाको दररेटमा कुनै एकरूपता छैन; व्यक्ति, राजनीतिक दल र पहुँच हेरेर फरक-फरक शुल्क लिनु र कतिपय अवस्थामा नगद बुझेर पनि बिल नकाटी ठूलो मात्रामा राजस्व छली गर्नु मिडिया उद्योगभित्रको अर्को अँध्यारो र आपराधिक पाटो हो।

भेदभावकारी सरकारी विज्ञापन नीति र अदालती आदेशको अवज्ञा

राज्यकोषबाट, अर्थात् जनताले तिरेको करबाट बाँडिने लोककल्याणकारी र सरकारी विज्ञापनहरूमा समेत पछिल्लो समय गम्भीर विचलन, राजनीतिक पक्षपात र गैरसुशासनको रूप प्रकट भएको छ। राज्यले केही समयअघि सबै सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू केवल सरकारी स्वामित्वका मिडियामा मात्र दिने अत्यन्तै सङ्कुचित, अनुदार र भेदभावकारी नीति अख्तियार गर्‍यो। यस अनुदार नीतिले वर्षौँदेखि मोफसलमा बसेर, अनेकौँ अभाव झेल्दै लोकतन्त्र, मानवअधिकार र न्यायको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दै आएका प्रादेशिक तथा स्थानीय पत्रपत्रिकाहरूलाई आर्थिक रूपमा टाट पल्टिने र बन्द हुने अवस्थामा पुर्‍याएको छ।

अझ कानुनी राज्यको विडम्बना त के छ भने, सरकारी विज्ञापनको यस्तो न्यायोचित, समानुपातिक र सन्तुलित वितरणका पक्षमा सर्वोच्च अदालतले पटक-पटक स्पष्ट र बाध्यात्मक आदेश जारी गरे तापनि राज्यका कार्यकारी निकायहरूबाट सो आदेशको पालना र कार्यान्वयन गरिएको छैन। अदालतको आदेशको यसरी खुलमखुला र शृङ्खलाबद्ध अवज्ञा हुनु विधिको शासनको खिल्ली उडाउनु त हो नै, यसले मोफसलका स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमहरूको घाँटी निमोठेर उनीहरूलाई बन्द हुन बाध्य पार्ने राज्यको नियोजित खेललाई पनि छताछुल्ल पार्छ। पहुँचवाला र सत्तारूढ दल निकट रहेका केही सीमित ठूला कर्पोरेट मिडियाबाहेक वास्तविक भुइँतहका जनतालाई सूचना दिने स्थानीय मिडियाहरू अहिले चौतर्फी आर्थिक मारमा परेका छन्।

ठूला र सहरकेन्द्रित विज्ञापन एजेन्सीहरूले बजारमा एक प्रकारको अवैध सिन्डिकेट र कार्टेलिङ खडा गरेर साना र मोफसलका मिडियालाई व्यावसायिक बजारबाटै पाखा लगाउने काम गरेका छन्। अझ खतरनाक र अनैतिक प्रवृत्ति त विज्ञापनलाई ब्ल्याकमेलिङ र रक्षाकवचको हतियार बनाइनु हो। ठूला व्यापारिक घराना, निजी बैंक, इन्स्योरेन्स वा वित्तीय संस्थाहरूले मिडियालाई दिने विज्ञापनलाई आफ्नो बदमासी, कर छली वा ठगी लुकाउने सुरक्षा कवचका रूपमा प्रयोग गर्छन्।

यदि कुनै निष्पक्ष मिडियाले ती संस्थाको बदमासी वा ठगीको समाचार लेख्न वा खोज गर्न खोज्यो भने तत्कालै ‘विज्ञापन रोकिदिने’ वा भइरहेको सम्झौता रद्द गर्ने आर्थिक धम्की दिइन्छ। आर्थिक रूपमा अत्यन्त कमजोर र विज्ञापनमा शतप्रतिशत निर्भर रहेका मिडिया हाउसहरू आफ्नो व्यवसाय र अस्तित्व बचाउने नाममा सत्य समाचार दबाउन र सम्झौता गर्न बाध्य हुन्छन्, जुन नीतिगत र व्यावसायिक भ्रष्टाचारको एउटा निक्रिस्ट रूप हो।

यसका साथै, पत्रकारिता क्षेत्रमा बढ्दो दलीयकरण, राजनीतिक नियुक्ति र आन्तरिक गुटबन्दीले गर्दा पत्रकारिताको मूल मर्म मानिने निष्पक्षता र वस्तुनिष्ठताको घाँटी निमोठिएको छ। डिजिटल माध्यम र सामाजिक सञ्जालको तीव्र एवं अनियन्त्रित विकाससँगै केवल ‘भ्युज’, ‘लाइक’ र ‘क्लिक’ का लागि सनसनीपूर्ण, अफवाह फैलाउने, चरित्रहत्या गर्ने र समाजमा विद्वेष एवं साम्प्रदायिक भावना पैदा गर्ने खालका सामग्रीहरूको बिगबिगी बढेको छ। यस्तो गैरव्यावसायिक पीत पत्रकारिताले समाजमा चरम भ्रम छर्छ र वास्तविक सुशासन, आर्थिक विकास र नागरिकका आधारभूत मुद्दाहरू सधैँ ओझेलमा पर्छन्।

