गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

खेलकुद क्षेत्रमा लैंगिक विभेदको विषय विश्वभर पेचिलो बनिरहेका बेला नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव पर्न थालेको छ। नेपाली खेलकुदमा महिला र पुरुषका प्रतियोगिता बराबर हुन थालेका छन्। तर, त्यो नगण्य मात्र छ। अधिकांश खेलमा पुरुषकै वर्चस्व छ। निजी क्षेत्र मात्र होइन, सरकारी निकायले दिने पारिश्रमिकमा महिला र पुरुषबीच विभेद हुने गरेको छ। यसबाहेक पुरस्कार राशिदेखि अन्य सेवासुविधासम्म पनि असमान देखिन्छ।

यसलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले आयोजना गर्ने प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगिताले नै छर्लङ पार्छ। पुरुषतर्फ विजेतालाई नगद पुरस्कार २० लाख रुपैयाँ छ। महिलातर्फ भने ५ लाख मात्रै छ। पुरुषतर्फ उपविजेताले १० लाख पाउँदा महिलातर्फ ३ लाख रुपैयाँ छ।

परिषद्की कार्यकारी बोर्ड सदस्य नन्दा बस्याल सेवासुविधाको असमानताबारे अहिलेसम्म उजुरी नआएको बताउँछिन्। ‘महिला र पुरुष खेलाडीबीचको सेवासुविधामा असमानता छन्। यस विषयमा अहिलेसम्म कसैले पनि आवाज उठाएका छैनन्’, कार्यकारी बोर्ड सदस्य बस्याल भन्छिन्, ‘यस विषयमा टिम प्रशिक्षक र व्यवस्थापकले पनि आवाज उठाउनुपर्छ।’

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ खेलकुदमा महिलाको बढ्दो सहभागिता र सफलताले विभेद कम भएको बताउँछन्। ‘खेलकुदमा महिला र पुरुष खेलाडीबीचको विभेद पहिले धेरै हुन्थ्यो। पछिल्लो समय महिलाको सहभागिता र सफलताले विभेदको अनुपात कम भएको छ’, अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘महिला र पुरुषले पाउने पदक समान हुन्छ। पदकमा भेदभाव हुँदैन। तर, सेवासुविधा र पुरस्कार राशिमा भेदभाव गरिँदै आएको छ।’ यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।