गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

नेपाल सरकारले अर्थ सम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको अर्थ सम्बन्धी विधयेकमार्फत नेपालमा औद्योगीकरण प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले राजस्व नीतिहरु तर्जुमा गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रुपमा अघि बढाउने घोषणाले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र प्रोत्साहनमा सहयोग गर्ने फरिसंघको विश्वास छ ।

जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुत्त विद्युत आयोजनामा कर छुट, स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण, निर्यातयोग्य एवं तुलनात्मक लाभका वस्तुहरुको पहिचान एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने सरकारको घोषणा निर्णयलाई परिसंघले स्वागत गरेको छ ।

यसै आर्थिक विधयेकमार्फत फलामे छडको कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको स्पन्ज आइरन र बिलेटमा राजस्वका दर हेरफेर गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार भन्सार वर्गीकरणको ७२०७ देखि ७२११ मा पर्ने बिलेटमा भन्सार दर यथावत गरी अन्तःशुल्क प्रति मेट्रिक टन रु १६४० बाट रु २४०० बनाएको छ । त्यस्तै भाग ७२०३ अन्तर्गतका स्पञ्ज तथा भाग ७२०५ अन्तरगतका फलामको पत्रु ९क्अचबउ० भन्सारदरमा पूर्णरूपले छुट दिँदै यी वस्तुमा अन्तःशुल्क समेत नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदन कमजोर भइरहेको अवस्थामा औद्योगीकरणका लागि राजस्व नीति तर्जुमा हुनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिँदै आएको छ । स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तथा लगानी वृद्धि तथा वस्तु विविधीकरणका लागि उद्योगको अग्र तथा पश्च एकीकरण  Forward and Backward Integration काे विकास गरिनुपर्ने परिसंघको धारणा रहेको छ ।

प्रतिस्थापन विधयेकमार्फत बिलेट र स्पन्जका करको दरमा गरिएको परिवर्तनले दीर्घकालमा नेपालमा औद्योगीकरणका लागि सहयोग गर्नेछ । नेपाल उद्योग परिसंघले स्वदेशमा औद्योगीकरण, रोजगारी सिर्जना र आत्मनर्भिर अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्न मेक इन नेपाल स्वदेशी—अभियान अघि बढाइरहेको छ । सरकारले औद्योगीकरणलाई सहयोग गर्ने गरी लिएको यस नीतिले दीर्घकालमा औद्योगीकरणलाई सहयोग गरे पनि तत्काल भने २ दर्जन उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

नेपाल सरकारले लिने नीतिमा स्थिरताका लागि नेपाल उद्योग परिसंघले जोड दिँदै आएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँगको छलफल तथा परामर्शमा क्षेत्रगत औद्योगिक विकास भिजन पेपर तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्दछ । यसैगरी दीर्घकामा असर गर्ने नीतिमा परिर्वन गर्दा सम्बद्ध पक्ष (Backward integrate) सँग गहन छलफल तथा परामर्श गर्नुपर्ने र नीतिगत परिवर्तन हुँदा कार्यान्वयन पूर्व सम्बद्ध पक्षसँगको छलफलको आधारमा उद्योगको प्रकृति हेरी आवश्यक समय उपलब्ध गराइनु पर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ ।

यसैगरी अन्तःशुल्क स्वास्थ्य र वातावरणमा हानी गर्ने तथा अन्तिम तयारी वस्तुहरूमा मात्र लाग्नुपर्ने माग परिसंघले गर्दै आएको छ । यसलाई राजस्व संकलन र उद्योगलाई विभेद गर्ने उपकरणको रूपमा प्रयोग गरिनु हुँदैन भन्ने परिसंघको स्पष्ट धारणा छ ।

नेपाल सरकारले हालै गरेको नयाँ व्यवस्थाले मुलुकमा संचालनमा रहेका करिब दुई दर्जन स्टिल उद्योगहरूलाई प्रत्यक्ष मर्का परेको यथार्थ छ । भन्सार दर एवं अन्तःशुल्कमा गरिएको परिवर्तनले स्पञ्ज र स्क्राप तथा बिलेटलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरी छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको बीचमा उत्पादन लागत र मूल्यमा ठूलो अन्तर सिर्जना भएको छ । फलस्वरूप उद्योग बन्द हुने, रोजगारी गुम्ने र बैंक ऋणको साँवा एवं ब्याज भुक्तानीमा समस्या सिर्जना हुन सक्छ ।

तसर्थ यस्ता उद्योगहरूले पश्च एकीकरण गरी वा आफ्नो उद्योगलाई नयाँ प्रकृतिमा रूपान्तरण गरी सो मर्कालाई कम गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान छ । तसर्थ यस्ता उद्योगहरूलाई परिवर्न वा रूपान्तरणका लागि कम्तिमा १८ महिनादेखि २ (दुई) वर्षसम्मको समय आवश्यक हुने भएकाले परिसंघ नेपाल सरकारसँग सोही अनुसार समय उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दछ ।