मिडिया सुशासनका लागि चालिनुपर्ने कदमहरू

मिडिया क्षेत्रमा दिनप्रतिदिन खस्कँदै गएको सुशासन, व्यावसायिकता र नैतिकतालाई पुनःस्थापित र कायम गर्न अब केवल सामान्य सुधारले पुग्दैन; यसका लागि केही क्रान्तिकारी, कानुनी र संरचनात्मक कदमहरू चाल्न अपरिहार्य भइसकेको छ:

निष्कर्ष:

सुशासन समृद्ध, सभ्य र समतामूलक राष्ट्र निर्माणको अकाट्य एवं आधारभूत जग हो भने मिडिया त्यस जगको निरन्तर पहरेदारी गर्ने मुख्य वैचारिक आधार हो। मिडिया विनाको सुशासन निरङ्कुश र अन्धकार व्यवस्था जस्तै हुन्छ, जहाँ शासक र शक्तिशालीहरूले गर्ने गल्ती, अपराध र भ्रष्टाचार इतिहासको गर्भमै सधैँका लागि बिलाएर जान्छन्।

विगतका दशकहरूमा नेपाली मिडियाले राज्यका ठूला-ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू उजागर गरेर, नागरिक चेतना जगाउन र विधिको शासन स्थापना गर्न जुन अतुलनीय, ऐतिहासिक र साहसिक योगदान दिएको छ, त्यो इतिहासको पानामा सधैँ स्वर्ण अक्षरले लेखिएको छ। मिडियाको यही गौरवमय इतिहासका कारण आज पनि आम नागरिकको भरोसा यस संस्थाप्रति जीवित छ।

तर, अरूलाई ऐना देखाउने यो शक्तिशाली चौथो अङ्ग आज आफैँभित्र मौलाएको वित्तीय विकृति, अपारदर्शिता, श्रम शोषण र नैतिक सङ्कटको चक्रव्यूहमा नराम्ररी फसेको छ। आफ्नै संवाददाता तथा श्रमजीवी पत्रकारहरूको चरम श्रम शोषण गर्ने, विज्ञापन बजारमा अपारदर्शी कमिसन र सिन्डिकेटको अवैध खेल खेल्ने, व्यापारिक स्वार्थका लागि सत्य समाचार दबाउने र राज्यको विभेदकारी विज्ञापन नीतिको सिकार बन्दा पनि मौन बस्ने वा सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिले मिडियाको नैतिक धरातललाई निकै कमजोर र स्खलित बनाएको छ।

राज्य र समाजका हरेक संयन्त्रलाई जवाफदेहिताको कठघरामा उभ्याउने मिडिया आफैँमाथि प्रश्न उठ्दा अनुत्तरदायी बन्ने र प्रश्नहरूबाट भाग्ने दोहोरो चरित्र आधुनिक पत्रकारिताको सबैभन्दा ठूलो विचलन र साखको संकट हो। राज्यले पनि अदालतको स्पष्ट आदेशको अवहेलना गर्दै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सीमित गरेर मोफसलका मिडियाको घाँटी निमोठ्ने काम गर्नु विधिको शासनको ठाडो उपहास हो।

अबको सुरक्षित र निष्पक्ष बाटो भनेको मिडियाभित्रको व्यापक, निर्मम र क्रान्तिकारी आन्तरिक रूपान्तरण नै हो। जबसम्म मिडिया आफैँभित्र र बाहिरका सबै सरोकारवालाहरूसँग पारदर्शी, जवाफदेही, नैतिक र व्यावसायिक बन्दैन, तबसम्म यसले राज्यका बाँकी तीन अङ्ग—कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई सुशासनको बाटोमा डोर्‍याउन पूर्ण रूपमा सफल हुन सक्दैन।

तसर्थ, मिडिया मालिकहरूको व्यावसायिक स्वार्थ र समाचार कक्ष बीच स्पष्ट लक्ष्मणरेखा कोर्नु, श्रमको उचित मूल्याङ्कन सहित पारदर्शी पेरोल प्रणाली लागू गर्नु र विज्ञापन बोर्डमार्फत मोफसलका मिडियालाई समानुपातिक विज्ञापन सुनिश्चित गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो। मिडियाभित्रको आन्तरिक, वित्तीय, व्यावहारिक र नैतिक जवाफदेहिता नै लोकतन्त्र र विधिको शासनलाई जोगाउने पहिलो प्रस्थानबिन्दु हो र यसैमा मिडियाको साख, नागरिकको सूचनाको अधिकार र सिङ्गो मुलुकको दिगो विकास एवं समृद्धिको भविष्य सुरक्षित रहन्छ।