गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयका छात्राले निःशुल्क पाउने सेनेटरी प्याड केन्द्रबाटै दिन चलखेल शुरू गरेको छ। मन्त्रालयले स्थानीय तहले बाँड्ने प्याड गुणस्तरहीन भएको आरोप लगाउँदै केन्द्रबाटै दिन चलखेल शुरू गरेको छ।

२०७६ सालमा स्थानीयको सीप प्रवर्द्धन गरी त्यहीँका जनशक्तिले उत्पादन गरेका सेनेटरी प्याड विद्यालयका छात्रालाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सो शीर्षकको बजेट सोझै स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को बजेट तयार गर्ने लाग्दा सो शीर्षकको बजेट केन्द्रमै राख्ने तयारी भएको छ।

मन्त्रालयका उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्रालयको कार्यक्रम तथा योजना महाशाखाले दुई शीर्षकको बजेट केन्द्रबाट दिने गरी तयारी गरिरहेको छ। गत आर्थिक वर्षको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट कटौती गरी सेनेटरी प्याडमा खर्च गरिएको थियो। चालु शैक्षिक सत्रका लागि सबै बजेट स्थानीय तहमा पुगिसकेको छ। आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।