गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

गण्डकीका कर्मचारीहरुले अब विवाह बिदा पाउने भएका छन् । प्रदेशसभाको हिजो बसेको बैठकले निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेसँगै यस्तो सुविधा पाउने भएका हुन ।

अब गण्डकीका कर्मचारीले विवाह बिदा पाउने भएका छन् । कर्मचारीहरुले यसअघि भैपरी आउने र पर्व, बिरामी, अध्ययन, असाधारण, किरिया, प्रसूति, र प्रसूति स्याहार बिदा मात्रै पाउदै आएकोमा अब विवाह बिदा पनि पाउने भएका हुन ।

अध्यादेश सर्वसहमतबाट पास भएसँगै प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको हकहितको बाटो खुला गरेको छ ।

गत असोज ७ मा जारी भएको अध्यादेश प्रदेशसभाले हुबहु पारित गरेको हो । जसअनुसार अब प्रदेशसभाको निजामती सेवामा पदपूर्ति गरिँदा सहायक तृतीय तहमा खुल्ला प्रतिष्प्रर्धाबाटै शत प्रतिशत पदपूर्ति गरिने जनाइएको छ ।

यस्तै,साहायक चौथों तहको ९० प्रतिशत खुला र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिष्प्रर्धाबाट गरिने,सहायक पाँचौं तहमा ६० प्रतिशत खुला,जेष्ठता र कासमूबाट २० प्रतिशत र कार्यक्षमता मुल्यांकनबाट २० प्रतिशत पदपूर्ति गरिने जनाइएको छ ।

अधिकृत तह सातौ तहको पदपूर्ति हुँदा ६० प्रतिशत खुला प्रतिष्प्रर्धाबाट,१० प्रतिशत अन्तर तह प्रतिष्प्रर्धाबाट,जेष्ठताबाट १० र २० प्रतिशत कासमूबाट पदपूर्ति गरिने जनाइएको छ ।

यस्तै,अधिकृत ९ औं तहमा १० प्रतिशत खुला,अन्तर तह प्रतिष्प्रर्धाबाट १० प्रतिशत,जेष्ठताबाट ३५ प्रतिशत,कासमूबाट ३५ प्रतिशत र आन्तरिक प्रतिष्प्रर्धाबाट १० प्रतिशत गरी पदपूर्ति गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै ११ औं तहको हकमा २० प्रतिशत जेष्ठता र ८० प्रतिशत कासमूबाट पदपूर्ति गरिने जनाइएको छ । सहायक प्रथमदेखि तेश्रोसम्मको पद रिक्त भएमा स्वत खारेज हुने समेत अध्यादेशमा उल्लेख थियो ।

यस्तै पदपूर्ति गरिँदा ३३ प्रतिशत महिला,२६ प्रतिशत आदिबासी,१५ प्रतिशत दलित,आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई १० प्रतिशत,अपांग भएकाका लागि ५ प्रतिशत आरक्षण छुट्टाइएको छ । यस्तै थारु ४,मुस्लिम ३ र मधेसीलाई ३ प्रतिशत आरक्षण छुट्टाइएको छ । कर्मचारी छनोट गर्दा ५५ प्रतिशत कर्मचारी खुला प्रतिष्प्रर्धाबाट छनोट हुनेछन् ।

प्रदेश सरकारले पास गरेको उक्त विधेयकमा निजामती कर्मचारीले अब विवाह बिदा समेत पाउनेछन् । ट्रेड युनियन सम्बन्धी प्रावधान, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशबाट पठाउने प्रावधान घुसाइएको छ ।

पास भएको अध्यादेशमा करार र ज्यालादारी कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था राखिएको छ । अब कसैले करार वा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गरे उसको तलवभत्ता र सुविधा नियुक्त गर्ने ब्यक्तिबाटै असुल गर्नुपर्ने प्रावधान समेत पास गरिएको छ । यस्तै, अस्थायी प्रकृतिका आयोग, समिति, निकाय, सचिवालय, कार्यालय वा आयोजनामा स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना नहुने अध्यादेशमा छ । नयाँ नियुक्ति पाएका कर्मचारीलाई १ वर्ष परीक्षणकाल राखिएको छ ।

पुरुष ४५ वर्ष र महिला वा अन्य क्लष्टरमा ४० वर्षभन्दा बढी उमेर भएपछि नियुक्ती पाउने छैन । सहायक पदमा १८ वर्ष र अधिकृत पदमा २१ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने छ । महिला कर्मचारी ६ महिना र पुरुष कर्मचारीले १ वर्ष परीक्षणकाल पूरा गर्नुपर्छ । यहाँका कर्मचारीले ६० वर्ष काम गर्न पाउने छन् ।

अध्यादेश पारित भएसँगै गण्डकीलाई प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नै कर्मचारी भर्ती गर्न बाटो समेत खुलेको छ ।

अब अधिकृत दसौँ, नवौँ, आठौँ र सातौँ तह वा सो सरहका कर्मचारीको सरुवा प्रदेशको प्रमुख सचिवले गर्न सक्छ । अन्तर मन्त्रालयगत सरुवा भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्ने छ । अधिकृत छैटौँ तह र सोभन्दा मुनिका सबै कर्मचारीको सरुवा अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई अधिकार दिइएको छ ।

उक्त अध्यादेशलाई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।