गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । सरकारले प्रभावकारी भूमिका नभएको भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसहित २० वटा निकायहरूलाई खारेजी तथा गाभ्ने निर्णय गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि यस्तो गरिएको बताइएको छ ।

अहिले रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै निर्वाचन इकाई राख्ने भएको छ । त्यस्तै जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालयलाई पनि खारेज गरी स्थानीय तहबाटै सङ्कलन गरिने र समन्वयका लागि प्रादेशिक स्तरमा कार्यालय खोलिने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले प्रभावकारी नभएको भन्दै २०३७ सालमा स्थापित कपास विकास समिति पनि खारेज गरेको छ ।

सरकारले ताल संरक्षण विकास समिति, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास समिति, रेल्वे बोर्ड, कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन, नेपाल इन्टरमोडल यातायात तथा विकास समिति, पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति खारेज गरेको छ ।

त्यसैगरी कपास विकास समिति, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय, केन्द्रीय धानेश कार्यालय, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाई, महिला तथा बालबालिका विभाग, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू, तथ्याकं कार्यालयहरू रहेका छन् ।